काठमाडौँ– आमनिर्वाचनपछिको पहिलो संसद् (प्रतिनिधिसभाको) अधिवेशन शुक्रबार मध्यरातबाट अन्त्य हुँदैछ। कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले शुक्रबार साँझ हिउँदे अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र संसद्मा पठाएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को गत मंगलबारको बैठकले नै अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचारका क्रममा भारतमा रहेकाले उपराष्ट्रपति यादवले कार्यवाहक राष्ट्रपतिका हैसियतमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।

मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको थियो। वैशाख १५ सम्म प्रतिनिधिसभाका २८ वटा बैठक बसे। झन्डै चार महिना चलेको यो अधिवेशनले एउटै पनि कानून निर्माण वा संशोधन गरेन।

अधिवेशन शुरू भएको भोलिपल्ट, पुस २६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत लिनेक्रममा उनले सदनलाई सर्वोपरि बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिने घोषणा गरेका थिए।

आफ्नो यो कार्यकाल सम्झनलायक बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ६ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्न कानूनको सुनिश्चितता गर्नेसमेत घोषणा गरेका थिए। तर, पहिलो अधिवेशन चलेको ११० दिनसम्म नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया नै अघि बढेन।

विश्वासको मत लिने दिन नै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसद्को पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने र विद्यमान ऐनहरूमा समायानुकूल परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, पहिलो अधिवेशनमा संसद्बाट एउटा पनि ऐन पारित भएन। एउटै ऐन परिमार्जन (संशोधन) पनि भएन।

विधायिकाको खल्लो शुरूआत
धेरैको अपेक्षा र प्रधानमन्त्री स्वयंको घोषणाअनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनले एउटै पनि कानून बनाउन वा परिमार्जन गर्न किन सकेन? नयाँ विधायिकाको शुरुआत नै यस्तो खल्लो किन भयो? सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरू पहिलो अधिवेशन कानून निर्माणमा चुकेको बताउँछन्।

सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले पहिलो अधिवेशन परम्परावादी र प्रतिक्रियामा नै सीमित भएको टिप्पणी गरे। “एउटा दल वा सांसदले उठाएको विषयमा अरू दल र सांसदले प्रतिक्रिया दिने, आरोप–प्रत्यारोप र सवाल–जवाफमै अधिवेशन सीमित हुन पुग्यो,” उनले भने, “प्रभावकारी र रचनात्मक हिसाबले संसद्ले काम गर्नै सकेन।”

सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठ पनि पहिलो अधिवेशन प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउँछिन्। “आज मात्रै विषयगत समिति गठन हुन सक्यो। यहीकारण विधेयक पनि पास हुन सकेन। बल्ल आज समितिमा पठाउने भनिएको छ,” उनले भनिन्, “आगामी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन अब सबैको ध्यान जानुपर्छ।”

यो अधिवेशन अवधिमा जम्माजम्मी तीनवटा विधेयक मात्र प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए। २०७९ माघ २७ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ दर्ता भएको थियो। फागुन १२ मा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फागुन २५ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो।

यी विधेयक दर्ता भए पनि प्रतिनिधिसभाका विषयगत समिति नबन्दा दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत हुन सकेनन्। पहिलो अधिवेशनको अन्तिम बैठक बसेको दिन, वैशाख १५ गते मात्र विषयगत समिति गठन भएका छन्। सरकारले यी तीनवटै विधेयकलाई ‘फास्ट–ट्र्याक’मा पारित गर्न खोजे पनि उसको प्रयास सफल भएन।

शुक्रबार समितिहरू गठन भएसँगै तीनवटै विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाइएको छ। शुक्रबार नै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर सन्देशसहित आएका चार वटा विधेयक पनि छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त अधिवेशन जति उपलब्धिमूलक हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको बताउँछन्। “संसद्लाई जति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। यसमा सरकार र राजनीतिक अस्थिरता सबै जिम्मेवार छन्,” उनले भने।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल संसद्बाट आममानिसको जे अपेक्षा थियो, त्यो पूरा हुन नसकेको बताउँछन्। “विधेयक र नियम–कानून व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यो भएन। पुराना कानून संशोधन र नयाँ कानून बनाउन पनि हामी चुकेका छौँ”, उनले भने, “निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन भएकाले पनि केही काम हुन नसकेको होला तर, अबका दिनमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।” 

गठबन्धन फेरबदल र भागबन्डाको छाया
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन पुस २५ मा आह्वान भएयता शुक्रबारसम्म जति बैठक बसे, ती सबैजसो बैठक कानून निर्माणलगायत विधायिकाका प्रमुख जिम्मेवारीभन्दा अरू नै काममा केन्द्रित भए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २६ मा विश्वासको मत लिनु यो अधिवेशनको पहिलो महत्त्वपूर्ण घटना थियो। तर, यसबीचमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए। उनले एउटै अधिवेशनमा दुई पटक विश्वासको मत लिने ‘कीर्तिमान’ बनाए।

