काठमाडौँ– माओवादीका ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
चार हजार आठ जना ‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख राहत दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै आइतबार पूर्वसभामुख कूलबहादुर गुरुङ, कूलबहादुर गिरी, विष्णुप्रसाद तिमल्सेना, जानुका गिरीसहित ५१ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका हुन्।
‘अयोग्य लडाकु’लाई जनही दुई लाख रुपैयाँ राहत दिन २०७९ चैत ०६ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको सहमति र गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ लगायत सोसम्बन्धी भएका सबै कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ। साथै, सरकारी कोष वा राज्यको ढुकुटीमा व्ययभार हुने गरी राहत नदिन प्रतिषेधको आदेश गर्नसमेत माग गरिएको छ।
राहत रकम दिने निर्णय विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानून, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र प्रतिपादित नजिरविरुद्ध भएकाले कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ।