Friday, March 29, 2024

-->

अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून हुने यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले देखायो

पुँजी निर्माण घट्दा आर्थिक वृद्धिको गति रोकिने भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विगतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरिएको बढी लगानीले भविष्यमा पनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने जोखिम देखिएको छ।

अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून हुने यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले देखायो

काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून रहने आर्थिक सर्वेक्षणले औँल्याएको छ। बाह्य क्षेत्र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न अबलम्बन गरिएको आयात नियमनले राजश्व संकलनमा कमी आई चालु खर्च बढेको कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदा आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको आइतबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा उल्लेख छ।

“कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै गएसँगै गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक मागमा भएको बढोत्तरीका कारण वस्तु पैठारी उच्च दरले भई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना हुन पुग्यो। नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँग भएको उच्च अवमूल्यनले समेत वस्तु पैठारी थप महँगो हुँदा सिर्जना भएको बाह्य क्षेत्र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको आयात नियमनले वस्तु पैठारीमा कमी आएसँगै आयातमा आधारित राजश्व असुलीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो” आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्चमा आशातित वृद्धि हुन नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि अपेक्षितरूपमा हुन नसकेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकाले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार कम हुने सरकारको अनुमान छ।  

नेपालको समग्र मूल्यस्तर उच्च रहनुमा रुस–युक्रेन युद्धलाई प्रमुख कारण मानिएको छ।  बढ्दो मूल्यवृद्धिदर वाञ्छित सीमाभित्र राख्नका लागि अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात उल्लेख्यरूपमा घटेर पछिल्लो दशककै न्यून हुने अनुमान छ। 

निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायतका औद्योगिक उत्पादनमा भएको कमीका कारण चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि २.१६ प्रतिशत मात्र सीमित हुने प्रक्षेपण आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिएको छ। आर्थिक वृद्धिको यो तथ्यांक वैशाख अन्तिम साता केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।

कुल लगानी पनि खुम्चिँदै 
उच्च व्याजदरका कारणा कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा कुल लगानी (कुल पुँजी निर्माण) समेत घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गत वर्षको तुलनामा लगानी ५ प्रतिशतले घटेर १७ खर्ब ५४ अर्ब १६ करोड रहने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा गर्ने पुँजी निर्माण नै कुल लगानी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५.९ प्रतिशतले लगानी घटेको थियो। तर त्यसपछिका दुई वर्षमा भने बढेको देखिए पनि आर्थिक क्षेत्रको शिथिलताले चालु आर्थिक वर्षमा भने घट्ने देखिएको हो। पछिल्लो दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१.४ प्रतिशतसम्म पुगेको कुल लगानी चालु आर्थिक वर्षमा ३२.६ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान रहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा कुल स्थिर लगानी (कुल पुँजी निर्माण) गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा स्थिर लगानी कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८.५ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २५.२ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। 

कुल स्थिर लगानीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको अंश बढ्दै गएको छ भने सार्वजनिक संस्थानको अंश घट्दै गएको छ। स्थिर पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्र वृद्धिको लागि कति खर्च गरियो भनेर देखाउँछ। भौतिक पूर्वाधार लगायतका अन्य स्थिर सम्पत्तिमा हुने लगानी पनि यसमा पर्छ। 

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार कुल पुँजी निर्माण घट्नु भनेको आर्थिक वृद्धिको गति रोकिनु हो। उनी भन्छन्, “लगानी नै कम भएपछि पुँजी निर्माण हुँदैन र त्यसमा गरिने लगानी पनि अन्यत्रै जान्छ। यसले भोलिका दिनमा हुने आर्थिक वृद्धिको गतिलाई नै रोक्छ।” 

आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पुँजी निर्माण नगरी नहुने आचार्य बताउँछन्। “सडक, रेल, विद्यालय, अस्पताल, लगायत सबैलाई मिलाएर राज्यको कुल पुँजी निर्माण हुन्छ। निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माण गर्ने भनेको जग्गा विकास गर्ने, फ्याक्ट्री ल्याउने, घर बनाउने, मेसिनरी औजार ल्याउने, उत्पादन गर्ने हो,” आचार्य भन्छन्, “कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कुल पुँजी निर्माण कम हुदै गयो अर्थात्, फ्याक्ट्री नै बनेन भने कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ?”विगतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरिएको बढी लगानीले भविष्यमा आर्थिक वृद्धिलाई नै असर गर्ने खतरा उनले औँल्आयाए। 

कुल स्थिर लगानीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको अंश बढ्दै गएको छ भने सार्वजनिक संस्थानको अंश घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल स्थिर लगानी १३ खर्ब ५६ अर्ब ४६ करोड रहने अनुमान छ। यस्तो लगानीमध्ये सरकारी २०.८ प्रतिशत, निजी ७६.९ र सार्वजनिक संस्थानको हिस्सा ४.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल स्थिर पुँजी निर्माण २१.१, निजी क्षेत्रको ७४.२ र सार्वजनिक संस्थानको ४.८ प्रतिशत थियो । पछिल्लो दश वर्षको कुल स्थिर लगानीमा निजी क्षेत्र, सकारी क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थानको अंश औसत ७२.२,  १९.४ र ८.४ प्रतिशत रहेको छ । 

सडक निर्माण ४ वर्षयताकै कम
भौतिक पुर्वाधारको निर्माणमा शिथिलता देखिँदा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म जम्मा १ सय ४ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको छ। यो पछिल्लो ४ वर्षकै न्यून हो । गत आर्थिक वर्षमा २ सय ८० किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा ३ सय १६ किलोमिटर सडक ग्राभेल र २ सय ४८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति भएको छ।

आइतबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७९ फागुनसम्म १७ हजार ४ सय ८० किलोमिटर कालोपत्रे, ७ हजार ९ सय ५६ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ६ सय ६४ किलोमिटर कच्ची सडक गरी हालसम्म संघीय सरकारले ३४ हजार १ सय किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। कुल सडकमध्ये कालोपत्रे ५१.३ प्रतिशत, ग्राभेल २३.३ र कच्ची सडक २५.४ प्रतिशत छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभर २ सय ८२ वटा पुल निर्माण भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ७५ वटा मात्र पुल बनाएको छ।


सम्बन्धित सामग्री