Wednesday, February 28, 2024

-->

नेतृत्व हत्याउन ‘एक–अर्काविरुद्ध’ प्रहरी उच्चपदस्थ

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दाको अभियोजन नहुँदै मिसिलमा संलग्न प्रमाणको डिजिटल कपी बाहिरिएको घटनाले प्रहरीमा नेतृत्वलाई ‘कू’ गर्न खोज्ने यसअघि पनि देखिँदै आएको प्रवृत्ति दोहोरिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

नेतृत्व हत्याउन ‘एक–अर्काविरुद्ध’ प्रहरी उच्चपदस्थ

काठमाडौँ- बुधबार ११ बजे। उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यकक्ष, सिंहदरबार। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवर, अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) हरू श्यामलाल ज्ञवाली, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, सन्दीप भण्डारी र टेकबहादुर तामाङ उपस्थित थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. मनोजकुमार केसी र काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई पनि बोलाइएको थियो।

छलफलको विषय बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थीे प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा मिडियामा ‘प्रहरी स्रोत’बाट सप्लाई भएको ‘गोप्य’ र ‘मिथ्या’ सूचनाबारे थियो। तैपनि गृहमन्त्रीले प्रहरीका उच्चपदस्थ र अनुसन्धानमा संलग्न कार्यालयका प्रमुखहरूलाई बोलाउनुको खास कारणचाहिँ मंगलबारदेखि मिडियामा आउन थालेको आईजीपी कुँवरलक्षित समाचारमा प्रहरी संगठनको जिम्मेवार अधिकारीको भनिएको भूमिका नै थियो।

उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख ज्ञवालीको भूमिकाबारे छलफलका लागि बोलाइएको थियो। एआईजीपी ज्ञवालीले आईजीपी कुँवरलाई विवादमा तान्न मिसिलमा संलग्न ‘भाइबर च्याट’ लिक गरेको आरोप छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार मिडियामा प्रकाशित भाइबर च्याटले तत्कालीन एसएसपी कुँवर त्यो प्रकरणको हिस्सा बनेको पुष्टि गर्दैन।

गृहमन्त्रीले शरणार्थी प्रकरणमा समग्रमा प्रहरीको कार्यसम्पादनको सराहना गर्दै अनुसन्धान अवधिमा गोप्य राख्नुपर्ने कतिपय सूचना मिडियामा दिने, अफवाह फैलाउने र अभियोजन गर्ने बेलामा संगठन प्रमुखलाई नियोजित रूपमा विवादमा तान्न खोज्ने काम भएको गुनासो गरे। यस्तो अनुशासनहीन कामले संगठनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ प्रभावित हुनेतर्फ उनले सबैलाई सचेत गराएका थिए। प्रहरीमा हुने गुटबन्दीबारे पनि आफू जानकार भएको उनले बताए।

यति बोलिसकेपछि मन्त्रीले ‘तपाईंहरूको केही भन्नु छ?’ भनेर सोधे। एआईजीपी टेकप्रसाद राईले मुद्दाको अभियोजन नहुँदै मिसिलमा संलग्न प्रमाणको डिजिटल कपी मिडियामा पुर्‍याइनु गम्भीर गल्ती भएको बताएर समिति गठन गरी छानबिन गर्न प्रस्ताव गरे। प्रहरीले यसअघि पनि ठूल्ठूला केस र आन्दोलनमा हुने अराजक गतिविधि छानबिन, नियन्त्रण र निगरानी गरे पनि यस्तो कहिल्यै नदेखेको भन्दै यसपालि ‘डिजास्टर’ भएको टिप्पणी राइले गरेका थिए।

छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने राईको प्रस्तावलाई अरू एआईजीपीहरूले पनि समर्थन गरेका थिए। उपस्थित एक प्रहरी अधिकारिका अनुसार कसैले नाम नलिएका तर सबैले शंका मात्रै नभई आरोपितै गरेका एआईजीपी श्यामलाल ज्ञवालीले पनि ‘मिसिलमा संलग्न प्रमाण मिडियामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि त पुगेको हुनसक्छ, प्रहरीलाई मात्रै शंका किन?’ भनेका थिए। तर, छानबिन समिति गठनमा उनको पनि समर्थन थियो।

सबैले छानबिन समितिको माग गरेपछि गृहमन्त्रीले ‘ओके’ गरे। समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीका साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि पनि राख्नुपर्ने भन्दै यसका लागि महान्यायधिवक्तासँग सल्लाह गरी समितिको टुंगो लगाउने आश्वासन दिएका छन्।

घटनाक्रमसँगै नेपाल प्रहरीमा नेतृत्वलाई ‘कू’ गर्न खोज्ने यसअघि पनि देखिँदै आएको प्रवृत्ति नै दोहोरिएको टिप्पणी भइरहेको छ। “यो घटनामा संगठनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले बेलाबखत निम्त्याउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाकै आभास आउँछ,” अवकाशप्राप्त प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मी भन्छन्।

प्रहरीको ३०औँ आईजीपीका लागि कुँवरका साथै टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य दौडमा थिए। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको पहिलो पसन्द श्यामलाल ज्ञवाली थिए, तर कांग्रेसको रोजाइमा वसन्त कुँवर। डीआईजीमा पहिलो वरीयतामा रहेका कुँवरको संभावना बढी थियो। 

