Wednesday, February 28, 2024

-->

सामाजिक सञ्जाल हेरेर खस्किँदो लोकप्रियता स्विकार्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले

सत्तारोहणको दुई महिनामै शक्तिबाट ओर्लेर प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको एमालेलाई त्यसयता नेता–कार्यकर्ताको अनुहारमा सेलाउँदो ओज र उत्साह कायमै राखिरहने चुनौती थपिएको शीर्ष नेताहरूका अभिव्यक्तिले देखाउँछन्।

सामाजिक सञ्जाल हेरेर खस्किँदो लोकप्रियता स्विकार्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले

काठमाडौँ– संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल शनिबार पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला संघको बैठकमा बोल्दै थिए। त्यस क्रममा उनले पार्टीका नेता/कार्यकर्तालक्षित प्रश्न गरे, “बहुमत भनेको के हो? यो कसरी ल्याउने?” 

कार्यकर्ता प्रशिक्षणको शैलीमा ती प्रश्नको जवाफ बुझाउन कोसिस गर्दै उनले थपे, “हामीले के बुझौँ भने कमरेड केपी ओलीको फेसबुक पेजमा हरेक दिन ५० हजारभन्दा बढी लाइक आयो भने पार्टीले बहुमत ल्यायो। त्यहाँभन्दा बढी टाउको दुखाउनै पर्दैन।”

त्यसपछि फेरि उनले प्रश्न उठाए, “अहिले त्यो बहुमत कता छ? बढी लाइक क–कसको आउँछ ?” लगत्तै ती दुई प्रश्नलाई पनि आफैँ सम्बोधन गरेका रिमालले भने, “हामी (लाइक) गरी नै राख्या छैनौँ, अर्काले गरिराख्या छ। काठमाडौँका मेयरले गर्छन्, उनले खासखुस केही लेख्नासाथै ८०/९० हजारले लाइक गर्‍या देखिन्छ।”

उनी अझै रोकिँदैनन् र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) हर्क साम्पाङको उपमा दिँदै भन्छन्, “धरानतिर चैँ एउटा बहुलाहा मेयर छन्। काम त राम्रै गर्‍या’ होलान्। धरानबाहिर पपुलर छन्, भित्र कति छन्, थाहा छैन। उनको (सामाजिक सञ्जालका पोष्टहरू)मा एक घण्टाभित्रै ४०/५० हजारले लाइक गर्‍या’ देख्छु। त्यस्तै, एउटा स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिले राख्या’ देख्छु। उनको चाहिँ एक घण्टामा ३०/४० हजारले लाइक गर्‍या’ हुन्छन्। उनीहरूको (लोकप्रियता) त्यही लयमा गइराख्या हुन्छ। तिनीहरूबाट सिकौँ न।”

त्यो मन्तव्यपछि रिमालले आफ्नो फेसबुक र ट्विटरको लामो स्टाटसभित्र लेखे, “म पनि काम गर्ने मामिलामा बहुलाउने मानिस हुँ। हो, मुलुकमा केही गर्न हामी अब ‘बहुलाउनै’ पर्ने भो।” (हे. रिमालको स्टाटस) त्यसको जवाफमा हजारौँ प्रतिक्रिया आए जसमध्ये धेरै कमले मात्र रिमालको अभिव्यक्तिको समर्थन गरेका छन्। धेरैले उनी र उनको पार्टीप्रति असन्तुष्टि र अविश्वास प्रकट गरेका छन् भने कतिपयले चरम् आक्रोश पोखेका छन्। तीमध्ये विगतमा एमालेकै समर्थक या शुभेच्छुक रहेका समेत सामाजिक सञ्जालका चार प्रयोगकर्ताले गरेका टिप्पणी यस्ता थिएः 

