Thursday, March 28, 2024

-->

उपनिर्वाचनपछि उपेन्द्रको व्यवहारले गठबन्धनमा खटपट

यादवले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन आफूलाई संघीय सरकारको परराष्ट्रमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा लबिइङ गरिरहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्।

उपनिर्वाचनपछि उपेन्द्रको व्यवहारले गठबन्धनमा खटपट

काठमाडौँ- गत वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाएबापत् मधेश प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदर दल नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जसपाबीच सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा जसपा अध्यक्ष यादवले जितेको खण्डमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व शुरूको ६ महिना लोसपा र बाँकी अवधि कांग्रेसले गर्ने भनिएको थियो।

तर, उपनिर्वाचन सम्पन्न भई बारा-२ बाट यादवले निर्वाचन जितेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचन अघिको सहमित पालनामा यादवले खासै चासो नदेखाएको कांग्रेस र लोसपाका नेताहरू बताउँछन्। उनको व्यवहारले आगामी सहयात्राबारे अन्योल पैदा गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा रहेका यी दुई दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

उपनिर्वाचन अगाडि सरकार आलोपालो चलाउन सहमत भएका यादव अहिले त्यसमा अडिन नसकेएको कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णा यादव बताउँछन्। “उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने कुरा भएको थियो। तर अहिले तीन-चार पटक गठबन्धनको बैठक बसिसके पनि कुनै निर्णय भएको छैन,” उनी भन्छन्, “उपेन्द्रजीले गठबन्धनको निर्णय मान्ने प्रतिवद्धता उपनिर्वाचन अगाडि नै गर्नुभएको थियो। त्यसबारे गठबन्धनको बैठकले केही निर्णय गर्ला भन्ने विश्वास छ।”

लोसपा सांसद जितेन्द्र सोनल त यादवको चुनावी कमान्डर भएरै बारामा खटिएका थिए। उनलाई यादवले आफू जितेपछि प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनाइदिने वाचा गरेका थिए। तर मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेलासम्म पनि सरकार पुनर्गठनको विषयमा निर्णय भइनसकेकाले यादव पछाडि हटेको भन्ने भान भइरहेको सोनल बताउँछन्।

“चैत १८ गते पाँच दलीय गठबन्धनबीच भएको सहमति अनुसार अहिले कुरा अगाडि बढ्न सकेको छैन। उहाँले निर्वाचनपछि व्यवस्थित तवरबाट सरकार गठन हुन्छ भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही हुनसकेको छैन,” सोनलले उकालोसँग भने, “प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी र लोसपा अध्यक्ष महन्थजीबीच नै यो सारा कुरा भएको थियो। उपनिर्वाचन अगाडि यो विषयमा प्याकेजमै छलफल भयो। तर अहिलेसम्म पनि निर्णय हुन सकेको छैन।अब  के गर्ने खै?”

केन्द्रीय समीकरण नमिलेसम्म जसपा पछि नहट्ने
उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका यादव सरकारसँग आफूलाई उपप्रधानन्त्री तथा कुनै आकर्षक मन्त्रालय दिन माग गरिरहेका छन्। यादवले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन आफूलाई संघीय सरकारको परराष्ट्रमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा लबिइङ गरिरहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्।

“तर कांग्रेस त्यसको लागि तयार नभएपछि प्रदेश सरकारको पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ, ती नेताले भने, “उपेन्द्रजी जिल्ला र प्रदेश तहका नेताहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न पनि समय लिइरहेका छन्। कार्यकर्ता र नेताहरूलाई मनाउनकै लागि उहाँ प्रदेशका जिल्ला-जिल्ला धाइरहनुभएको छ।”

यता जसपाका मधेश प्रदेश सांसद तथा प्रवक्ता मनिष सुमन भने यो कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन्। “पहिला जसपाको संसदीय दलको नेता चुन्छौँ, सरकारको समितिहरूमा जसपालाई ठाउँ दिने कुरा भइरहेको छ। त्यहाँ पनि जसपाले ठाउँ पाओस् अनि मात्र सरकारमा मन्त्री पठाउँछौँ,” सुमन भन्छन्, “यी सारा काम एकदुई दिनमै भइसक्छ। यद्यपि जसपाले अध्यक्षजीलाई नै सरकारमा पठाउने भनेर कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।”

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जसपाले यसअघि एक सिट मात्र पाएको छ। अशोक राई जसपाबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री छन्।

त्यस्तै गत पुसमा मधेश प्रदेशको सरकार गठन हुँदा जसपा र जनमत पार्टीले सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसकै आधारमा पुस २७ गते जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला एमाले, जसपा, जनमत पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूको समर्थनमा यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। जसपाले जनमतलाई सरकारबाट निकालेर कांग्रेसलाई भित्र्याउन चाहेको छ।

तत्कालै मुख्यमन्त्री नछोड्ने ‘मुड’ मा सरोज
अहिले केन्द्रीय समीकरण अनुसार नै मधेश प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन हुने भएको छ। उपनिर्वाचन अगाडि गठबन्धन दलबीच भएको सम्झौताअनुसार कांग्रेस र लोसपालाई पनि सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सम्झदारी भएको थियो। तर प्रदेश सरकारको नेतृत्व तत्कालै जसपाले नछोड्ने प्रवक्ता सुमनको भनाइ छ। उपनिर्वाचन अगाडि गठबन्धन दलहरूबीच समझदारी भए पनि तत्काल सरकारको नेतृत्व अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने बेला नआएको उनी बताउँछन्।

“अहिले सरोजजी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। जसपाले उहाँलाई नै निरन्तरता दिन्छ। बरू मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी हुँदैछ। हामीले कांग्रेस, लोसपा र माधव नेपालको पार्टीलाई मन्त्रीको नाम पठाउन भन्याभन्यै छौँ। तर उहाँहरूले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै नाम दिनुभएको छैन,” सुमन भन्छन्, “कमजोरी त्यही पक्षमा देखिन्छ। यदि कांग्रेसलाई आलोपालोकै सरकार चाहिएको छ भने 'आलो' हाम्रो छँदै छ 'पालो' आएपछि दिउँला।”

बारामा लोसपा सांसद सोनल उपेन्द्रको लागि चुनावी कमान्डर भएर खटिए पनि उनी पार्टीको संसदीय दलको नेता नभएकाले मुख्यमन्त्री दिन नमिल्ने सुमनले बताए। “नेपालको संविधानले संसदीय दलको नेतालाई मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने अधिकार दिएकाले उहाँ मुख्यमन्त्री बन्ने योग्य हुनुहुन्न,” सुमन भन्छन्।   

मुख्यमन्त्री सरोज यादव पनि तत्कालै प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेस वा लोसपालाई सुम्पने कुनै तयारी नभएको बताउँछन्। उपनिर्वाचनताका भएको सहमतिअनुसार पनि अहिले नै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइहाल्ने समय आइनसकेको सरोजको भनाइ छ।

“अध्यक्षजी (उपेन्द्र यादव)सँग हिजो मात्रै मेरो कुरा भएको थियो, उहाँले तपाईं नै मुख्यमन्त्री रहनुहुन्छ भन्नुभयो। गठबन्धनको बैठकमा पनि पहिला हामीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने कुरा राख्छु भन्नुभएको छ,” मुख्यमन्त्री यादवले उकालोसँग भने, “कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री नै चाहिएको छ भने पहिला मलाई अढाई वर्ष नेतृत्व गर्न देओस् अनि म मुख्यमन्त्री छोडिदिउँला।”

उपनिर्वाचनअघि कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला नेकपा एमाले सहितको फरक गठबन्धनमा भने जनमत पार्टी र जसपाबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको थियो।


सम्बन्धित सामग्री