Thursday, March 28, 2024

-->

शरणार्थी प्रकरणमा किन हुँदैछ अनुसन्धान र मुद्दा कमजोर पार्ने चलखेलको संशय

एकपछि अर्का उच्चपदस्थहरू तानिँदै गएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण अभियोजनमा पुग्नै लाग्दा यो मुद्दा कमजोर बनाउने चलखेल शुरू भएको आशंका गर्न थालिएको छ। के हो यसपछाडिको यथार्थ?

शरणार्थी प्रकरणमा किन हुँदैछ अनुसन्धान र मुद्दा कमजोर पार्ने चलखेलको संशय

काठमाडौँ– नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पछिल्लो पटक अदालतबाट पाएको चार दिनको म्याद मंगलबार सकिएको छ।

आइतबार म्याद थप गर्ने क्रममा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौँले मंगलबारसम्म अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, बैशाख २७ गते पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको बयान समयमै नसकिएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन (मिसिल) बुझाउन समय लाग्ने देखिएको छ। सोमबार नै खाँणको बयान सकेर मंगलबार मिसिल बुझाउने प्रहरीको तयारी भए पनि सोमबार बीचमै बयान रोकिएको थियो।

“हिजो नै पूर्वगृहमन्त्रीज्यूको बयान सकेर आजसम्म मिसिल बुझाउने गरी हामीले तयारी गरेका थियौँ। हिजो बयान लिँदालिँदै उहाँले सञ्चो भएन भनेपछि रोकियो,” यो प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकृतले मंगलबार राति उकालोसँग भने, “आज राति साढे ९ बजे उहाँको बयान सकिएको छ, अब बुधबार एक दिन समय लिएर बिहीबारसम्म मिसिल पेश हुन्छ।” 

प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान शुर गरेको मंगलबार ५२ दिन पुगेको छ। संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्य ६० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अभियोजन गर्नुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सामान्यतया चारपाँच दिन समय लाग्छ। यहीकारण प्रहरीले बुधबार वा बिहीबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दबाब छ। 

अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दबाबकै बीच यो प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब बढेको विषय पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यो प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुने सार्वजनिक रूपमा बताइरहे पनि प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूकै यो प्रकरणमा संलग्नता खुल्दै गएपछि प्रहरीमाथि दबाब बढेको आशंका गर्न थालिएको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत राजनीतिक दबाबमा यो प्रकरणको मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिएको विषय उठेको छ। यही पृष्ठभूमिमा नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले मंगलबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेरै यसमा खबरदारी गरेका छन्।

के प्रहरीमाथि त्यस्तो दबाब बढेको हो? नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृतले मुद्दालाई प्रभावित नै गर्ने हिसाबले दबाब नआए पनि प्रभावशाली नेताहरू नै यसमा जोडिएकाले चासो भने धेरै नै रहेको बताए। “प्रभावशाली नेताहरू नै यसमा जोडिएपछि उहाँहरूको चासो बढ्ने नै भयो। त्यहीकारण माथिल्लो तहबाट पनि के भएको हो भनेर बुझ्ने प्रयास भइरहेको छ। यो प्रकरणमा जोडिएका मानिसलाई जोगाउनुपर्छ भनेर सिधै दबाब नआएकाले हामीले यसलाई दबाबका रूपमा लिएका छैनौँ,” उनले भने, “भोलि यो प्रकरणमा मुछिएका नेताहरू छुटेर बाहिर आउँदा दुःख देलान् कि भन्ने संशय त हुने नै भयो। तर, यस्तो कुराले प्रहरी अनुसन्धान र अनुसन्धानमा संलग्न अफिसरलाई खास फरक पार्दैन।”

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले शुर गरेको थियो। त्यसपछि यसमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ जोडिएको थियो। अहिले यसको नेतृत्व जिल्ला प्रहरी परिसरले गरिरहेको छ। परिसरका प्रमुख, एसएसपी दानबहादुर कार्की अनुसन्धानमा कसैको दबाब नरहेको बताउँछन्।

“हामीले आफ्नो काम गर्ने हो, दबाब भनेको हामीलाई समयको छ। अदालतबाट पाएको म्याद आजसम्मलाई छ, भोलि म्याद थप गर्नुपर्छ। मानिस राख्नुपर्ने भएपछि म्याद थप हुन्छ नै,” उनले भने, “मुद्दाको मिसिल हामीले अभियोजनकर्तालाई समयमै बुझाउनुपर्छ। त्यसकारण समयको दबाब हो। अरू कुनै दबाब छैन।”

उनले कानूनबमोजिम नै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको, यसबाहेक अरू कुरामा प्रहरीले चासो पनि नराख्ने बताए।

यो प्रकरणमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका पछिल्लो व्यक्ति हुन्, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा। प्रहरी कार्यालयमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका शेर्पालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले मंगलबार दुई दिनको समय पाएको छ। उनको बयान लिन बाँकी छ। यहीकारण पनि बुधबार नै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन समय नपुग्ने देखिन्छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युतमणि नेउपाने पनि अझै एक जनाको बयान लिन बाँकी रहेकाले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन आइपुग्न समय लाग्ने बताउँछन्।

“बयान लिने काम भोलि (बुधबार) दिउँसोसम्म सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउला। हामीलाई पनि मिसिल अध्ययनका लागि केही दिन त लाग्छ नै”, उनले भने, “६० दिनभित्र अभियोगपत्र दर्ता भइसक्नुपर्ने भएकाले प्रहरीलाई मंगलबारसम्म अनुसन्धान सक्नू भनेका थियौँ। तर, मिसिल आइपुग्न एक दुई दिन अझै लाग्ने देखियो।”

