काठमाडौँ- "मैले उहाँ (रवि लामिछाने)सँग कुरा गरिसकेको छु। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न, बरू सरकारमा आउनेबारे छलफल चलिरहेको छ।"

चितवनस्थित शिवनगरमा सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समर्थन फिर्ता नलिने, बरू सरकारमा सहभागी गराउनेबारे छलफल चलिरहेको दाहालले दाबी गरे।

चितवन जानुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार रास्वपा सभापति लामिछानेसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए। उपनिर्वाचनमा चितवन-२ बाट पुन: निर्वाचित भएर आएपछि लामिछाने आइतबार पहिलोपटक प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए।

रास्वपा महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरे पनि लामिछानेले आफूहरू तत्कालै सरकारमा सामेल नहुने बताए। “सभापतिज्यूलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभयो, तर 'हामी तत्कालै सरकारमा जान इन्ट्रेस्टेड छैनौँ' भनेर जवाफ दिनुभयो,” ढकालले भने, “यद्यपि, सभापतिज्यूले अन्तिम निर्णय पार्टीमा छलफल गरेर दिन्छौँ भन्नुभयो।”

नागरिकता पुन: प्राप्ति प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई सांसद र गृहमन्त्री हुन अयोग्य भएको फैसला गरेपछि उनले दुवै पद गुमाएका थिए। उनले माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुन: नागरिकता लिएपछि गृहमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। तर, दाहालले गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गर्दा रास्वपाले माघ २२ गते सरकार छोड्ने निर्णय गरेको थियो। 

त्यति बेला सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेर रास्वपाले पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरूलाई मात्र फिर्ता बोलाएको थियो। लामिछाने पुस ११ गते दाहाल क्याबिनेटमा गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले सांसद पद गुमाएपछि गएको वैशाख १० गते तीन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो।

उपनिर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको दुई सिट थपिएको छ। तनहुँ-१ बाट स्वर्णिम वाग्ले र चितवन-२ बाट लामिछाने प्रतिनिधिसभामा आएका छन्। सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता छानिसकेको छ। रास्वपामा अब सरकारमा सामेल हुने वा नहुने विषयमा छलफल शुरू भएको छ।

सोमबार नै पार्टी केन्द्रिय कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा छलफल भएको केन्द्रीय सदस्य विजय जैरू बताउँछन्। उनका अनुसार केही सांसदले सरकारमा गएर डेलिभरी दिनुपर्ने बताएका थिए। केहीले भने प्रतिपक्षमै बस्न सल्लाह दिएका थिए।

तर अन्तिम निर्णय शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले गर्ने जैरूले बताए। “आजको बैठकमा उपनिर्वाचनको समीक्षा र पार्टी विस्तार तथा पार्टीको प्रभावकारिताका लागि ३६ वटा विभागहरू गठन भएको छ। सरकारमा सहभागिताका लागि शुक्रबार पार्टीको संयुक्त बैठक बस्दै छ। त्यही दिन आधिकारिक निर्णय आउँछ,” उनले भने।

पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालका अनुसार शुक्रबारसम्म पार्टीका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सरकारमा जाने नजानेबारे व्यक्तिगत रूपमा सोच्ने समय दिइएको हो। “आजको बैठकमा शुक्रबार नै संयुक्त बैठक बसेर निर्णय लिने सहमति भएको छ। तबसम्म हाम्रा केन्द्रीय सदस्य र माननीयहरूलाई सोच्ने समय दिएका छौँ," उनी भन्छन्, “आजै हामीले निर्णय गरेनौँ।”

रास्वपाको मागमा प्रधानमन्त्री सहमत
एमालेसहितको गठबन्धन हुँदा बनेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारसम्बन्धी जाँचबुझका लागि आयोग बनाउने उल्लेख थियो। कांग्रेस–माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट उक्त विषय हटाइएको छ। यसबाट रास्वपा असन्तुष्ट बनेको छ।

साझा कार्यक्रमबाटै आफ्ना कुराहरू हटाइएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ‘मेन्टालिटी’मा आफूहरू पुगिसकेको महामन्त्री ढकाल बताउँछन्। “भ्रष्टाचारको विषयमा हामी निर्मम हुँदै भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोल्ने भनेका थियौँ, तर त्यो कुराहरू अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको छ,” ढकाल भन्छन्, “जब हाम्रो नीति नै रहँदैन, तब हामी रहनुको औचित्य छैन।” 

तर, सोमबार चितवनमा पत्रकारहरूसँग प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपा सरकारमा आए भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्न तयार भएको बताएका छन्। “रविजी सरकारमा आउनुहोस्, भ्रष्टाचारको कुन फाइल खोल्नुपर्‍यो, म तयार छु,” दाहालले भनेका छन्।

मागेकै मन्त्रालय दिने 'दाहालको वाचा'
सरकारमा सहभागिताका लागि रास्वपा पहिलाकै मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने अडानमा छ। पुस ११ गते एमालेसहितको गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा रास्वपाले तीन मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्री पाएको थियो। लामिछाने उपप्रधानसहित गृह, उपसभापति अर्याल  श्रम तथा रोजगार, शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री र तोषिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएका थिए। त्यतिखेर माओवादी, एमाले, रास्वपा, राप्रपा र जनमत सरकारमा सहभागी थिए।

तर, राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग कुरा नमिलेपछि एमालेसहितको गठबन्धन भत्किएको थियो। कांग्रेस गठबन्धनमा सामेल भएको थियो।

महामन्त्री ढकाल भने प्रधानमन्त्री दाहाल रास्वपालाई पहिलाकै मन्त्रालय दिन तयार रहेको बताउँछन्। "प्रधानमन्त्रीज्यूले रोजेको मागेको मन्त्रालय सबै दिन्छु भन्नुभएको छ। सरकारमा जाने वा नजानेबारे भने शुक्रबार मात्र निर्णय हुन्छ," उनले भने।

उनले भनेजस्तो प्रधानमन्त्री दाहाल पहिलेकै मन्त्रालय दिन तयार रहेको अवस्थामा सभापति लामिछानेकै नेतृत्वमा रास्वपा सरकारमा जानेछ। लामिछाने फेरि गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यति बेला रास्वपाले लिएका मन्त्रालयमध्ये गृहमा माओवादी, शिक्षामा जसपा र श्रममा लोसपाका मन्त्री छन् । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससहित जसपा र लोसपालाई मनाउनुपर्ने चुनौती छ। 

यीमध्ये कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे दाहालले त्यसको ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले बजेट ल्याउने चटारो छ। यो समयमा प्रधानमन्त्री दाहाल कुनै पनि दलले तत्काल समर्थन फिर्ता नलियोस् भन्ने सोचमा रहेको माओवादीका एक नेता बताउँछन्।

अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, एकीकृत समावजादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा सामेल छन्। भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले आठ, माओवादीले पाँच, एकीकृत समाजवादीले दुई तथा जसपा, नेपाल समाजवादी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक-एक मन्त्रालय पाएका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्रीसँग रहेका चार मन्त्रालय रिक्त छन्। तर, यी मन्त्रालय यसअघि नै कांग्रेसको भागमा परेका हुन्। कांग्रेसमा संस्थापन र इतर समूहको भागबन्डा नमिल्दा यी मन्त्रालय खाली छन्।