काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समेटिने समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाको छनोट गरेको छ।
आयोगले तोकेको बजेटको सिलिङभन्दा साढे ५ गुणा बढी आयोजनाको लागत अनुमान गरी प्रदेश र स्थानीय तहले योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। क्रमागत (सञ्चालन भइरहेका ३ वर्षे आयोजना) र नयाँ गरी योजना आयोगको अनलाइन प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहले ४ हजार ७ सय ५७ आयोजनाका लागि १ खर्ब ४२ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
तर, योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानतर्फ २६ अर्ब ४५ करोड २१ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ। प्रस्ताव पेस भएकामध्ये बजेटको सीमाभित्र रहेर करिब २० प्रतिशत आयोजनाको छनोट गरिएको योजना आयोगका सदस्य एवं विशेष समपूरक आयोजना छनोट समितिका संयोजक रामकुमार फुयाँलले जानकारी दिए।
“प्रदेश र स्थानीय तहले ४ हजार २०५ नयाँ आयोजनाको प्रस्ताव पेस गरेका थिए,” उनले भने, “त्यसमध्ये समपूरक र विशेष अनुदानमा सञ्चालन हुने करिब ८ सय आयोजना छनोट गरिएको छ।”
यस्तै, २ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका क्रमागत ५५२ आयोजनाका लागि २० अर्ब ६५ करोड ५४ लाखको दायित्वको माग गरिएको थियो। स्रोत व्यवस्थापनको कारण र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगर्दा तीमध्ये पनि सबै आयोजना छनोट भएका छैनन्।
समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ अनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुटाउँदै आएको छ। यस्तो अनुदानमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आयोजना बैंक (अनलाइन प्रणाली)मार्फत पेस गर्न योजना आयोगले आह्वान गरेको थियो।
आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका २ वर्षदेखि सञ्चलनमा रहेका(क्रमागत) र गत वर्षसम्म यो अनुदान प्राप्त नभएका स्थानीय तहबाट आएका आयोजनाहरूलाई छनौट गरिएको फुयाँलले बताए। “बाँकी स्रोतबाट कम्तिमा एक स्थानीय/प्रदेशबाट एक नयाँ आयोजना छनौट भई इन्ट्री गरिएको छ,” फुयाँलले भने।
समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले बेहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ। यस्तो अनुदानबाट खर्च बेहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।
संघीय सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान प्रदान गर्छ। जसअन्तर्गत कृषि उपजको भण्डारण गृह तथा शीतगृहसम्बन्धी आयोजना, खानेपानीसम्बन्धी, ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि कार्यान्वयन गर्न नमुना आवास, पर्यटन पूर्वाधार, मझौला तथा ठूला पुल निर्माण, प्रदेशमा विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक पूर्वाधार, स्थानीय, ग्रामीण वा कृषि सडक, जल मार्ग, सहरी सडक लगायत पर्छन्।
समपूरक अनुदानअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागत एक करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगर वा महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको ५ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म, प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको कुल लागत २० करोड रुपैयाँ देखि १ अंर्ब रुपैयाँसम्म हुने समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा उल्लेख छ।
अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वर्ग एवं दुर्गम पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले विशेष अनुदान दिन्छ। प्रदेशको हकमा ३० करोड रुपैयाँ, गाउँपालिको ५ करोड, नगरपालिकाको १० करोड, उपमहानगर वा महानगरपालिकाको हकमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कूल लागत भएको आयोजनामा संघले विशेष अनुदान दिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका रूपमा १३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख र विशेष अनुदानका रूपमा १३ अर्ब ७० करोड ५३ लाख गरी कुल २७ अर्ब २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरका अनुदान पाएका थिए। तर समग्र बजेटको सिलिङ घटाइएपछि चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुदानको सीमा पनि घटाएर २६ अर्ब ४५ करोड २१ लाखमा झारिएको हो। क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत जुटाउन अपुग देखिइरहँदा नयाँ आयोजनाको लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।