Friday, March 29, 2024

-->

नेताहरूको कोलम्बिया भ्रमणपछिको विकासक्रम : टीआरसी विधेयक ‘फास्ट–ट्रयाक’मा पारित गर्ने तयारी

टीआरसी विधेयक संसद्‌मा पुगेलगत्तै सत्ता र प्रतिपक्षका नेतासहित पूर्वसैनिक अधिकृतहरू स्वीस सरकारको सहयोगमा कोलम्बिया पुगे। उनीहरू फर्केसँगै यो विधेयक ‘फास्ट–ट्रयाक’मा पारित गर्ने तारतम्य अघि बढेको छ।

नेताहरूको कोलम्बिया भ्रमणपछिको विकासक्रम  टीआरसी विधेयक ‘फास्ट–ट्रयाक’मा पारित गर्ने तयारी 

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने कार्यसूची थियो। 

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार मंगलबार संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूचीमा विशेष समिति गठनको विषय राखेको थियो। सम्भावित कार्यसूचीमा रहेका विषयलाई अन्तिम रूप दिन बुधबार बिहान संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बसेको थियो। 

शीर्ष नेताबीचको सहमतिअनुसार बुधबार नै प्रतिनिधिसभाबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी पनि थियो। तर, कार्यव्यवस्थामा एमालेले संवैधानिक परिषद्मा सबै (६) सदस्यको हैसियत बराबर हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने विषय सच्चाउनुपर्ने अडान राख्यो। त्यसमा सत्ता पक्ष सहमत हुन सकेन। परिणाम, अन्तिममा टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन विशेष समिति गठन गर्ने र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाइयो। 

टीआरसी विधेयकलाई संसद्बाट सोझै पारित गर्न खोजिरहेको सत्ता पक्ष र विषयगत समितिमा दफाबार छलफल गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने प्रतिपक्ष (एमाले)को अडानले विधेयक अन्योलमा परिरहँदा अन्तिममा संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने ‘मध्यमार्गी’ बाटो भेटिएको थियो। तर, बुधबार बिहान विकसित घटनाक्रमपछि यो अबरुद्ध बनेको छ। 

यसअघि २०७९ असार ३१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा लामो छलफल भए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा त्यो विधेयक अघि बढेन। र, त्यहीबेला प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक नै निष्क्रिय बन्यो। 

प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले २०७९ फागुन २५ गते टीआरसी सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो। चैत ५ गते यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भयो। तर, यो विधेयक आउनुको पृष्ठभूमि नै अनौठो छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरूद्ध द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सरकारले विधेयक ल्याएको थियो। रिटमा ‘द्वन्द्वकालका ५ हजार हत्याको जिम्मा आफूले लिने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका दाहाललाई सो कसुरमा मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न माग गरिएको थियो। 

टीआरसी विधेयक पारित गर्न किन हतारिइरहेछ सत्तापक्ष?
माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीहरुलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रमुख कार्यभार भए पनि यससम्बन्धी कानून बन्न लामो समय लाग्यो। २०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गर्ने क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन आउँदा नै निकै ढिलोगरी आएको थियो।

तर, ऐन आउँदाआउँदै विवादमा पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त यसमा समस्या देखाए नै, सर्वोच्च अदालतले नै यो ऐन पीडितको न्याय पाउने हकका हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न आदेश दियो। तर, त्यसपछि पनि सरकारले ऐन संशोधन गर्ने अग्रसरता देखाएन। यसबीचमा सरकारले ल्याउन खोजेका विधेयकमा पनि द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले विरोध गरिरहे।

पीडितको विरोध, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो एकातिर भए पनि पीडितका माग सम्बोधन नगरेरै ल्याइएको यसपालिको विधेयक पनि ‘फाष्ट–ट्रयाक’मा पारित गर्न खोजिएपछि विरोध भइरहेको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली संक्रमणकालीन न्याय संवेदनशील विषय भएको, पीडितदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत आवाज उठाइरहेकाले विधेयक परिमार्जनका लागि पर्याप्त छलफल हुनैपर्ने बताउँछन्। 

“यसमा पीडितका सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका चासो जोडिएका छन्। विगतमा गरेका प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व र सर्वोच्च अदालतका फैसला पनि छन्। त्यसकारण विधेयक संशोधन हुँदा प्रयाप्त छलफल हुनैपर्छ, पीडितलाई विश्वासमा लिँदा मात्र यो प्रक्रिया विश्वासिलो र भरपर्दो हुन्छ,” उनले भने, “नेपालको आफ्नो प्रक्रिया विश्वासिलो भएन भने यो विषयले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने स्थिति बन्छ। हामी त्यो स्थिति नबनोस् भन्ने चाहन्छौँ।”

उनले नेपालको शान्तिप्रक्रिया आफ्नै बलबुतामा टुंगोमा पुगोस् भन्ने चाहना सबैको रहेको, तर यसलाई टुंगोमा पुर्याउन भनेर हतारो गर्न नहुने बताए। “यो विषय कसैको सन्तुष्टिका लागि छिटो टुंगोमा पुर्याउने भन्ने होइन। द्वन्द्वको दिगो समाधान गर्ने विषय हो। त्यसकारण विधेयकलाई समितिमा लगेर पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र टुंगो लगाउनुपर्छ।”

शान्ति प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण कामका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय नटुंगिँदा पीडितहरूको वर्षौंदेखिको न्यायको आशा अबरुद्ध छ। लडाकू समायोजन लगायतका काम सम्पन्न भएपनि पीडितको न्याय पाउने सरकोकार अहिलेसम्म प्राथमिकतामा परेको छैन। 

विगतमा दलहरूबीच यसलाई टुंगो लगाउने विषयमा धेरै मतभेद थिए। अहिले भने आश्चर्यजनक रुपमा सबै एकमत देखिएका छन्। यो आश्चर्यजनक किन पनि देखिइरहेको छ भने पीडितहरू अहिले पनि न्याय पाउने आशा नदेखिएको बताइरहेका छन्।

कतिसम्म भने यसबारे पीडितसँग छलफलसमेत गरिएको छैन। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी संसद्मा पुगेको विधेयकबारे दलहरूले आफूहरूसँग कुनै कुरा नगरेको बताउँछन्। आफूहरुले समय लिएर यसअघि एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई संसदीय दलको कार्यालयमै भेटेको, त्यहीक्रममा आफ्ना सरोकार राखेको उनले बताए। 

“फास्ट–ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्न खोजिएको सुनिन्छ, विधेयकमा हाम्रा कैयौँ असहमति छन्, तिनलाई सम्बोधन गरेर विधेयक संशोधन हुनुपर्छ। अघिल्लो संसद्मा पनि हाम्रा कुरा सुनिएन,” अधिकारीले भने, “उहाँहरुको नियत के हो भन्ने त थाहा छैन, तर यत्तिकै पारित गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन। यसको प्रक्रिया नै विश्वासिलो हुनुपर्यो।”

उनले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध रिट दायर नभएको भए यो विधेयक नै नआउने, प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ भन्ने मात्रै देखाउन मात्र खोजिएको बताए। “आफ्नो सरकार भएका बेला आफूअनुकुल हुनेगरी टुंग्याइहालौँ भन्ने पनि होला। तर, उहाँहरुको स्वार्थले मात्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिदैन,” उनले भने। 

तर, प्रमुख दल भने अब जतिसक्दो छिटो यसलाई टुंग्याउनुपर्ने भनेर जुटेका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन दलहरू एकमत रहेको र अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। “धेरै ढिलाइ भइसकेको छ, कहिले केही कुराले त कहिले केही विषयले गर्दा समस्या समाधान हुन सकेन,” उनले भने, “अब दलहरूले यसमा ढिलाई कमजोरी गर्न हुँदैन।”

संसदीय विशेष समिति गठन गरेर त्यसबाटै संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धी सबै विषय टुंग्याउने दलहरुको तयारी छ। प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफल गरेर मात्र विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका विषय संशोधन गर्नुपर्ने, कतिपय विषय सच्याउनुपर्ने एमालेको यसअघिको अडान थियो। तर, सत्ता पक्ष यसलाई तत्काल र सोझै सदनबाटै पारित गर्न चाहन्थ्यो। त्यो अवस्थामा विशेष समिति गठन गर्ने ‘मध्यमार्गी’ उपाय खोजिनुको अर्थ अब एमाले पनि छिटो यसलाई टुंग्याइहाल्ने बाटोमा आइपुगेको छ। 

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुबास नेम्बाङ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने विषयमा कुनै विवाद नरहेको, अब समय तोकेरै टुंगोमा पुर्याउँनुपर्ने बताउँछन्। “हाम्रोमा समस्या त्यति जटिल होइन। सेना समायोजन गरिसक्यौँ, दुई पक्ष भन्ने पनि अब रहेन। सबै मिलेर संविधान बनाइसकेपछि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय हो,” उनले भने, “पीडित, सर्वोच्च अदालतको फैसला लगायत सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर कानूनलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने हो, समयसीमा राखेर यसलाई टुंगो लगाउनुपर्छ।” 

