काठमाडौं– चितवनको दासढुंगामा भएको जीप दुर्घटनामा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएको ३० वर्ष पूरा भएको छ। २०५० जेठ ३ गते साँझ पोखराबाट नारायणगढतर्फ जाँदै गरेको जीप त्रिशूली नदीमा खसेर भएको दुर्घटनासँगै नेताद्वय भण्डारी र आश्रितको जीवन समाप्त भएको थियो। 

काठमाडौँको मदननगर (बल्खु) स्थित एमालेको पुरानो पार्टी कार्यालयस्थलमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मदन–आश्रितलाई सम्झना गर्दै भने, “दासढुंगा जीप दुर्घटना रहस्यमय छ। यो षड्यन्त्रपूर्वक घटाइएको घटना हो।”

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महासचिव पोखरेलको दाबीलाई समर्थन गर्दै नेताद्वयको हत्या भएको बताए। करिब १५ मिनेट बोलेका ओलीले दासढुंगा जीप दुर्घटनाको फेहरिस्त सुनाए। भण्डारी र आश्रितलाई योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरिएको दाबी गर्दै त्यसलाई केही समयअघि सार्वजनिक भएको कांग्रेसका पुराना नेता उमेश गिरीको अन्तर्वार्तासँग तुलना गरेका उनले घटनाबारे समयक्रममा खोजी हुने र सत्यतथ्य बाहिर आउने बताए।

ओलीले दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मन्डेला र नागरिक समानताको पक्षमा उठाएको आवाज र आन्दोलनका कारण विश्वविख्यात अमेरिकी अभियन्ता मार्टिन लुथर किङ् जुनियरसम्मको मृत्युको कुरा उठाए। तर, आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताको मृत्युबारे कार्यकर्तामाझ ३० वर्षदेखि नसुल्झिएको रहस्य र आशंका अन्त्य हुनेगरी सत्यतथ्य छानबिन गर्ने विषयमा पार्टीको तर्फबाट आफ्नै समर्थकहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेनन्। 

घटनाको तीन दशक बितिसक्दा पनि यसमा रहस्यमय षड्यन्त्र रहेको बताउने एमालेको नेतृत्व पंक्तिमाथि पटक–पटक सरकार सञ्चालन गर्दा पनि दासढुंगा घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रयास नगरेको आरोप पार्टीभित्र र बाहिरबाट लाग्दै आएको छ। नेतृत्वको मौनतालाई कतिपय कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूले दुर्घटनाकै रूपमा स्वीकारेको या छानबिनमा बेवास्ता गरेको अर्थमा बुझ्न थालेका छन्। 

घटनालगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै एमालेले त्यसबेला छुट्टै आयोग गठन गरेको थियो। त्यो आयोगको संयोजक वर्तमान एमाले अध्यक्ष ओली नै थिए। त्यसको प्रतिवेदन मात्र होइन, आयोगमा संलग्न अन्य पाँच सदस्यहरू को–को थिए भन्ने जानकारी पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। 

बुधबार बल्खुमा आयोजित कार्यक्रम सकिएपछि यसबारे प्रश्न गर्दा एमाले महासचिव पोखरेलले जवाफ दिएनन्। घटनाबारे आफ्नै पार्टीले बनाएको आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नगर्नुभएको भनी हामीले सोध्दा ‘यसबारे अहिले नबोलौँ’ भन्दै उनी महिला तथा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग फोटो खिचाउनतिर लागे। 