दिपक बस्याल
नेतृत्व तहमा गर्नुपर्ने (हस्तक्षेप) ग्रासरुट कार्यकर्ता तहमा गरेर गलत गर्‍यो एमालेले। केन्द्रका ८/१० जनालाई वडामा पठाएर वडा अध्यक्ष जितेर आउन नभनेसम्म एमालेले बेहोर्ने क्षतिमात्रै हो। देश ओलीमय भएको थियो तर नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले गर्दा त्यो क्रेज शून्यमा झर्‍यो। यो कुरा अध्यक्ष ओलीलाई थाहा छैन। उहाँलाई घेरेर राखेका केहीले उहाँलाई गलत सूचना दिएका छन्। सुधार्नुपर्ने नेतृत्व तहमा थियो तर यता कसैले ध्यानै दिएन। 

नवराज गौतम
विष्णु रिमालज्यू, म पनि कुनै बेला एमाले थिएँ भलै मेरो कुनै संगठनमा सदस्यमा छैन। अझै पनि पार्टीको माया लाग्छ। तैपनि के गर्नु, मायाले संसार थाम्दैन। यस्तै हर्कत र अभिव्यक्तिले तपाईंहरूको पनि राजनैतिक करियर लगभग सकियो। पार्टीको पनि सक्काउनुभयो। अब हामीले योङ एवं ट्यालेन्टेड युवाहरूलाई साथ दिनुपर्छ। 

कपिल घर्ती छेत्री 
धेरै स्पष्टीकरण नदिएको राम्रो कमरेड। आफैँ मूल्यांकन गर्नुस्, तपाईंको पछाडि कति जना कार्यकर्ता छन्। वार्ड सदस्य पनि जित्ने हैसियत छैन तपाईंको। नेकपा एमाले कमजोर हुनु, सच्चा नेताले स्पेस नपाउनुमा तपाईंजस्ता २÷४ जना कोठे विद्वान नेता भनाउँदाको हात छ। 

जेपी आचार्य 
सही कुरालाई गलत र घुमाउरो ढंगले भन्दा सोझो अर्थमा गलत बुझिन्छ। दस पटक सोचेर बोले मात्रै, नत्र त राम राम राम। सच्चिऊँ है सच्चिऊँ।

२२ वटा संगठन भएको र आफैँँमा एउटा इतिहास बोकेको पार्टी हो एमाले। उसकै दाबीअनुसार १५ लाख कार्यकर्ता भएको पार्टीका जिम्मेवार उपमहासचिवले नै अहिले हर्क साम्पाङ, बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बराबर लोकप्रिय हैसियत पनि एमालेको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेका छन्। उनको अभिव्यक्तिले एमाले नेतृत्वको पछिल्लो मनोविज्ञानको चित्र देखाउँछ, जसलाई सामाजिक सञ्जालमा आएका यी प्रतिक्रयाहरूले पुष्टि पनि गर्छन्। 

त्यो शक्ति र यो दुर्बलता
एमाले यस्तो अवस्थामा कहिलेदेखि र कसरी पुग्यो त? २०७४ सालको निर्वाचनको नतिजालाई नियाल्दा यसको जवाफ भेटिन्छ। २०७४ सालमा १२१ सिटसहित एमाले संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दल थियो। उसले सात प्रदेशसभाका ५५० मध्ये ४४ प्रतिशत अर्थात् २४३ सिट प्राप्त गर्‍यो। स्थानीय तहमा पनि २९४ पालिका प्रमुख, ३३१ उपप्रमुख र २ हजार ५ सय ६० वडाध्यक्ष जितेर पहिलो शक्ति बन्यो। पाँच वर्षमा एमालेप्रतिको जनसमर्थन त्यो ओजबाट निकै तल ओर्लिइसकेको २०७९ को निर्वाचनले देखायो। 

२०७९ को आम चुनावबाट एमालेले संघीय संसदमा साबिकको ४३ सिट गुमाएर ७८ सिटमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो भने सात प्रदेशतर्फ पनि पहिलेकोबाट १३२ सिट नोक्सान बेहोर्दै १११ सिटमा खुम्चियो। पाँच वर्षपछिको स्थानीय चुनावमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखतर्फ क्रमशः ८८ र ९० सिट गुमाउँदै २०६ प्रमुख र २४१ उपप्रमुख मात्र जितेको एमाले २०७४ बाट २०७९ सम्म पुग्दा गणितीय हिसाबमै कमजोर बन्न पुग्यो। 

