Tuesday, April 16, 2024

-->

एमालेले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नदिने

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम देशलाई निर्देश गर्ने खालको नभएकाले त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्न नहुने पार्टीको अडान रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ।

एमालेले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नदिने

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने भएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित हुन नदिने बताएका हुन्।

शनिबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पार्टीको संसदीय दल बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले देशलाई निर्देश गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम नल्याएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न, समर्थन गर्न नसकिने अडान राखे। सरकारले देशलाई निर्देश गर्न नसक्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु दुःखद भएको भन्दै ओलीले त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्न हुन नहुने पार्टीको अडान रहेको स्पष्ट पारे।

“यस (नीति तथा कार्यक्रम)मा नीतिगत रूपमा कुनै मार्ग निर्देश गर्दैन। स्वीकार योग्य छैन, समर्थन योग्य छैन। विरोधयोग्य छ। र, यस्तो फाल्तु कार्यक्रम तथा नीतिका नाममा दस्तावेज पेश हुनु दुःखको कुरा हो,” उनले भने, “यसर्थ, यसलाई पास गर्न मिल्दैन/हुँदैन। यसको विरोध गर्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य पोजिसन त्यही हो।”

अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, अन्योलग्रस्त र दिशाहीन रहेको बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जस्तो नभएको र यसमा देश बनाउने कुनै पनि खालको प्रतिबद्धता नआएको उनको दाबी थियो।  

“यस (नीति तथा कार्यक्रम)ले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि समस्या पहिचान नै गर्न नसकेपछि कसरी समाधान गर्छ? अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो छ, उत्साहजनक छ भन्ने छ। यसले समस्याहरू छन् भनेर त देखेकै छैन,” उनले भने।

नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षमा गर्ने काम पनि उल्लेख गरिएकोमा कटाक्ष गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले आफ्नो कार्यकाल २ वर्ष तोकेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २ वर्षकै कार्यक्रम राखेको हुनसक्ने बताए। उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम २० वर्षे, पञ्चवर्षीय वा के हो ? भन्ने यकिन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। 

ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यासमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाए। उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको आरोपसमेत लगाए।


सम्बन्धित सामग्री