काठमाडौँ– २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गर्‍यो। करिब नौ हजारको मृत्यु, अझ धेरै घाइते र लाखौँ संरचना क्षतविक्षत तुल्याएको भूकम्प गएको पाँच वर्षपछि सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ संहिता बनायो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय भवनसंहिता २०७७ लागू भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ।

ललितपुर महानगरपालिका–१, बखुन्डोलमा निर्माणाधीन समिट होटल र अपार्टमेन्ट नक्सा पास नै नगरी बनाउन थालेको केही दिनअघि मात्र पुष्टि भएको थियो। उक्त संरचनाको लागि जग खन्ने क्रममा आसपासका बस्ती नै भासिएपछि चौधरी समूहसहितका होटल र अपार्टमेन्टका लगानीकर्ताले निर्माण स्वीकृति नै नलिइ निर्माणको काम अघि बढाएको खुलेको थियो।

नयाँ संहिता लागू भइसकेपछि कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गराउनुपर्छ। तर, कतिपय ठूला संरचना र शहरका कोर क्षेत्रका घर नक्सा पास नै नगरी बनिरहेका छन्। समिट होटल र अपार्टमेन्ट त बस्ती नै भासिने तहको घटना भएपछि मात्र बाहिर आएको हो।

समिट होटल र अपार्टमेन्ट स्वीकृति नै नलिइ काम थालेको पाइएपछि ललितपुर महानगरले छानबिनका लागि महानगर उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्यको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरेको छ। महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनका अनुसार व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन नगर विकास प्राधिकरणबाट पनि अनुमति लिनुपर्छ। कुनै पनि अनुमति नलिइ भवनसंहितासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेमा कारबाही हुने महर्जनले बताए।

२०७२ सालको भूकम्पअघि भवनसंहिता २०६२ कार्यान्वयनमा थियो। त्यसको १७ वर्षपछि सरकारले नयाँ संहिता लागू गरेको हो। ललितपुर महानगरको शहरी विकास योजना एवम् पूवार्धार महाशाखाका अधिकृत बलराम महर्जन नयाँ भवन संहिता हुबहु लागू भएको दाबी गर्छन्।

यस संहिताअनुसार नक्सा पास र तोकिएको मापदण्डबाहिर गएर कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका शहरी व्यवस्थापन विभाग निर्देशक सुरज शाक्य पनि महानगरको क्षेत्रभित्र भवनसंहिता कडाइका साथ लागू भएको बताउँछन्। “भवन निर्माण गर्नुअघि बिल्डिङ कोडअनुसार नै नक्सा पास हुन्छ। अहिलेको नयाँ कोड (संहिता) कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छ,” उनले भने।

नयाँ संहिताले आवासीय भवन बनाउँदा पिलरको आकार १४/१४ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि १२/१२ तोकिएको थियो। शाक्यका अनुसार पिलरको आकारदेखि संरचना निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने धेरै सामग्रीको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय अहिलेको संहितामा उल्लेख छ।

संहिताअनुसार ठूला संरचनाको हकमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट नै स्वीकृति लिनुपर्छ भने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा पास गरिनुपर्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा पास नगरी संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन।

तर, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता महर्जन महानगरको कोर क्षेत्रमा ‘बिल्डिङ कोड’ लागू गर्न समस्या भएको बताउँछन्। “नक्सा पासबिना संरचना बनाउनै पाइँदैन। तर कोर एरियामा केही समस्या छ। पुराना घर भत्काएर एक/दुई पैसा जग्गामा नयाँ घर बनाउँदा ठूलो पिलर हाल्न मिल्दैन। क्षेत्रफल सानो हुँदा त्यहाँ कानून कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको छ।”

प्रवक्ता महर्जनले डिजाइनअनुसार काम हुन सकेमा मात्रै भवन भरपर्दो र सुरक्षित हुने बताए। “संहिताअनुसार डिजाइन नगरे त निर्माण स्वीकृति नै दिन मिल्दैन।नियमन गर्ने कुरा सम्बन्धित निकायको भयो। स्वीकृति दिएकाको हकमा लागू गर्नैपर्छ,” उनले भने।   

