Saturday, April 20, 2024

-->

तीन महिनापछि संसद्‍मा भण्डारीको सम्बोधन- जलन उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल बनोस्

जलनको उपचार गरेर फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नेपालमा पनि उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल आवश्यक भएको जानकारी गराएको भन्दै भण्डारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

तीन महिनापछि संसद्‍मा भण्डारीको सम्बोधन- जलन उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल बनोस्

काठमाडौँ- आफ्नै निवासमा ग्यास लिकबाट जलेर घाइते भएर भारतमा उपचारपछि फर्किएका सांसद चन्द्र भण्डारीले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका छन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भण्डारीले भाग लिएका हुन्।

यही जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्‍को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै भण्डारीले जलनको उपचारका लागि सर्वसुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न माग गरे।

आफू जलनको उपचारबाट फर्के लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि यसबारेमा जानकारी गराएको उनले बताए। उनले गत वर्ष ग्यासलगायतको जलनबाट ११० जनाको ज्यान गएको जानकारी दिए। यस वर्षमात्रै हालसम्म १११ जनाको ज्यान गएको पनि उनले बताए।

भण्डारीले भने, “गाउँ–गाउँमा ग्यास र बिजुली पुग्यो। के गर्न हुन्छ र हुँदैन भनेर कोही कसैलाई पनि सिकाउन सकेनौँ। ग्यास कसरी बाल्ने, बिजुली कसरी बाल्ने पाठ्यक्रम निर्माता, सबैले यसबारेमा तत्काल पहल गर्नु जरुरी छ।”

सांसद भण्डारीले आफूलाई उद्धार गरेर हालको अवस्थामा ल्याउने सरकार र शुभचिन्तक सबैलाई धन्यवाद दिए। आफू उपचार गरेर आएको अस्पताल बाबु छोराले चलाएको र दक्षिण एशियाको सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको भन्दै उनले मुलुकभित्र पनि त्यस्तै सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

गत पुस ३ गते ग्यास जलनबाट घाइते भएपछि उनको उपचार भारतमा भएको थियो। उनले पछिल्लो तीन वर्षमा तीन जना मात्रै भेन्टिलेटरमा पुगेर बाँचेर आएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि राम्रा स्वास्थ्यकर्मी भएको बताए। तर, सुविधायुक्त अस्पताल भने बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

हालसम्म जलनको उपचारका लागि कीर्तिपुरमा रहेको अस्पतालले धानिरहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले सरकारले दिने उपचार सहयोगमा जलनको बिरामीलाई पनि जोड्न माग गरे। उनले  खाना पकाउने ग्यासमा स्वचालित रेगुलेटर राख्ने व्यवस्था गर्न  र त्यसका लागि कानून निर्माण गर्न पनि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 


सम्बन्धित सामग्री