आशंकाको कारण
२०७९ जेठ १८ गते पहिलोपटक काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा यो प्रकरणमा दुई वटा उजुरी परेका थिए। दुवै उजुरीमा ८१ जना पीडित भएको दाबी गरिएको थियो। ती उजुरी परेपछि प्रहरीले यसमा अनुसन्धान शुरू गरेको थियो।

तर, त्यो अनुसन्धानले गति लिएन। त्यसबीचमा कार्यालयमा नेतृत्व परिवर्तन पनि भइरह्यो। २०७९ माघ १० गते एसएसपी डा. मनोज केसी कार्यालय प्रमुखमा सरुवा भएर आएपछि रोकिएको अनुसन्धानले गति लियो। करिब दुई महिनाको अनुसन्धानपछि, चैत १२ गते प्रहरीले यो प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंकबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो।

यी तीन व्यक्ति पक्राउ परेपछि अघि बढेको प्रहरी अनुसन्धानमा एकपछि अर्को गर्दै उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारी तानिन थाले। पक्राउ गर्ने पर्याप्त आधार भेटेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न थाल्यो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार यो प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ परेका १४ जनासँगै उनीहरूले बयानमा नाम लिएका अरू व्यक्ति माथिसमेत प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित छ। पक्राउ पर्नेमा पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, रायमाझीका छोरा सन्दीप, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, बिचौलिया गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, बिचौलिया सन्दीप शर्मा, सागर राई र टंकबहादुर गुरुङ तथा मुख्य योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारी छन्।

पक्राउ पुर्जी जारी भएका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, इन्द्रजित राईका छोरा नीरज राई, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जन फरार छन्। यो प्रकरणमा नाम मुछिएकी पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमती मञ्जु खाँण पनि सम्पर्कमा छैनन्। उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी नभए पनि सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन्।

शुरूआती अनुसन्धान उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरे पनि अहिले यो प्रकरणमा संगठित अपराध अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसको अनुसन्धान र अपरेसनमा फ्रन्टलाइनमा परिसर भए पनि त्यसमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)को टोली पनि खटिएको छ। यी दुवै निकायलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले नेतृत्व गरिरहेको छ। यो प्रकरण प्रभावशाली नेताहरूलाई तान्ने पेचिलो प्रकरण बनेपछि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर आफैँले पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूबाट घटनाको अपडेट लिइरहेका छन्।

वैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका एमाले नेता रायमाझीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भनेर आलोचना भएपछि कुँवरले उनलाई पक्रन आफैँ एक टोली परिचालन गरेका थिए। आईजीपी मातहत रहने विशेष ब्युरोको टोलीले वैशाख ३१ गते राति काठमाडौँको बुढानीलकण्ठबाट रायमाझीलाई पक्राउ गरेको थियो।

एकपछि अर्को नेता पक्राउ पर्नु, यो प्रकरणमा नाम मुछिँदै गएकाहरू त्यसभन्दा पनि माथिसम्म पुग्ने संकेत देखापर्नुले यो प्रकरणको लहरो रोक्न राज्य संयन्त्रहरूमाथि उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब बढाइएको आशंका बढाउने एउटा कारण भने पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरण पनि हो। त्यो प्रकरणमा अनुसन्धान सकिएपछि सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए।

राहदानी प्रकरण र अहिलेको नक्कली शरणार्थी प्रकरण फरक हो। राहदानी प्रकरणमा कुन आधार टेकेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरियो भन्ने स्पष्ट छैन। सरकारी वकिलको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर, यी दुवै प्रकरणको समान विषय चाहिँ त्यसबेला राहदानी प्रकरणमा पनि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नै अनुसन्धान गरेको थियो।

अनुसन्धान सकेपछि प्रहरीले मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो।

रविविरुद्धको मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने मात्र होइन, अभियोजनबारे निर्णय लिने सरकारी वकिलको जुन टोली थियो, अहिले पनि प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा त्यही टोली छ। यहीकारण पनि धेरैले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनलाई आशंकापूर्ण नजरले हेरेका छन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी देवेन्द्र सुवेदी भने अनुसन्धानमा प्रभाव र दबाब पर्ने वा नपर्ने कुरा प्रहरीको शक्ति र प्रमाणमा भर पर्ने बताउँछन्। “प्रहरी प्रभाव र दबाबमा आयो भने केही फरक पर्न सक्छ, आएन भने पर्दैन। मेरो बुझाइ के हो भने यो प्रकरणमा प्रहरी दबाब र प्रभावमा आउँदैन,” सुवेदीले उकालोसँग भने, “यो प्रकरणमा नागरिक तहबाट पनि खबरदारी भइरहेको छ, त्यसकारण प्रहरी दबाब र प्रभावमा पर्छ भन्ने लाग्दैन।”

उनले प्रहरीले जुन स्तरमा अनुसन्धानलाई अघि बढाएको छ, त्यो हेर्दा दबाब र प्रभावमा पर्ने अवस्था नदेखिएको बताए। राहदानी प्रकरणलाई इंगित गर्दै सुवेदीले भने, “भोलि खेल्ने ठाउँ त हुन्छ नै। रवि लामिछानेको प्रकरणमा जे भयो, त्यसो नहोला भन्न पनि सकिन्न। तर, यसपालि कम्तीमा प्रहरी चाहिँ दबाब र प्रभावमा आउने म देख्दिनँ।”


सम्बन्धित सामग्री