यसबीचमा एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको विघटनसँगै एमाले विभाजित भयो। सत्ता राजनीति र भागबण्डाकै कारण माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो। शीर्ष नेताहरूको फुटले पनि ‘एमालेले चम्काएको सूर्यमा कालो बादल मडारिएको’ विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यसरी राजनीतिक शक्तिको तराजुमा वजन घटाउँदै गएको एमालेले यतिबेला सदनमा खेलेको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि सन्तोष गर्न लायक नरहेको पार्टी अध्यक्ष ओलीकै पछिल्ला टिप्पणीहरूले अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। 

२०७४ मा शक्तिशाली नेकपाको नेतृत्व गरेका ओली रणनीतिक हिसाबले २०७९ पुसमा एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा उक्लिएका थिए। त्यसबेला मुलुकको कार्यकारी शक्तिको केन्द्र बालुवाटारभन्दा ओली निवास बालकोटमा राजनीतिक नेतृत्वको दौड चल्यो। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेशकुमार सिंहको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालकोटबाटै प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस भए। मन्त्रिमण्डल गठनदेखि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरू ओलीकै नेतृत्वमा सदर हुन्थे।

तर सत्ता फेरबदलको राजनीतिक संस्कारले ‘प्रचण्ड सत्तारोहण’को १६ दिनपछि नै परिदृश्य बदलियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र  संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल बाहेक संसदमा उपस्थित २७० मध्ये २६८ सांसदको मत प्राप्त गरे। त्यसबेला धेरैको टिप्पणी थियो, “संसद प्रतिपक्षविहीन भयो।”

३२ सिटको माओवादीले संसदको रेकर्ड कायम रहने गरी विश्वासको मत पाउनु संसदीय समर्थनको सन्देश मात्र थिएन, नेकपा एमाले र त्यस पार्टीका अध्यक्ष ओलीको शक्तिच्युत हुने राजनीतिक शृंखलाको नयाँ शुरूआत पनि थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएको ‘सर्वदलीय विश्वासको मत’को जगमा अन्ततः माओवादी–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन टुट्न दुई महिना पनि लागेन। 

१५ फागुन २०७९ मा एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बनेका  विष्णुप्रसाद पौडेलसहित सरकारमा सहभागी आठ जना मन्त्रीले राजीनामा बुझाए। सत्तारोहण गरेको दुई महिनामै शक्तिको सिटबाट ओर्लेर सदनमा प्रतिपक्षी बेञ्च समात्न पुगेको एमालेलाई त्यसयता नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अनुहारमा सेलाउँदै गएको ओज र उत्साह कायमै राखिरहने चुनौती थपिएको शीर्ष नेताहरूका व्यवहार र अभिव्यक्तिले नै देखाउँछन्। 

चर्को आवाजको फिका प्रभाव
अब एमालेलाई प्रतिपक्षको भूमिकासमेत जोगाउन मुस्किल बन्दै गएको दृश्य संसदमै देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बसेको आइतबारको संसद बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई भने, “प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिनुस्, पुनर्लेखन गर्नुस्। नीति कार्यक्रम देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ। यो त त्यस्तो छैन।”

उनले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूसँगै अन्य प्रतिपक्षी दल र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमा उत्रिन आग्रह गरेका थिए। तर, ओलीको त्यस्तो आग्रहलाई आफ्नै पार्टी बाहेक अरूले ग्रहण गरेनन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विरोधमा उत्रिन उनले रोष्ट्रमबाट गरेको आव्हान स्विकार्नुको सट्टा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले त्यसमाथि राखेको संशोधनका प्रस्ताव सुनेर बस्नुको विकल्प रहेन।

