काठमाडौँ– सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारुढ दलका सांसद नै विश्वस्त देखिँदैनन्। सोमबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रियसभा सदस्य नरबहादुर विष्टले नेपाली जनताको चाहनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने बताए।
“नेपाली जनताको चाहनाअनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व सबै ठाउँमा यसको मुख्य दायित्वहरू पनि छन्। यसको मुख्य चुनौती भनेको कार्यान्वयनको पाटो हो” उनले भने। उनले यसअघिका सरकारका पालामा आएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्मरण गराए।
बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले संविधानले भनेको समावेशी र समन्यायिक विकासका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताइन्।
“नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरू हेर्दा संविधानको, संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ भन्ने मात्रै छ। संविधान कार्यान्वयन र संघीयता कार्यान्वयन भनेको केवल सरकार चुनावसम्म मात्रै होइन, तीन तहका बीचका सरकारको बहस, छलफल हुन सकेको छैन,” उनले भनिन्।
सरकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका समस्या समाधान गर्नेतर्फ संवेदनशील बन्न नसकेको उनको आरोप छ। उनले कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माण कामले गति लिन नसकेको बताइन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रमका विषय सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनको चरण चिन्ताको विषय भएको बताए। उनले कस्तो बजेट आउँछ भन्नेबाट पनि कार्यान्वयनको बारेमा पत्ता लाग्ने उल्लेख गरे। “हामीलाई चिन्ताको विषय भनेको कार्यान्वयनको नै हो। कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ र बजेट कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो,” उनले भने।
राष्ट्रियसभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले पनि नीति तथा कार्यक्रम सबै क्षेत्रलाई समेटेर प्रस्तुत गरिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँछिन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने किसिमको बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने किसिमको बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनतर्फ हामी जानुपर्छ,” उनले भनिन्।