काठमाडौँ– रामचन्द्र पौडेललाई सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेसँगै गएको चैत १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार छाडेर समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि दाहालले नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतलाई सत्ता गठबन्धनमा भित्र्याएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए।

तर, अहिलेसम्म पनि दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पूर्ण बनेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि चारवटा मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन्। एक मन्त्रालय कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनेका पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मा दिएका छन्।

कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र  युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि नेतृत्वविहीन छन्। प्रधानमन्त्री दाहालनिकट माओवादी केन्द्रका एक नेता कांग्रेसले आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन नसकेर आफ्नो भागमा परेका आठमध्ये ती मन्त्रालयमा पठाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको बताउँछन्। त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारमा जाने निर्णय गरेर पनि मन्त्री नपठाउँदा मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण रहेको उनले बताए। 

प्रधानमन्त्री दाहाल मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत उपनिर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउँदै आएका छन्। र, जसपा पनि उपनिर्वाचन कुरेर बसेको छ। किनभने, बारा–२ बाट उपनिर्वाचन लडेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निर्वाचित भए उनलाई नै मन्त्री बनाउने जसपाको तयारी छ।

उपनिर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको पछिल्लो ‘भाका’ हो। यसअघि उनीहरूले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइने बताउँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नै सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले उपनिर्वाचनलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने दाबी गरे पनि त्यसको भर नभएको टिप्पणी गरे।

“नेताहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइसक्ने भन्नु भएको थियो तर, गठबन्धनको सरकारले भएकाले ढिलो भयो,” गजुरेलले भने, “एउटा दलको चाहनाले मात्र नहुँदो रहेछ। उपनिर्वाचनलगत्तै पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउन सक्छ।”

बन्न नसकेका संसदीय समिति
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने काम मात्र होइन, ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिहरू गठनका लागि पनि उपनिर्वाचनकै पर्खाइ भइरहेको थियो। दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा लामो समयदेखि संसदीय समिति गठनको प्रयास सार्थक बन्न सकेको छैन।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति र संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का दुई वटा संयुक्त समिति यति बेलासम्म गठन भएर सक्रिय भइसक्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि समिति बनेका छैनन्।

यसअघि प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली पारित नहुँदा समितिहरू गठन प्रक्रिया रोकिएको नेताहरूले बताउँदै आएका थिए। संसदीय समितिहरू गठन हुन नसक्नुमा नियमावली नै बाधक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो। तर, संसद्‍बाट नियमावली पारित भएको पनि तीन साता बितिसक्यो। नियमावलीले समिति गठनको बाटो खोले पनि संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

यसमा मुख्य समस्या दलहरूबीचको भागबन्डाले पारेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कम्तीमा चार वटा समितिको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘एमालेले अस्वाभाविक माग राखेको’ गठबन्धनभित्र सुनाउँदै आएका छन्। संसदीय समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा मिलाउने भन्दै यसबीचमा दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल पनि भयो। तर, त्यसले समाधान निकाल्न सकेन।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको गाँठो
संसदीय समिति गठनअघि नै संवैधानिक परिषद्‍बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री दाहाल जुटेपछि थप विवाद उत्पन्न भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति यसबीचमा ओलीनिवास बालकोटमै पुगेका थिए। तर, त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता गठबन्धन प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र केन्द्रित भएपछि बालकोटमा बनेको ‘समझदारी’समेत निष्प्रभावी बनेको छ।

संवैधानिक परिषद्‍बाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्नै सत्ता गठबन्धनलाई सकस छ। किनभने, परिषद्को संरचना सत्ता गठबन्धनका लागि अनुकूल छैन। परिषद्‍बाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरेर मात्र पनि पुग्दैन। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले परिषद्‍बाट सिफारिस भएको नाममा सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गर्नुपर्छ।

संवैधानिक परिषद्‍बाट सिफारिस हुने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्‍बाट सिफारिस हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशबारे संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

एमाले यो सबैका लागि पहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन हुनुपर्ने भएकाले पहिले संसदीय समितिहरू गठन गरिनुपर्ने अडान राखेको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संवैधानिक परिषद्‍बाट नाम सिफारिस भएर मात्र कुनै अर्थ नरहने बताए। उनले भने, “संवैधानिक परिषद्‍बाट नाम सिफारिस भएर हुन्न, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ गर्नैपर्छ। हामीले त्यसकै लागि पहिले समिति गठन गरौँ भनिरहेका छौँ।”

गिरीका अनुसार संसद्‍मा उपस्थितिको आधारमा चार वटा समितिको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्ने दाबी गरे। त्यसो भए उपनिर्वाचन सकिएलगत्तै संसदीय समिति गठनमा दलहरूबीच कुरा मिल्छ त?

