काठमाडौँ– अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आइतबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि २.१६ प्रतिशत मात्र हुने उल्लेख गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणमा अनुमानित आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशत रहेकोमा यसपालि त्यसको आधाभन्दा पनि कम छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर ७.९३ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५३ प्रतिशत थियो। पोहोरभन्दा मुद्रास्फीति डेढ गुणा बढेको छ। यसले वस्तुको मुल्यको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अघिल्लो वर्षभन्दा ज्यादा कमजोर भएको भन्ने देखाउँछ।
वस्तु आयातमा भएको संकुचन र समष्टिगत माग घटेको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको र व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना भएको सरकारले जनाएको छ। सर्वेक्षणको तथ्यले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमता कमजोर भएको देखाएको छ। निजी क्षेत्रमार्फत् भएको लगानीको प्रतिफल पनि नगण्य देखिएको छ। मूल्यवृद्धि तथा आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र मूल्यको स्तरमा चाप परेको सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ।
कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव विश्वभर परे पनि क्रमिक सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै, अधिकांश देशहरूमा सार्वजनिक ऋण उच्च भएको र अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि थप वित्तीय स्रोतको परिचालन गर्नमा वित्त नीतिको दायरा सीमित हुन गएको सर्वेक्षणमा भनिएको छ। यसो भनेर सरकारले आगामी बजेटमा थप वितीय स्रोतको परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरको छ। यसबाट सरकारले कर, ऋण र वाह्य अनुदान प्राप्तिको दायरा बढाउने संकेत गरेको देखिन्छ।
देशको आर्थिक अवस्थामा देखिएको विषमताका लागि यस आर्थिक सर्वेक्षणले अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिलाई जिम्मेवार मानेको छ। रुस–युक्रेन युद्धका कारण वस्तुको मूल्य बढेर मुद्रास्फीति भएको भन्ने देखाएर आर्थिक क्षेत्रमा आएको विचलनलाई सरकारले वाह्य प्रभावसँग जोड्न खोजेको छ।
आगामी वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८.१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थ विश्लेषकहरूले औल्याएजस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादन तथा स्थिर पुँजीको अनुपातमा कमी आएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म संघीय खर्च १५.५ प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ। चालु खर्च १३.१ प्रतिशतले र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ४६.३ प्रतिशतले बढेकोमा विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्च ९.२ प्रतिशत मात्र बढेको छ। यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढेको देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा संघीय सरकारको राजश्व आम्दानी १४.६ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ। देशमा आर्थिक कारोबार मन्द भएको कारण राजश्व आम्दानीमा त्यसको प्रभाव परेको सरकारको भनाइ छ।
संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व २० खर्ब ८० अर्ब ६ करोड पुगेको छ। गत वर्ष यस्तो ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड थियो। यसले देशको सार्वजनिक ऋण १२.५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाउँछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहले आर्थिक गतिविधि बढाउने गरेकोमा निस्क्रिय कर्जाले भने त्यस्तो योगदान गर्दैन। यो वर्ष निस्क्रिय कर्जा दोब्बर भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्क्रिय कर्जा प्रवाह २०७८ पुसमा १.३१ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा २.६३ प्रतिशत अर्थात् दोब्बरभन्दा पनि नाघेको छ।
मूल्यमा परेको दबाब कम गर्ने कुरामा आर्थिक सर्वेक्षण पेट्रोलियम वस्तुको मूल्यमा निर्भर रहेको देखियो। “हाल पेट्रोलियम वस्तुको मूल्य घट्दै गएको र सोको निरन्तरता कायम रहेमा मूल्यमा परेको दबाब कम हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छु,” अर्थमन्त्री महतले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै भने।
सरकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको चाप कम भएको, उच्च ब्याजदर तथा आर्थिक गतिविधिमा उत्पन्न शिथिलतामा सुधार भएको, वाह्य क्षेत्रतर्फ सन्तुलन कायम हँुदै गएको, शोधनान्तर स्थिति वचतमा रहेको, चालु खाता घाटामा सुधार भएको र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।