Friday, March 29, 2024

-->

रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने तयारी, सरकारको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा

गणतन्त्र दिवसका दिन चौधरीलाई रिहा गर्न गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ। तर, अदालतले ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले हत्या गरेको’ ठहर्‍याएको अवस्थामा कानून बमोजिम माफी दिन मिल्दैन।

रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने तयारी सरकारको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा

काठमाडौँ– सरकारले टीकापुर घटनामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको छ। तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), २०७४ को दफा १५९(४) मा क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको दोषीलाई माफी दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट चौधरीलाई सजाय माफी दिने तयारी गरेको हो। यसका लागि गृहमन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सजाय माफीको लागि चौधरीसँग सम्बन्धित मुद्दाको फाइल राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।

बुधबार राष्ट्रपतिको कार्यालयमा चौधरीको सजाय माफी सम्बन्धी फाइल आइपुगेको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहाकार बाबुराम कुँवरले जानकारी दिए। “हिजो (बुधबार) साढे २ बजे चौधरीसँग सम्बन्धित फाइल कार्यालयमा आइपुगेको छ। ठूलो फाइल छ। कानून शाखाले त्यसको अध्ययन गर्दैछ,” उनले उकालोसँग भने, “अध्ययनपछि रित पुगे/नपुगेको जानकारी होला।” 

फाइल ठूलो भएकाले अध्ययन नसकिएको कँवरले बताए। “सरकारले निर्णय गर्ने हो। फाइलमा के छ हेरी नसकेकाले यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन,” कुँवरले भने।
उनका अनुसार कानुन शाखाले अध्ययन गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेछ। 

संविधानको धारा २७६ मा माफी सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धारामा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ।

२०७४ असोज ३० गते जारी भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), २०७४ को दफा १५९ मा पनि सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ। उक्त दफाको उपदफा (१) ले अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ।

उपदफा (२) ले उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो, सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर, उपदफा (४) ले भने भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धकलगायतमा कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबीमा राख्ने, परिवर्तन वा कम गर्न नसकिने प्रावधान छ। चौधरीको हकमा क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले ज्यान मारेको अभियोगमा तीन वटै तहका अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेका हुन्। 

यसअघि अध्यादेश ल्याएर चौधरीविरूद्धको मुद्दा फिर्ता लिने बाटो सरकारले रोज्न खोजेको थियो। तर, सर्वोच्चमा चौधरीले दिएको पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै जिल्ला र उच्चकै फैसला सदर गरिदिएपछि सरकार सजायमाफीको बाटोबाट रिहा गराउन लागेको हो।

कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने तल्लो अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो। 

सर्वोच्चले तल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेकाले चौधरीले २० वर्ष कैद सजाय पूरा गर्नुपर्छ। तर, सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले चौधरीलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सजाय माफीको प्रक्रियामा लैजानका लागि नै डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीले कारागारमार्फत निवेदन दिएका थिए। चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन सजाय माफी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर उनको मुद्दाको फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

के भन्छन् कानूनका जानकार?
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल सजाय माफी हुनसक्ने कानूनी प्रावधान रहेको बताउँछन्। “सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेपछि यो सफाइ नै हो। सरकारको निर्णयको आधारमा राष्ट्रपतिले माफी दिनसक्ने हो,” उनले भने, “रेशम चौधरीको हकमा दिन नमिल्ने भन्ने सर्वोच्चको पूर्व फैसला र अहिले आएको कानूनी प्रावधानले रोकिँदैन जस्तो लाग्छ।” 