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार शेरबहादुर देउवाको परिवारैले अशोक सिंहलाई भावी आईजीपीको रूपमा ‘ग्रुमिङ’ गरिरहेको थियो। आमचुनाव लगत्तै सिंहलाई मात्रै एआईजीपीमा बढुवा गरी आईजीपीको लागि पक्का गर्न खोजेको थियो। तत्कालीन आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले कामचलाउ सरकारबाट यस्तो काम हुँदा चर्को आलोचना हुने भन्दै देउवा परिवारलाई फकाइफुल्याई गर्दै गए।

यसैबीच, उमेर विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि सिंह डीआईजीपीबाटै राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए। लगत्तै श्यामलाल ज्ञवालीसहितका केही अधिकृतको पनि उमेर विवाद अख्तियार पुगेको थियो। २०२४ चैत २१ गते जन्म मिति उल्लेख भएका ज्ञवालीले पनि २५ वर्ष उमेर पूरा भएको पाँच महिना पाँच दिन नाघेपछि सेवाका लागि आवेदन गरेको देखिएको भन्दै उजुरी परेको थियो। प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेशका लागि २० वर्ष उमेर पूरा भई २५ वर्ष नकटेको हुनुपर्छ। 

यही उमेर विवादले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको परिवारको चाहनाका बावजूद ज्ञवालीको दाबेदारी कमजोर भएको थियो। अख्तियारले उनको उमेर विवादको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। उच्चपदस्थ प्रहरीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको परिवारको सहानुभूति कायमै रहेकाले ज्ञवाली यो प्रकरणमा कुँवरलाई लपेट्न पाए आफैँ आईजीपी हुने ‘ख्वाब’ देखिरहेका छन्। तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठ यसमा सहमत छैनन्।

आईजीपीको भूमिका शंकास्पद भन्दै अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचारमा आईजीपी कुँवरले ‘यो संगठनभित्र विद्रोहको प्रष्ट संकेत हो’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। उनको यो टिप्पणीबारे सोध्दा आईजीपी कुँवरले संगठनभित्र ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्काउने तरिकाले अनुशासनहीन क्रियाकालापको आभास भएरै यस्तो बोलेको बताए। 
“को हुन त चेन अफ कमाण्ड भत्काउन खोज्ने र ‘कू’ गर्न खोज्ने अधिकृत?”

यो प्रश्नको जवाफमा कुँवरले भने, “गृहमन्त्रीले छानबिन समिति बनाउँछु भन्नुभएको छ, समितिले सबै पहिचान गर्छ।”

मन्त्रालयले गठन नगरे प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि यस्तो छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने उनले बताए। 

आईजीपी कुँवरलाई अर्को प्रश्न सोधियो, “अहिले अभियुक्त बनाइएकामध्ये केहीलाई तपाईंले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख छँदा पक्राउ गरे पनि माथिको दबावमा केही घण्टामै थुनामुक्त गरेको आरोप छ नि?”

जवाफमा कुँवरले भने, “यो अफवाह हो। यो प्रकरणमा उजुरी दर्ता गर्ने मै हुँ, सन्देश शर्मा नै यसको मुख्य मान्छे देखिएपछि धुइँपताल खोजेको पनि हुँ। चाँडै बढुवा भई बिदा हुनुपर्‍यो। आईजीपीमा बहाल भएको भोलिपल्टै अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख मनोज केसीले आएर आदेश माग्दा तुरुन्त ‘गो अहेड’ भनेको हुँ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भएपछि एआईजीपी ज्ञवालीले यसैको अनुसन्धानका लागि भनेर जुन जुन अधिकृत माग गरे, सबैलाई उनको कार्यालय पठाइदिएको थिएँ।”

कुँवर कार्यालय प्रमुख रहँदा २०७९ को जेठ १८ गते केशव दुलाल र टंक गुरुङविरुद्ध पहिलो उजुरी दर्ता भएको थियो। जेठ २८ गते कार्यालयले आरोपितद्वयविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पनि लियो। तर, यसबीच पक्राउ परेका उनीहरूलाई तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हस्तक्षेप गरेर छाड्न आदेश दिएको र कुँवरले केही घण्टामै छाडिदिएको आरोप छ। 

यो आरोपलाई कुँवरले स्वीकार गरेका छैनन्। बढुवा भएका कारण असार २० गते उनी कार्यालयबाट विधिवत बिदा भएका थिए। तत्पश्चात असार २४ देखि माघ ८ गतेसम्म कार्यालय प्रमुख रहेका जनक भट्टराईले यो फाइल खोलेनन्। माघ ९ गते कार्यालय प्रमुखका रूपमा एसएसपी डा. मनोजकुमार केसीले ‘चार्ज’ लिएपछि अनुसन्धानले गति लिएको थियो। 

दुई महिनाको अथक मिहिनेतपछि चैत १२ गते तीन प्रमुख आरोपी सानुराम भण्डारी, केशव दुलाल र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरिएको थियो। चैत १६ गते सागर राई र चैत २९ गते सन्देश शर्मा पक्राउ परेपछि अनुसन्धान सफलताउन्मुख भएको थियो।


सम्बन्धित सामग्री