स्वीस सरकारले नेताहरुलाई कोलम्बिया भ्रमण
चैत ५ गते प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पेस भएपछि केही अनौठा घटनाक्रम देखापरे। जस्तो, त्यसलगत्तै चैत २७ गते सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरुसहितको एउटा टोली त्यसपछि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बियाको भ्रमणमा निस्कियो। टोलीमा एमाले नेता सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेस नेता रमेश लेखक, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यहरु कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र माओवादीका खिमलाल देवकोटा, नेपाली सेनाका पूर्वरथी चित्रबहादुर गुरुङ र पवनबहादुर पाँडे सहभागी थिए। 

त्यो टोली कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाको अनुभवबारे अध्ययन गर्न गएको भनिएपनि त्यसपछाडिको सक्रियता र स्वार्थलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। टोलीलाई स्वीस सरकारले आर्थिक सहयोग र सहजीकरण गरेर कोलम्बिया पुर्याएको थियो। टोलीको सम्मानमा त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा नेम्वाङले कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाका सकारात्मक अनुभवबाट पाठ सिकेर नेपालले बाँकी काम पूरा गर्न सक्ने बताएका थिए। 

उकालोसँगको कुराकानीमा पनि नेम्बाङले त्यहाँको अनुभवले केही सहयोग पुग्छ कि भनेर अध्ययन गर्न पुगेको बताए। “हामीलाई त्यहाँको अनुभवले केही सहयोग पुग्छ कि भन्ने हो। उनीहरुको कुरा सुनेपछि मलाई निकै आत्मविश्वास बढेको छ। हामीले पनि आफ्नो हिसाबले निकै धेरै काम गरेका रहेछौँ। बाँकी प्रक्रिया भनेको टीजे हो, त्यो टुंगोमा पुर्याउन अब हामी सबै लागिरहेका छौँ,” उनले भने, “कोलोम्बियाको समस्या र हाम्रो निकै फरक छ। उसले जे गरेको छ त्यही गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर, उसको अनुभव हामीलाई काम लाग्छ।” 

कोलम्बिया पुगेर फर्केका अधिकारीले पनि कोलोम्बिया र नेपालको समस्या फरक भए पनि त्यहाँको अनुभव बुझ्न खोजिएको बताए। “कोलम्बियाको समस्या अर्कै छ, हाम्रो अर्कै हो। त्यहाँ गएर हेर्ने, बुझ्ने र ज्ञान आर्जन गर्ने कुरा फरक हो,” उनले भने। कोलम्बियामा ५०औँ वर्षदेखि लडाइ चलिरहेको, अहिले पनि त्यहाँ कोकिन लगायतका लागूऔषध कारोबारको समस्या र पीडित धेरै रहेकाले शान्ति कायम हुननसकेको उनले बताए।  

कोलम्बिया सरकार र त्यहाँको क्रान्तिकारी सशस्त्र बल (फार्क)लगायत विभिन्न सशस्त्र समूहबीचको सम्झौताले ५० वर्षभन्दा लामो सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरेको थियो। नेपालमा २०६३ मंसीर ५ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा ‘दुबै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिइने’ उल्लेख थियो। तर, १७ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन। 

विधेयकमा १८६ बुँदे संशोधन दर्ता
सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको टीआरसी विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। २८ जना सांसदले विधेयकका विभिन्न दफा/उपदफामा उल्लेख गरिएका विषयमा १८६ बुँदे संशोधन दर्ता गरेका छन्। संशोधन दर्ता गर्नेमध्येका राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले उपदफा १ मा रहेको ‘मानव अधिकारको उल्लंघन वा’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग गरे छन्। उनले ‘हत्या’ भन्ने शब्दपछि ‘क्रुर यातना दिइ वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ भन्ने शब्दहरु थप्नुपर्ने साथै ‘शारीरिक वा मानसिक यातना’भन्दा अगाडि ‘अमानवीय तथा क्रुरतापूर्वक दिएको’ भन्ने शब्दहरू थप्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। 

एमाले सांसद रघुजी पन्त, गोकुल बास्कोटा, महेशकुमार बर्तौला र विद्या भट्टराईले उपदफा २ को खण्ड ‘ज’ मा रहेका शब्दहरु संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले ‘मृत्यु भएको’ भन्ने शब्दपछि वा ‘बेपत्ता पारिएको’ भन्ने शब्द, ‘थुनामा रहेको व्यक्ति’ भन्ने शब्दपछि ‘सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राखिएका बारूदी सुरूङ र विष्फोटक पदार्थको विष्फोटनमा परी मृत्यु भएका, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हानि नोक्सानी पुगेको व्यक्ति’ राखेर सोही खण्डको ठाउँ–ठाउँमा रहेका ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मानवअधिकारको उल्लंघन वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको’ भन्ने शब्दहरू राखिएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने भनेका छन्। 

सांसदहरू गगन थापा, संजयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी लगायतले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्। उनीहरुले मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरित गरिएका जुनसुकै कार्य भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 


सम्बन्धित सामग्री