Friday, March 29, 2024

-->

पैसाले तानातानमा परेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र

पदयात्राका लागि संसारभर प्रसिद्ध अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई दिने घोषणाविपरीत सरकारले फेरि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई ७ वर्षका लागि जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ।

पैसाले तानातानमा परेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र

काठमाडौँ– सरकारले २०७६ माघमा अन्तिमपटक एक वर्षका लागि भन्दै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसबेला यस्तो निर्णय गर्दा २०७७ माघसम्म आवश्यक कानून र सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्र्ने भनिएको थियो। 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि दिइएको ‘अन्तिम पटकको’ म्याद २०७७ माघ ३ मै सकिएको हो। तर, त्यो अवधि भित्र मात्र होइन, अहिलेसम्म एक्यापलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक कुनै पनि कानूनी व्यवस्था गरेको छैन। समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छैन।

बरू मन्त्रालयले समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा एक्यापको जिम्मा फेरि ७ वर्षका लागि एनटीएनसीलाई नै दिने तयारी गरेको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका निमित्त सचिव रेवतीरमण शर्मा सात वर्षका लागि एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा एनटीएनसीलाई नै दिने तयारी भइरहेको बताउँछन्। “म्याद गुज्रिएको छ। तयारी पनि गरिएको छैन। हामीले लिनका लागि पनि तयारी गर्नुपर्छ,” शर्मा भन्छन्, “तबसम्म एनटीएनसीलाई चलाउन दिने भन्ने सोच बनाएका छौँ। बिचको अवधिको म्याद पनि थप्ने तयारी छ। हामीले लिनका लागि तयारी गर्नै अरु दुई वर्ष समय लाग्छ।”  

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को तालुकदार अड्डा वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो। यसको व्यवस्थापनको जिम्मा दिन म्याद थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गर्छ। त्यसको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्छ। 

एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा हुन थालेको अहिले होइन, वर्षौं भइसकेको छ। तर, समुदायलाई दिने भन्दै जिम्मा भने एनटीएनसीलाई दिन लागिएको यो सातौँ पटक हो। 

२०६९ माघ १८ गते सरकारले दुई वर्ष भित्र एक्यापको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै व्यवस्थापनको जिम्मा चौथो पटक दुई वर्षका लागि एनटीएनसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसपछि, २०७१ माघ २ को मन्त्रिपरिषद् वैठकले पाँच वर्ष भित्र एक्यापको सम्पूर्ण व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यतिवेला वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली बनाउन र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यतालिका नै बनाएको थियो। 

२०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि ‘नयाँ संविधान अनुसार काम गर्ने’ तर्क गरेर यसलाई पन्छाइयो। तर, संविधान जारी भएको ८ वर्षमा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समुदायमा हस्तान्तरणको कुनै सुरसार गरेको छैन। 

नाम उल्लेख गर्न नचाहने मन्त्रालयका एक सह–सचिव मन्त्रालय नै एक्यापलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा नभएको बताउँछन्। उनको भनाईमा बल पुग्नेगरी मन्त्रालयका निमित्त सचिव शर्मा पनि भन्छन्, “जैविक विविधता जस्तो संवेदनशील विषयलाई यत्तिकै छाड्न मिल्दैन। उहाँहरुले (एनटीएनसी) त्यति धेरै कर्मचारी भर्ना गर्नुभएको छ, यत्तिकै दिन्नौँ भन्न पनि भएन। उहाँहरुलाई कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि समय पनि चाहियो।”

प्रदेश र स्थानीय सरकार अर्कोतिर 
संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक्यापको व्यवस्थापन पुनः एनटीएनसीलाई दिने तयारी गरिरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकार र एक्यापको क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहहरु भने त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। 

एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन माग गर्दै कास्की, म्याग्दी, लमजुङ, मुस्ताङ र मनाङका १५ गाउँपालिकाले संघीय सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन्। मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन संरक्षणको काम स्थानीयले गरिरहेको र एक्यापको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई नदिएर फेरी एनटीएनसीलाई दिने तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार सक्षम छन्।”

समुदायमा आधारित संरक्षणको अवधारणा अन्र्तगत् २०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकबाट एक्याप शुरू भएको हो। १० वर्षभित्र यसलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने परियोजनाको उद्देश्य थियो। शुरु भएको केही समयपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा केही फेरियो। त्यसपछि संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ अनुसार यसको व्यवस्थापन हुन थाल्यो। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई २०६० सालदेखि समुदायमा हस्तान्तरण प्रक्रिया शुरु गर्ने भनिएको लालचन बताउँछन्। 

एक्यापभित्र म्याग्दी, कास्की, मनाङ र मुस्ताङका १५ स्थानीय तह पर्छन्। यसले कुल ७ हजार ६२९  बर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ। यो देशकै पहिलो र सबभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र पनि हो।

एक्याप क्षेत्रभित्र एक लाखभन्दा बढी घरधुरी बस्छन्। यो क्षेत्रमा गहिरो नदी कालीगण्डकी, विश्वकै ठूलो गुराँस भएको वन घोडेपानी, तिलिचो ताल, अन्नपूर्ण हिमशृंखला र माछापुच्छ्रे लगायतका हिमशृंखला पर्छन्। 

जैविक विविधता र सांस्कृतिक हिसाबले भरिपूर्ण मानिने एक्याप क्षेत्रमा पर्यटकको सुविधाका लागि खोलिएका करिब एक हजार होटेल र लज पनि छन्। एक्याप विश्वमै लोपोन्मुख हिउँचितुवा र कस्तुरीको मुख्य वासस्थान क्षेत्र पनि हो। 

यो क्षेत्रमा ११ सय २६ प्रकारका फूल फुल्ने वनस्पति, १०५ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, ५१८ प्रजातिका चरा, ४० प्रजातिका घस्रने जनावर र २३ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन्।

पैसाले रोकेको हस्तान्तरण
एक्याप व्यवस्थापन स्थानीय समुदायमा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारले देखाइरहेको अनिच्छा त्यहाँबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभसँग जोडिएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पदयात्राका लागि संसारभर चर्चित क्षेत्र हो। त्यहाँ पदयात्रामा जाने पर्यटकबाट एनटीएनसीले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ उठाउँछ। सन् २०१९ मा मात्र १ लाख ८१ हजार विदेशी पर्यटक त्यो क्षेत्रमा जाँदा उनीहरुबाट ३९ करोड ९ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा सार्क मुलुकका नागरिकले प्रतिव्यक्ति १ हजार र तेस्रो मुलुकका पर्यटकले ३ हजार रुपैयाँ शूल्क तिर्नुपर्छ। 

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पदयात्रामा जाने पर्यटकबाट प्राप्त हुने रकमकै कारण स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार सबैले एक्यापलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। 

त्यहीकारण पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले २०७६ सालदेखि ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन्। संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने विभिन्न बहाना बनाएर व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश, स्थानीय तह वा समुदायलाई दिन आनाकानी गर्दै आएको छ। 

संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने संरक्षित क्षेत्र संघकै अधिकार क्षेत्र भएकाले सम्पूर्ण रुपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नदिने पक्षमा छ। “शिकार आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र भनेर संविधानमा नलेखिए पनि मुख्य कुरा त निकुञ्ज ऐन अनुसार सञ्चालन भएकाले त्यो संघीय सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ,” मन्त्रालयका सह–सचिव धनञ्जय पौडेल भन्छन्। 

मन्त्रालयले एक्यापको व्यवस्थापन ‘मोडेल’ अध्ययन गरेर सुझाव दिनका लागि २०७८ सालमा पौडेलकै संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदलले एक्यापबाट संकलित राजश्वमध्ये ५० प्रतिशत संघमा रहने, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा जानुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन २०७८ भदौमा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। 

प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्रीको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र त्यसमा संघ र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत रहने सुझाव दिएको पौडेल बताउँछन्। “संघको अधिकार क्षेत्र भन्दैमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई माइनस गर्न हुन्न, स्थानीय तहलाई त झन् हुँदै हुन्न,” पौडेल भन्छन्, “प्रदेशका मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक्याप म्यानेजमेन्ट अथोरिटि बनाउने र त्यसमा संघ र स्थानीय तहका प्रतिनिधि राख्ने सुझाव दिइएको थियो।”

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ सालमै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको मोडेल तयार गरेर संघीय सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७६ मा बनाएको राजश्व बाँडफाँटको मोडेलमा भने ५० प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारमा रहने, २५ प्रतिशत संघ तथा २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा जाने प्रस्ताव गरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले एक्यापलाई प्रदेश अन्र्तगत राख्ने, व्यवस्थापनका लागि एउटा परिषद् बनाउने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा १५ वटा स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव तयार गरेको गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल बताउँछन्। 

स्थानीय तहहरु भने राजश्वको ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा रहनुपर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत अन्यत्र जानुपर्ने बताउँछन्। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ संरक्षण गर्ने काम स्थानीयले गर्ने तर, त्यसको लाभ अन्यत्र जाने विषय स्वीकार्य नहुने बताउँछन्। 

“यो स्थानीय समुदायले बचाएको क्षेत्र हो। अन्य निकाय आएर हस्तक्षेप गर्ने विषय स्वीकार्य हुन्न। एक्याप भित्रका सबै स्थानीय तहको यही मत छ,” उनी भन्छन्।


सम्बन्धित सामग्री