Thursday, June 01, 2023

-->

बेलायतमा आप्रवासी संख्या ६ लाखभन्दा बढी, काम र अध्ययनमा जाने धेरै

बेलायतमा काम, अध्ययन र मानवीय प्रयोजनका लागि जानेहरूको संख्या बढ्दा पछिल्ला वर्ष आप्रवासीहरू बढेका छन्। रुस र युक्रेनको युद्धपछि बेलायत प्रवेश गर्ने बढेको जनाइएको छ।

बेलायतमा आप्रवासी संख्या ६ लाखभन्दा बढी काम र अध्ययनमा जाने धेरै

सन् २०२२ मा बेलायतमा कुल आप्रवासन ६ लाख ६ हजारभन्दा माथि पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

कोरोनाभाइरस महामारीपछि विश्वभर प्रतिबन्धहरू हटाउँदा आप्रवासन दरमा उच्च वृद्धि भएको हो। यसले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारमाथि चर्को दबाब परेको जनाइएको छ।

आप्रवासीको वृद्धिबारे बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले भनेका छन्, “कोरोनाभाइरस महामारीपछि प्रतिबन्धहरू हटाउँदा सन् २०२२ भरि आवागमनको शृंखला अत्यधिक बढेको कारण यसको प्रभावस्वरूप बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको उच्च स्तरमा वृद्धि भएको देखिएको छ।” 

बेलायतमा लामो समयदेखि आप्रवासन एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहँदै आएको छ। सन् २०१६ मा भएको युरोपेली युनियन (ईयू) बाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का लागि भएको जनमत संग्रहको मुख्य विवादको विषय पनि आप्रवासन नै थियो। 

‘काम, अध्ययन र मानवीय प्रयोजनका लागि’ युरोपेली संघबाहेकका देशबाट बेलायत आउनेको संख्या नै आप्रवासन उच्च स्तरमा वृद्धि हुनुको कारण भएको बेलायतले जनाएको छ। उक्त तथ्यांकमा रूसको आक्रमणपछि युक्रेनबाट आएकाहरू र हङकङबाट आएकाहरू समावेश छन्। हङकङवासी बेलायतीलाई मध्यनजर गर्दै बेलायतले बेलायती विदेशी राहदानीवाहकका लागि प्रवेश नियमलाई खुकुलो बनाएको थियो।

कन्जर्भेटिभ सरकारले युरोपेली संघबाट बाहिरिने र सदस्य राष्ट्रका मानिसहरूको स्वतन्त्र आवागमन अन्त्य गरेर बेलायतले आफ्नो सीमामाथिको ‘नियन्त्रण फिर्ता लिन’ सक्ने बारम्बार बताउँदै आएका छन्।

सन् २०१८ देखि, बेलायतमा शरणको लागि दाबी गर्न सानो डुङ्गामा सफलतापूर्वक च्यानल पार गरी आउने गरेको दाबी बेलायतको छ। गत वर्ष ४५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरू बेलायत आएका थिए, जसका कारण अवैध रूपमा प्रवेश गरेका आप्रवासीहरूको प्रवाहलाई रोक्न नयाँ उपायहरू लागू गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकका पूर्ववर्ती बोरिस जोनसनले गत वर्ष रुवान्डासँग शरणार्थीको लागि दाबी गरी शरण पाउन असफललाई मध्य अफ्रिकी मुलुकमा स्थानान्तरण गर्ने सम्झौता गरेका थिए। तर, यो योजना कानूनी लडाइँमा फसेको छ र अझै सुनुवाइ शुरू भएको छैन।


सम्बन्धित सामग्री