कानूनी प्रावधान हेर्दा माफी भनेको सजाय भएपछि नै हुने भन्दै उनले बन्देजभित्र चौधरीको मुद्दा पर्छ भन्ने नदेखिने बताए। “राजनीतिक कारण वा नैतिक कारणले सरकारले सिफारिस गर्ने वा नगर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला,” उनले भने, “दिन मिल्दैन भन्ने रोकटोक कहीँ देख्दिनँ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले सजाय भइसकेपछि नै सजाय माफी दिने व्यवस्था रहेको भन्दै चौधरीको हकमा पनि माथिल्लो अदालतबाट सजाय भइसकेको बताए। “संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारकै सल्लाह र सुझावमा राष्ट्रपतिले माफी दिने हो,” शाक्यले भने, “अदालती प्रक्रियाबाट सजायको ठहर गरे पनि राजनीतिक कारण र कानूनी प्रावधानको कारणले अन्यायमा पर्छ भन्ने लागेमा माफी दिने हो।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली चौधरीको कसुर जघन्य अपराध अन्तर्गतको रहेको भन्दै यसमा माफी मिनाहा दिन नमिल्ने बताउँछन्। “उनले अपराध गरे या गरेनन् अर्को कुरा होला। अदालतले ठहर गरेपछि वारदात जघन्य हो भन्ने स्थापित भइसक्यो। यस्तो कसुरमा सजाय माफी दिनु अर्को जघन्य अपराध हुन जान्छ। कानूनले नै दिन मिल्दैन भनेको छ,” मैनालीले भने, “सर्वोच्चले माफी मिनाहा गर्ने सरकारको कार्यकारी अधिकार नै नभएको फैसला गरेको छ। संविधानको विषयलाई कानूनले कस्तो कस्तो हकमा सजाय माफी दिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।” 

के भएको थियो टीकापुरमा?
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा कैलाली–१ को टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा एक नाबालक र आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो।

संविधानमा आफ्ना सरोकार समेट्न दबाब दिइरहेका ‘थरूहट–थारूवान’ आन्दोलनकारीको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भएको यो घटना यतिमै सीमित भएन। त्यसले ‘साम्प्रदायिक’ रूप लियो। टीकापुर र आसपासमा समेत थारू समुदायका घरमा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट, धरपकडका घटना तीव्र भए। महिनौँसम्म कर्फ्यु लाग्यो। कैयौँ विस्थापित भए।

टीकापुर हत्या–घटनामा संलग्नताको आरोपमा थुप्रै व्यक्तिलाई पक्राउ गरियो। मुद्दा चलाइयो। मुख्य योजनाकार भनिएका चौधरी फरार भए। २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी ‘फरार’ अभियुक्त थिए। ‘फरार’ अवस्थामै उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए।  

फरार रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका चौधरीले २०७४ फागुन १४ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो। त्यसयता उनी थुनामै छन्। 

टीकापुर घटनामा हत्या र हातहतियार तथा खरखजानालगायत अभियोगमा मुद्दा चलाइएका ५८ मध्ये ३१ जना अहिलेसम्म ‘फरार’ छन्। केहीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल चलान गरेको छ भने, केही धरौटी र तारिखमा छुटेका छन्। 

उच्च अदालतले यो घटनामा फैसला सुनाउने क्रममा ‘क्रूर, निर्मम र मानवताविरोधी’ भएको ठहर गरेको थियो। टीकापुर घटना राजनीतिककी फौजदारी भन्ने बहस हुँदै आएको छ। यो घटना राजनीतिक भएको नागरिक उन्मुक्ति लगायत मधेस केन्द्रीत पार्टीले बताउँदै आएका छन्।

टीकापुर घटनामा चौधरी लगायतका मानिसहरू जेलमा रहेपछि उनैको संरक्षकत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको छ। गत वैशाखको स्थानीय तह र मंसिरमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उक्त पार्टीले केही ठाउँमा जित हासिल गरेको थियो। प्रतिनिधिसभामा उसका चार सांसद छन्। 

पार्टीका अध्यक्ष एवं कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन्। आफ्ना पार्टीका संरक्षकको रिहाइलाई प्रमुख अजेन्डा बनाएर चुनावमा होमिएको उक्त पार्टी अहिले सरकारमा पनि चौधरीको रिहाइकै अजेन्डाका आधारमा सहभागी भएको हो।


सम्बन्धित सामग्री