काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि सत्ता पक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्षका सांसदले असहमति प्रकट गरेको हुन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३८ मा रहेको रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बहुवर्षीय योजना तयार गरिएको भन्ने शब्द हटाएर रासायनिक मलको समयमा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेको बताइन्।
उनले बुँदा नम्बर ११७ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समावेश नगरेको भन्दै बजेटमा भने उक्त कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरिन्। “यो नीति तथा कार्यक्रमले सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई पक्रन सकेको छैन,” उनले भनिन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य एवं संशोधनकर्ता विमला घिमिरेले बुँदा नम्बर ३६ मा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न नबुझिने र गर्न नसकिने खालको वाक्यांश रहेकोले त्यो शब्द हटाएर र खेती गर्न चाहने कृषकका लागि भूमि बैंक स्थापना गरी त्यसमार्फत कृषकलाई जमिन उपलब्ध गराउने वाक्यांश थप्नुपर्ने बताइन्।
“बुँदा नम्बर ३१ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी गरी भन्ने शब्द राखिएको छ, त्यसलाई हटाइ गर्न भन्ने शब्दहरू राखी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन राख्नुपर्छ” उनले भनिन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले विराटनगरको विमानस्थललाई पनि बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरे। “गेटा मेडिकल कलेज अघि बढाउने भनेको जस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पनि ३ सय बेडको अस्पताल अघि बढाउने विषय पनि नछुटाउन पाएको भए हुन्थ्यो,” उनले भने।
बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरालाई नयाँ नारा दिएर ल्याइएको बताए। उनले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ भन्ने यसअघिको कार्यक्रमको ठाउँमा आफ्नो विद्यालय आफैँ बनाऊँ जस्ता नाराहरू मात्रै राखिएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री रोजगार, प्रधानमन्त्री कृषि, विज्ञान कार्यक्रम हटाउन नहुने बताए।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सरकारले प्रस्तुत थरेको नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी रहेको बताए। उनले समतामूलक र समाजवादोन्मुख भन्ने संविधानले व्यवस्था गरेको बाटोलाई समातेर नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गरे। उनले देशमै उत्पादित वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्ने लगायतका केही विषयहरू नयाँ र स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरे।