काठमाडौँ– वित्त व्यवस्थापनमा कठिन भएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथाे किस्तामा २३ अर्ब १३ करोडले कटौती गरेको छ।
तेस्रो किस्ताबापत ४६ अर्ब २७ करोड पठाउनुपर्नेमा ५० प्रतिशत रकम कटौती गरेर प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख पठाउन लागिएको हो।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएपछि अनुदान रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तह र प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताको ५० प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनेको छ।