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितमान शाक्यले भने, “मंगलबार (वैशाख १२ गते) प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ, त्यसपछि संसदीय समिति गठन प्रक्रियाको बाटो खुल्छ। त्यो बेलासम्म दलहरूबीच पनि सहमति हुन्छ।” तर, गठबन्धन सरकार भएकाले सबै काम पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न नहुने बताए।

सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन भएको १४ महिना नाघिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखि सर्वोच्च न्यायालय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ।

निलम्बित अवस्थामै जबराले अवकाश पाएको पनि ६ महिना पुग्न लागिसक्यो। त्यसयता वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन नै प्रभावित भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले १० दिन अघि प्रधानमन्त्री दाहालको समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र
प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, न्यायाधीश नियुक्ति पनि लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीश रिक्त छन्। त्यस्तै उच्च अदालतमा ५० जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। जिल्ला अदालतहरूमा पनि २८ भन्दा धेरै संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने छ।

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएसम्म त्यो काम अघि बढ्ने सम्भावना कम छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता, संवैधानिक समिति गठन र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउने गरी पार्टीमा छलफल भइरहेको बताए। “हामीले प्राथमिकता अनुसार काम गरेकै छौँ। बीचमा महत्त्वपूर्ण निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नु थियो। अब हाम्रो ध्यान अन्य विषयमा केन्द्रित हुनेछ,” उनले भने, “सम्भवतः हामी भोलि या पर्सि नै यो पहल अघि बढाउँछौँ।”

अड्किएका विधेयक
प्रतिनिधिसभामा पुगेका विभिन्न विधेयकले पनि उपनिर्वाचन नै कुरिरहेको देखिन्छ। किनभने ती विधेयक पारित गर्न वा अघि बढाउन दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसमा कतिपय यस्ता विधेयक पनि छन् जसलाई अघि बढाउन संसद्को सामान्य बहुमतले मात्र सम्भव छैन।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक त्यसमध्ये एक हो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसद्‍मा छ। माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।

सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग विधेयक अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। एमाले भने यसमा अनिर्णीत छ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्‍मा पुगेर अड्किएको छ। कालो धन आर्जन गरेकालाई पनि दण्डित नगर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै यो विधेयकको चर्को आलोचना भएको थियो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै छ। यसबाहेक अरू कैयौँ विधेयकका मस्यौदा तयार भए पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको कारण देखाउँदै सरकारले संसद्‍मा लैजान सकेको छैन।

दलहरूले, त्यसमा पनि मूलतः सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले यस बीचमा कहिले राष्ट्रपति निर्वाचन, कहिले उपराष्ट्रपति निर्वाचन त कहिले उपनिर्वाचनलाई अगाडि सारेर त्यसपछि मात्र कानून निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढाइने बताइरहे। सुदखोरबाट हदैसम्म सताइएका मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन कानून बनाउने वा प्रभावकारी अरू पहल गर्ने सवालमा पनि यही कुरा बाधक बन्दै आयो।

यी र यस्ता कारण अगाडि सारेर नागरिकसँग जोडिएका थुप्रै महत्त्वपूर्ण काम अलपत्र छाडेको भनेर सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्। जस्तो, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही दिन अघि पछिल्लो पटक पुनर्गठन भएको सरकारले महामारीमा जस्तो काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरेका थिए।

राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईं दलहरूले आफूहरूबीच भागबन्डा गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने कामसमेत गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गर्छन्। “गठबन्धन सरकार, त्यो पनि पटक–पटक पुनर्गठन हुनुले संसदीय मामिलासँग सम्बन्धित काम प्रभावित भएकै छन्, दलहरू आफैले गरिसक्नुपर्ने काम समेत गर्न सकेका छैनन्,” उनले भने, “अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले नै पूर्णता नपाउनु, संसदीय समिति गठन नहुनु, न्यायालय लामो समय प्रमुखविहीन रहनु भनेको दलहरूको अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो।”