ओली र पोखरेल मात्र होइन, सिंगो एमाले पार्टीले विभिन्न मञ्चहरूमा नेताद्वय मदन–आश्रितको मृत्युलाई ‘सुनियोजित षडयन्त्र’को संज्ञा दिँदै आए पनि यसको यथार्थ खोजबिन गरी प्रकाशमा ल्याउन चासो देखाएको पाइँदैन। घटना भएयताको ३० वर्षमा एमालेले ६ पटक सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। संंयुक्त सरकारमा पटकपटक साझेदारी गर्‍यो। यसबीचमा पार्टीका चार नेता प्रधानमन्त्री भए भने दुई कार्यकाल त पार्टीका उम्मेदवारलाई राष्ट्राध्यक्षकै भूमिकामा रहने अवसर आयो। तथापि नेतृत्वले सधैँका लागि स्पष्ट हुनेगरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्दा कतिपय नेता/कार्यकर्ताहरूका लागि यो घटना अझै आलो छँदाकै जस्तो ‘रहस्यपूर्ण षडयन्त्र’मै सीमित छ।  

दासढुंगा घटनापछि नै २०५१ सालमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भएको थियो। पछि पनि एमालेबाट माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर देशको नेतृत्व गरे। मदन भण्डारीपत्नी विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकाल देशको राष्ट्रपति भइन्। पटक–पटक एमालेले सिंहदरबारबाट शासन सत्ताको नेतृत्व गर्‍यो। तर, घटनाबारे आफ्नै कार्यकर्ताको आकांक्षा पूरा हुनेगरी अनुसन्धान गरेन। सत्तामा हुँदा चुपचाप बस्ने र सत्ताच्युत हुँदा षड्यन्त्र देख्ने एमालेको व्यवहारमा दोहोरो भूमिका देखिएको भनेर पार्टी बाहिरबाट पनि आलोचना हुँदै आएको छ।  

विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, “दासढुंगा एउटा दुर्घटना जस्तो मात्र लाग्छ। यसका कुनै पनि कुराहरू अहिलेसम्म अस्वाभाविकतातिर गएका छैनन्। एमालेका नेता स्वयं प्रधानमन्त्री भए। मदन भण्डारीपत्नी विद्याजी नै राष्ट्रपति हुनुभयो। तर बाहिर बाहिर षडयन्त्र भन्ने उहाँहरूले यसको छानविनमा अग्रसरता देखाउनुभएन। यसबाट यो घटनालाई उहाँहरूले राजनीतिका लागि मात्रै दुरूपयोग गरेको हो कि जस्तो लाग्छ।” 

यस घटनाबारे अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग/समितिहरू नबनेका होइनन्। अध्ययन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न घटनापछि चार आयोगहरू गठन भए। घटनाको भोलिपल्टै तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिललाई एक सदस्यीय छानबिन आयोगको जिम्मेवारी दियो। उक्त आयोगले एक महिनापछि सरकारसमक्ष प्रतिवेदनसमेत बुझायो। त्यो प्रतिवेदन भने सरकारले सार्वजनिक गरेन। तर, आयोगले जीप चालक अमर लामाको लापरबाहीका कारण भएको सवारी दुर्घटनाबाट नेताद्वयको ज्यान गएको निष्कर्ष निकालेको खबर बाहिर आयो। 

त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अनिल आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने चेतावनी सहित विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्‍यो। सरकारविरोधी आन्दोलन चर्किंदै गएपछि अर्को आयोग गठन गर्न सरकार बाध्य भयो। अन्ततः घटनाको एक वर्षपछि, २०५१ असारमा जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याई सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणा नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन भयो। आयोगका अन्य दुई सदस्यमा अधिवक्ता बिपुलेन्द्र चक्रवर्ती र प्राध्यापक हर्षनारायण धौभडेल थिए। 

आयोग गठनको शृंखला त्यतिमै रोकिएन। जनस्तरबाट स्वतन्त्र छानबिन गर्न भनेर त्यसबेला प्रकाशित भइरहेको मूल्यांकन मासिकका सम्पादक श्याम श्रेष्ठको अग्रसरतामा वामपन्थी राजनीतिज्ञ तथा मानवअधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वमा समेत आयोग गठन भयो। तथापि ती चारै आयोगले घटनाको वास्तविक कारण यही थियो भनी ठोकुवा गर्न सकेनन्।

