काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले नेपालमा हालसम्म कृषि ऐन नै नरहेको बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने गरिए पनि हालसम्म कृषि ऐन नै नहुनु दुःखद भएको बताए।
मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार पारिरहेको उनको भनाइ छ। “भन्न त हामीले कृषिप्रधान देश भन्छौँ तर कृषितन्त्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्छौँ तर कृषि ऐन नै छैन, त्यो बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “छिटोभन्दा छिटो बनाऊँ भनेर मन्त्रालयबाट अघि बढाइरहेका छौँ।” उनले कृषि ऐन बनाउन सके कृषि उपजसम्बन्धी कतिपय समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री भुसालले आधुनिक समयमा पाखुराको बलमा खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गर्छु भन्नु गलत भएको बताए। उनले जतिसक्दो धेरै यन्त्रीकरणमा गएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गरे।
उनले जनशक्तिको अभावका कारण अहिले आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको तर्क गरे। उनले तराईका ५० प्रतिशतभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको सुविधा नहुँदा बाँझो रहेको बताए।
“अहिले पनि तराईको ५० प्रतिशत जति जमिन सिँचाइबाट वञ्चित छ, आकाशे बालीले हुने हो त्यो पनि एक पटक। श्रमशक्ति र जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, धेरै जमिन जनशक्तिको अभावले बाँझो देखिएको छ,” उनले भने।
मन्त्री भुसालले चिस्यान केन्द्र र बाँझो जमिन प्रयोगको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको पनि बताए।