माघ ५ गते भएको सभामुखको निर्वाचनमा देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भए। त्यस्तै, माघ ७ गते उपसभामुखमा इन्दिरा राना निर्वाचित भइन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसमेत मतदाता भएर फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भए। यीबाहेक प्रतिनिधिसभाले यो अधिवेशनमा कुनै उल्लेख्य काम गरेन। एकैपटक अधिवेशन अन्त्य हुने दिन, शुक्रबार प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भएका छन्।

यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा आफ्नै आन्तरिक काममा समेत धेरै समय अलमलियो। प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीमै सत्ता र प्रतिपक्षको स्वार्थको टकराब भएपछि बल्लतल्ल चैत १९ गते मात्र प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमावली पारित गरेको थियो। रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ नियमावली पारित हुन ढिलाइ भएका कारण पनि पहिलो अधिवेशनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँछिन्।

अर्को प्रमुख कारण सदनले ‘बिजनेस’ नपाउनु पनि हो। सदनलाई ‘बिजनेस’ दिने काम सरकारको हुन्छ। तर, यो अवधिमा सरकार आफैँ अस्थिर रहिरह्यो। पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।

पुस १० मा एउटा गठबन्धन बनाएर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल नै बीचमा त्यो गठबन्धन भत्काएर अर्को गठबन्धन बनाउन सक्रिय भए। यहीकारण सरकार सदनलाई ‘बिजनेस’ दिनेभन्दा गठबन्धन टिकाइराख्न केन्द्रित भयो। त्यसका लागि भागबन्डा मिलाउन अधिकांश समय बित्यो।

कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल पनि प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था, गठबन्धन निर्माण हुने र भत्किने समस्याले असर गरेको बताउँछन्। “सरकारले स्पष्ट समय तालिका नै बनाएर संसद्लाई बिजनेस दिनुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन,” उनले भने।

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा संसद्लाई जीवन्त बनाउने भूमिका सभामुखको र ‘बिजनेस’ दिने काम सरकारको भएको बताउँछन्। “अस्थिरताले पनि केही काम गरेको हो, बिजनेस नै नहुँदा पनि गहन छलफल गर्न सक्नुपर्थ्यो। तर, त्यो पनि हुन सकेन,” उनले भने, “सामान्य र सहायक रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम जिम्मेवार भए पनि संसद्लाई जीवन्त बनाउने काम सभामुख र सांसदले गर्नुपर्ने हो। तर, यसमा पनि कमी भयो।”

प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ एक महिनाभित्र दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, पहिलो अधिवेशन शुरू भएर अन्त्य हुँदासम्म, झन्डै चार महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ नै दिएनन्। उनले दुई पटक विश्वासको मत लिने बेला आफ्नो धारणा राख्नुबाहेक अन्य समयमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले जवाफ दिने प्रयास नै गरेनन्।

एमाले सांसद रघुजी पन्त प्रधानमन्त्रीले यो अवधिमा संसद्मा आएर जवाफ नै नदिएको बताउँछन्। “संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्दा एक–दुई जना मन्त्री आएर जवाफ दिए तर, प्रधानमन्त्री आउनुभएन। उहाँ गैरजिम्मेवार हुनुभयो। कार्यकर्तासँग भेट्न र चाहिने नचाहिने कार्यक्रम उद्घाटन गर्न भ्याउने, तर संसद्प्रति बेवास्ता गरेको देखियो,” उनले भने। 

देखिएन युवा सांसदको भूमिका
मंसिर ४ को निर्वाचनबाट उल्लेख्य संख्यामा युवा सांसदहरू निर्वाचित भएर आएकाले सदनमा उनीहरूको प्रभावकारी भूमिका हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। कतिपय युवा सांसदहरूले रचनात्मक र हस्तक्षेपकारी भूमिका बहन गर्ने बताएका पनि थिए। पहिलो अधिवेशनमा उनीहरूको त्यस्तो भूमिका देखिएन। 

युवाको भूमिका किन प्रभावकारी भएन? कांग्रेस सांसद पौडेल संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरूले दबाब पुर्‍याउन नसकेको स्वीकार गर्छन्। “नयाँ भएकाले अनुभव नै थिएन। आगामी अधिवेशनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने कोशिश गरिने छ। संसद्ले गर्ने काम समय सीमाभित्र नै सक्ने गरेर जानुपर्नेमा दबाब दिनेछौँ,” उनले भने।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ भने सरकारसँग जवाफ माग्नेदेखि समसामयिक विषयका मुद्दासमेत उठाएको बताउँछिन्। “हामीले जुन मुद्दा उठाउनुपर्थ्यो, त्यो उठाएका छौँ। आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन लाग्छौँ”, उनले भनिन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटा पनि युवा सांसदको भूमिका हस्तक्षेपकारी हुन नसकेको बताउँछन्। “सबै पार्टीका युवा सांसद रहने गरी अन्तर पार्टी युवा सञ्जाल बनाएर आगामी दिनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तयारी गरिरहेका छौँ,” उनले भने।

शुक्रबारदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिए पनि अब छिटै बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने छ। जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअघि सरकारले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि नै प्रि–बजेट छलफल सक्नेगरी बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ।