काठमाडौँ– यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गरी 'एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना' तयार गरिने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७औँ बैठकले त्यस सम्बन्धी तयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धार लगायतका कार्यका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधन स्रोतको विवरणसहितको कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले २०७८ र २०७९ मा गएका भूकम्पहरूबाट पूर्ण रूपमा घर क्षतिग्रस्त भएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न आवश्यक विधि बनाएर दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयसमेत गरेको छ। २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७८ साउनमा खोटाड, २०७९ कात्तिकमा डोटी र २०७९ माघमा बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर गएका भूकम्पहरूबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेलधुराका ५ हजार ८८० घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

बैठकले गृहसचिवको नेतृत्वमा, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल बनाइ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा गर्नुपर्न संशोधन तयार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त संशोधन मन्त्रिपरिषद्‌ले पारित गर्नेछ।

बैठकले प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी आवश्यक निर्णय गर्ने तय गरेको छ। साथै गृह, अर्थ, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिहरू  बसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८० तयार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। उक्त कार्यविधि आगामी बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित सबै निकाय पूर्वतयारी र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गम्भीरतापूर्वक पर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले भने, “पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो असावधानीका कारण, गर्ने सक्ने तयारी पनि नगरेर, समयमा निर्णय नगरेर, अकर्मण्य भएर वा निर्णयलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयनमा नलगेर  कमजोरी हुन नपाओस् भन्नेमा सजग हुन आग्रह गर्दछु।”

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्न पूर्वतयारीमा नै जोड दिनुपर्ने धारणा राख्दै त्यसका लागि आफ्ना मन्त्रालयको पर्याप्त सहयोग हुने बताए।