दासढुंगा घटना दुर्घटना हो कि हत्या भन्ने विषयमा अन्य आयोगका प्रतिवेदनहरू निष्कर्षविहीन भए पनि सरकारी आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध एमालेभित्रैबाट गठित आयोगले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकै ३० वर्ष भइसकेको छ।

वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठित आयोगले प्रतिवेदनको सारसंक्षेपलाई ‘निष्कर्ष पर्चा’को नाम दिएर २०५० असार १० गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत् १५ बुँदामा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसबाहेक आयोगको विस्तृत प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। यसबारे राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्, “त्यति धेरै आयोग गठन भए। सबैको विश्वास नमानेर गठन भएको ओली आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन? त्यसको जवाफ एमालेको नेतृत्वले दिनुपर्दैन?”

ओली आयोगले त्यसबेला सार्वजनिक गरेको १५ बुँदे सार संक्षेपमा मदन–आश्रित चढेको ‘जीपचालक अमर लामा मात्र नभई अरू पनि दोषी छन्’ भनिएको छ। तर, ती दोषीहरू को हुन्? उनीहरूमध्ये को कसको कस्तो संलग्नता छ? तिनलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ? यी लगायतका प्रश्नको जवाफ भने प्रतिवेदनसँगै अहिलेसम्म रहस्यको गर्भमै छन्। 

दाहाल थप्छन्, “त्यतिबेला षड्यन्त्रपूर्ण भनियो, तर आजसम्म आउँदा मदनपत्नी विद्या भण्डारीले समेत दुर्घटना जस्तो छ भन्न थालेको सुनिँदैछ। यी सब घटनाक्रमहरू हेर्दा एमाले नेतृत्वले यसलाई सामान्य दुर्घटनाका रूपमा स्वीकारेको देखिन्छ।”

भर्खरै मात्र राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेकी विद्याले २०५१ असारमा गठित त्रिलोकप्रताप राणा नेतृत्वको आयोगसँगको बयानमा भनेकी थिइन्, “मेरो श्रीमानलाई षड्यन्त्रपूर्ण र सुनियोजित ढंगले मारेको हो भन्ने मलाई लागेको छ।”

तर, रक्षामन्त्रीसमेत रहिसकेकी र दुई कार्यकालमा गरी सात वर्ष राष्ट्रपति भएका बेला पनि त्यस्तो ‘षडयन्त्र’लाई सतहमा ल्याउन सरकारी तवरबाट कुनै पहल नगरेको आरोप उनीमाथि समेत लाग्ने गरेको छ। एमालेको उपाध्यक्ष भएका बेला आफ्नै पार्टीले बनाएको ओली आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिन नसकेको भनी पार्टीभित्रैबाट उनको आलोचना गर्नेहरू पनि अहिले मौन देखिएका छन्।   

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको पहिलो एमाले सरकारपछि २०६६ मा तत्कालीन एमालेबाट माधव कुमार नेपालले र २०६७ मा झलनाथ खनालले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७२, २०७४ र २०७८ सालमा गरी तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

अहिले एमाले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। संसदीय राजनीतिका विभिन्न कालखण्डमा सरकारबाहिर रहँदा फरक–फरक माग राखेर महिनौँसम्म सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेको आवाज आफ्ना दुई प्रभावशाली नेताहरू भण्डारी र आश्रितलाई एकसाथ गुमाउनुपरेको दासढुंगा घटनाका सम्बन्धमा भने क्रमशः मधुरो हुँदै पूरै मेटिने अवस्थामा पुगेको छ। 

विश्लेषक मुमाराम खनाल थप्छन्, “नेपालमा अहिले पनि षड्यन्त्रको सिद्धान्त चल्छ र सायद राजनीतिमा त सधैँ नै चलिरहन्छ। स्वाभाविक घटनाहरूलाई पनि ज्यादै अस्वाभाविक बनाएर प्रस्तुत गरिने राजनीतिमा दासढुंगाकाण्डको उपयोगबाट अब त एमाले नेतृत्व पनि थाकिसक्यो।”