यसबारे प्रश्न गर्दा एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराईले उकालोसँग भनिन्, “पार्टी अध्यक्षले राखेको धारणा हामी सबैको धारणा हो। यसले अहिलेका नीति कार्यक्रमका विसंगतिहरूको उजागर गरेको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनताको पक्षमा छैन।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको ठूलो स्वर सत्तापक्षले मधुरो आवाजमा पनि सुनेको छैन, प्रतिपक्षको अस्तित्व जोगाउन मुस्किल भएन र? के संघीय संसद र सरकार दुवैले एमालेलाई चेपुवामा पारेका हुन्? सांसद भट्टराई जवाफमा भन्छिन्, “हामीले सदनमा आफ्ना विचारहरू पनि राखिरहेका छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हिसाबले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र जवाफदेही बनाउने काम भइरहेको छ, अब पनि निरन्तर भइरहन्छ।”

सदन, सरकार र सामाजिक सञ्जालको कसीबाट समेत एमाले कमजोर एवं राजनीतिक रूपमा प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको भन्ने प्रश्नमा सांसद भट्टराई थप्छिन्, “जनमतका हिसाबले, लोकप्रिय मतका हिसाबले र संसदमा पनि दोस्रो ठूलो पार्टी हुनुको नाताले आफूलाई जिम्मेवार ढंगले अगाडि बढाउन खोज्दाखोज्दै पनि एमालेमाथि जुन खालका प्रहारहरू भइरहेका छन्, त्यसले हामीलाई चेपुवामा पार्ने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टीलाई एक्ल्याउने प्रवृत्ति उजागर गरेको छ। यसरी त हामी कोही पनि सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ।”

संसदमा अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले अध्यक्ष ओलीकै बोलीमा ‘होमा हो’ मिलाउनुबाहेक सशक्त उपस्थिति देखाउन नसकेको गुनासो सामाजिक सञ्जालहरूमा पोखिएका छन्। 

त्यही पृष्ठभूमिमा पार्टीका सांसदहरूको मूल्यांकन गरेर हुनसक्छ, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलअघि गत शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूलाई जोश जाँगरसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिँदै भनेका थिए, “संदनमा हाम्रो उपस्थिति लुलो लुलो भयो, नुन खाएको कुखुरा जस्तो, झोक्राएको जस्तो के भएको भनेर भन्ने गरेका छन्। विचार र प्रस्तुति नयाँ भएन भने पार्टी पुरानो हुन्छ। हाम्रो उपस्थिति तेजतर्रार हुनुपर्‍यो।” 

२०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएपछि तत्कालीन नेकपा बलियो शक्ति थियो। त्यसयताका उतारचढाव हुँदै अहिले देखिएको एमालेको राजनीतिक मनोविज्ञानले के संकेत गर्छ? विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्, “शक्तिशाली नेकपाको नेतृत्व गरेका ओलीले सदनमा पार्टी कमजोर भएको बताउनु आफैँमा एमालेको राजनीतिक भविष्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्विकारोक्ति हो,”

एमालेप्रति सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त जनअसन्तुष्टि र सदनमा एमालेको उपस्थिति फितलो भएको टिप्पणीलाई एमालेले कसरी मूल्या‌कन गर्दैछ? हामीले यो प्रश्न एमालेका नेता तथा  प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाललाई सोध्यौँ। जवाफमा उनले भने, “एउटा परीक्षा पार गरेर आएको राजनीतिक दलका रूपमा हामी बलियो भएर नै हाम्राविरुद्ध अरू सबैको मोर्चाबन्दी हुने हो, यो कुरा स्पष्ट छ। यो मोर्चाबन्दीले हामीलाई अझ जिम्मेवार हुन, हाम्रो संगठनलाई बलियो बनाउन र जनताका मुद्दाहरू बलियो गरी उठाउनका लागि सकारात्मक दबाब सिर्जना गरेको छ।”


सम्बन्धित सामग्री