काठमाडौँ महानगरपालिकाका शहरी व्यवस्थापन विभागका निर्देशक शाक्य नयाँ संहिताअनुसार संरचना बनाउने विषयमा नागरिक पनि सचेत बनेको बताउँछन्। कतै अटेर गरेर संरचना निर्माणको काम हुने गरे पनि महानगरले त्यसको अनुगमन गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा लामो समय काम गरेका पूर्व सहसचिव एवम् संरचनाविद् बुद्धिसागर थापा अहिलेको संहिता प्रभावकारी भए पनि केही खर्चिलो भएको बताउँछन्। “सुरक्षित र सबैलाई सहज हुने खालका प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नगरपालिकाहरूले लागू गरेका छन्। तर, पूर्णरूपले लागू नभएको अवस्था पनि छ,” उनी भन्छन्। 

अहिले बनिरहेका संरचना कति सुरक्षित?
२०७२ को भूकम्पले नीतिनिर्माता, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय र आमनागरिक सबैलाई सुरक्षित भवन बनाउन बेस्सरी झक्झक्याएको थियो। भूकम्पको आठ वर्षपछि त्यो कायम छ कि छैन? यो प्रश्नको उत्तरले अहिले बनिरहेका भवन सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्ने पनि उत्तर दिन्छ।

नयाँ भवन संहिताको कार्यान्वयन यसैसित जोडिएर आउँछ।

स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एसोसिएशनका अध्यक्ष, वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एवम् संरचनाविद् डा. राजन सुवालका अनुसार भवनसंहिता देशभरि पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन। “आर्किटेक्ट इन्जिनियरले डिजाइन तयार गरेपछि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन स्ट्रकचरल इन्जिनियरले पनि हेर्नुपर्छ। तर, कतिपय ठाउँमा त्यसो गरेको पाइँदैन। डिजाइन एउटा र बनाउँदा अर्को किसिमले गरिन्छ। डिजाइनभन्दा फरक तरिकाले निर्माण गर्दा भवन सुरक्षित हुँदैन,” सुवाल भन्छन्।

कति र कस्ता पिलर राख्ने, जग कस्तो बनाउने र कति भारवहन क्षमताको निर्माण गर्ने भनेर आर्किटेक्ट र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङबीच समन्वय हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। 
२०७२ सालको भूकम्पले धेरै भवन क्षतिग्रस्त भएपछि मानिसहरूमा चेतना आएर कानून पालनामा केही सुधार भएको सुवालको भनाइ छ। “पहिले पनि मापदण्ड थियो, तर कमै प्रयोग हुन्थ्यो। भुइँचालोपछि भने सजगता बढेको छ। तर, कतिपय ठाउँमा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ,” उनले भने। 

शहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)का निर्देशक कोषनाथ अधिकारी भूकम्पपछि लागू गरिएको भवनसंहिताले संरचना बलियो बनाउन मद्दत पुगेको बताउँछन्। “भौगोलिक रूपमा दुर्गम ठाउँमा पूर्णरूपमा कोड लागू गर्न नसकिएको होला। तर, शहरी क्षेत्रमा लागू नगरे स्वीकृति नै मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “पुरानो संहितालाई परिमार्जन गरेर नयाँ बनाएपछि त्यसले राम्रो गरेको छ।”

२०७२ को भूकम्पले सिकाएको पाठअनुसार भवन सुरक्षित बनाउन भवन संहिता परिमार्जन गरियो। तर, संहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नगरी नहुने एउटा काम भने अझै भएको छैन। त्यो हो– यसको हुबहु कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न पुग्दो जनशक्ति अभाव। काठमाडौँ महानगरपालिकाका एक अधिकारी भन्छन्, “फिल्डमा बनिरहेका प्रत्येक संरचना भवनसंहिता अनुरुप र सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर हेर्न र अनुगमन गर्न पुग्ने जनशक्ति छैन। त्यसकारण पनि कार्यान्वयन फितलो हुने नै भयो। यसको नतिजा चाहिँ अझै पनि भवन सुरक्षित नबन्ने भए।”