काठमाडौँ– नेपाल र भारत दुवै देशका विदेशमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरेसँगै तयारी तीव्र भइरहँदा नेपालका परराष्ट्रविद्हरूले राष्ट्रको हितमा उभिन र आफ्ना समकक्षीलाई विगतका सम्झौता कार्यान्यन गर्ने दायित्व सम्झाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
जेठ १७ देखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। जानुपूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले परामर्श शुरू गरेका छन्। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री, दलका नेता, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रसचिव, भारतका पूर्वराजदूत र विज्ञहरूसँग भ्रमणका विषयमा आइतबार छलफल गरेका छन्।
आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयका बारेमा तयारी गरिरहेका छन्। त्यसै अनुसार राजनीतिक र कुटनीतिक परामर्श गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
भ्रमणमा को–को सहभागी हुने अझै टुंगो लागिसकेको छैन। यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ भने सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप निर्णय गर्ने बताइएको छ।
पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। दाहाल प्रधानमन्त्री भएर दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएदेखि नै भारत भ्रमणका बारेमा चर्चा शुरू भएको थियो। विश्वासको मत लिइसकेपछि नै प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा जाने बताएका थिए। तर, भारतले भ्रमणको औपचारिक निम्तो नदिँदा भ्रमण तय भइसकेको थिएन।
पद सम्हालेलगत्तै भारत भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल निकै आतुर देखिन्थे। तर, भ्रमणको मिति तय भइसकेको थिएन। मितिको टुंगो लागेपछि भने दाहाल भ्रमणका लागि निकै उत्साहित देखिएका छन्।
भ्रमणप्रति प्रधानमन्त्री धेरै आशावादी रहेको आफूले पाएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापाले बताए। “भ्रमणलाई लिएर उहाँ आशावादी रहेको मैले पाए। सीमा विवाद र पानीको विषयमा प्रष्ट कुरा राख्नुस् भनेर मैले सुझाव दिएको छुँ,” उनले भने।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधिमण्डलका विषयमा निर्णय भइनसकेको जानकारी दिइन्। “भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अजेन्डाको टुंगो लगाउँछ। मन्त्रालयले आफ्नो तयारी गरिरहेका छन्,” उनले भनिन्, “प्रतिनिधिमण्डल धेरै ठूलो नबनाउने सल्लाह भइरहेको छ। जानैपर्ने बाहेक अन्य व्यक्ति नजाने तयारी छ।”
प्रधानमन्त्रीसहित उनको सचिवालयका केही सदस्य र अजेन्डासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी हुनेगरी आवश्यक तयारी भइरहेको परराष्ट्रमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
आइतबार भएको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्री, राजदूत लगायत विज्ञले भ्रमणलाई नेपालको हितमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन विश्वासको वातावरण कायम गर्नुपर्ने बताए। विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आफूले सुझाएको जानकारी उनले दिए।
“भ्रमणको दुईतीन दिन अघि सुझाव दिनु औपचारिक मात्र हुन्छ। कुटनीतिक तवरबाट जे भएको छ हुने त्यही हो,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री आशावादी देखिनुभएको छ। तर, हामी उत्पात हुन्छ भन्ने सोच्छौँ। अपेक्षा धेरै गर्ने र पछि खिस्रिक्क पर्ने नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। चिसिएको सम्बन्धमा सुधार भयो भने पनि राम्रो हुन्छ।”
ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड
भारत भ्रमणका क्रममा यसअघि गठित दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिने हिसाबले भारतसँग छलफल गर्नुपर्र्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीले पाएका छन्।
“नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या, व्यापार पारवहन लगायतका अन्य समस्या छन्। यी सबै समस्या एकमुष्ट समाधान गर्न ईपीजी गठन गरिएको थियो। त्यसको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दा नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो भयो भने धेरै समस्या हल हुन्छन्,” पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भने, “केकति कारणले त्यो रोकिएको हो त्यसमा छलफल गर्नुस् भनेका छौँ।”
राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि ठानेर आत्मविश्वासका साथ कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उनले बताए।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि भारत भ्रमणका क्रममा सन् २०१६ मा दुई देशको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक सुझाव दिनेगरी गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनका विषयमा भारतीय समकक्षीसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए।
“प्रतिवेदन तयार भएको नै चार वर्ष भइसकेको छ। तर, भारतको तर्फबाट बुझ्ने काम समेत हुन सकेको छैन। कार्यान्वयनको कुरा त परको कुरा रह्यो,” उनले भने, “ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्रीले त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ। त्यसका सुझाव कार्यान्वयन हुँदा मात्रै दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ आयाम पाउँछ भन्ने कुरा गरेका छौँ।”
सीमा विवाद समाधान र पानी आधा–आधा
विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवाद र जलस्रोतसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजना अघि बढाउने हो भने पानीको बाँडफाट आधा–आधा हुने सिद्धान्तलाई छोड्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सीमा नदीको पानीमा नेपाल र भारतको समान हक लाग्ने भन्दै यसतर्फ गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले परियोजना ओगटेर राख्ने तर काम अघि नबढ्ने भयो भने राम्रो नहुने भन्दै विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ऐतिहासिक तथ्य, सन्धि र नक्साहरूले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितका भू–भागहरू नेपालका हुन् भन्ने प्रष्ट रहेको भन्दै यी भू–भाग नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी सीमाको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।
“नेपाल–भारत व्यापारमा नेपालले निकै ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको छ। त्यसका लागि वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ,” उनले भने, “नेपालका चिया, अलैँची, अदुवा, जुट तरकारी लगायतका वस्तुको भारतमा निर्वाध प्रवेशका लागि वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन र नेपालका उत्पादनप्रति भारतको उदार खपतका निम्ति पहल गर्नुपर्छ।”
उनले सीमा नदीको पानीमा नेपालको आधा हक लाग्ने भन्दै अपर कर्णाली कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै बाँकी परियोजनाको सम्झौता हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिए। “लामो समयसम्म परियोजना ओगटेर बस्ने गरेको भारतलाई हामीले थप परियोजना हस्तान्तरण गर्ने काम गर्नुहुन्न। त्यसको कार्यान्वयनको योजना बनाउने हो। नत्र नेपालले केही नपाउने स्थिति बन्छ,” उनले भने, “यसमा प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर हुन भनेका छौँ।”
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि यसअघि प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमणहरूमा भएका सम्झौता कति कार्यान्वयन भए/भएनन् भन्ने कुरा अहिलेको भ्रमणमा प्रष्ट राख्नुपर्ने बताए। “प्रधानमन्त्री जाने कुरा हुन्छ। अर्कोपटक कति कार्यान्वयन भए/भएन भन्ने छलफल नै हुँदैनन्। अहिले त्यो गर्नुस् किन कार्यान्वयन भएनन् भनेर सोध्नुस्। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालका हुन् त्यस विषयमा कुरा राख्नुस् भनेका छौं,” उनले भने।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले पनि यसअघि भ्रमणमा जाँदा भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे। “सम्झौताको ताँती लगाउनुभन्दा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्यो। गम्भीर गृहकार्य गरेर जानुस्। सर्वोपरि चाहनालाई हितमा राख्नुस् भनेका छौं,” उनले भने, “कहिले कति बुँदे त कहिले कति बुँदे सम्झौता भएका छन्। त्यो गरेर मात्र भएन, कार्यान्वयन हुनुपर्यो।”
नेपालबाट हुने प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणबाहेकका अन्य विभिन्न भ्रमण र छलफलका क्रममा भारतसँग विगतमा धेरै विषयमा सम्झौता भएका छन्। तर, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नबनेको आरोप भारतमाथि लाग्दै आएको छ। विज्ञहरूले यसपटकको भ्रमणमा यी विषय उठाउन सुझाएका छन्।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् भारतका लागि पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापा भारतले तत्कालीन आवश्यकता र दिर्घकालीन हितका विषयमा मात्रै सहमति गर्ने र बाँकी कुरा थन्क्याएर राख्ने गरेको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबैबाट सकारात्मक सुझाव पाएको बताए। छलफलपछि आइतबार सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, “सबैको राम्रो सुझाव पाएको छु। राष्ट्रहितमा ध्यान दिन भन्नुभएको छ। थप विषय म भ्रमणमा जाने बेलामा जानकारी दिने छु।”
भ्रमणको मोटामोटी कार्यतालिका
शनिबार संसदमा भारत भ्रमणको अजेन्डाका बारेमा जानकारी दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा समस्या, ईपीजी प्रतिवेदन लगायतबारे उपयुक्त छलफल हुने बताएका थिए। उनले नेपाललाई भारतले यसपटक नयाँ हवाइ रूट दिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका थिए।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यहाँकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जयदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग जेठ १८ मा दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्ने तयारी रहेको शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
वार्तापछि दुवै प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुनेछ। त्यस्तै भारतीय समकक्षी मोदीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवा भोज आयोजना गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक भेटवार्ता अन्तर्गत विदेशमन्त्री एस जयशंकर, सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग पनि भेट गर्ने बताइएको छ। दाहालले भारतको मध्यप्रदेशको इन्दौर र उज्जैनको भ्रमण पनि गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यसअघि दुईपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरिसकेका दाहाल एकपटक ब्रिक्स समिटमा सहभागी हुन गोवा गएका थिए। त्यो समेत अहिले हुन लागेको भारत भ्रमण उनको चौथो हो।
दोधारा–चाँदनी एवं नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी, सुख्खा बन्दरगाहमा समझदारी, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास र सिलिगुडी–झापा तथा अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइनको विषय पनि भ्रमणको अजेन्डामा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
महेन्द्रनगर र भैरहवाबाट दुईतर्फी हवाइ रूट सञ्चालन गर्ने, विद्युत् व्यापारमा बंगलादेशसँग भारतको सहजीकरण र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग, २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौता, तल्लो अरुण लगायतका विषय अजेन्डाका रूपमा राख्ने नेपालको तयारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।