काठमाडौँ– राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ५१.०२ प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी महिला भए पनि सम्पत्तिको स्वामित्व तथा रोजगारीको अवसरमा भने पुरुषकै वर्चस्व छ। सम्पत्तिको स्वामित्व, रोजगारी र साक्षरतामा २०६८ सालको जनगणनाभन्दा प्रगति देखिए पनि महिला र पुरुषबीचको असमानता दर उस्तै छ।

सम्पत्तिमा ७६.२ प्रतिशत पुरुषको कब्जा छ। कुल परिवारमध्ये ११.८ प्रतिशतमा मात्र महिलाको स्वामित्वमा घर र जग्गा दुवै छ। महिलाको नाममा घर मात्र हुने परिवारको संख्या अझ कम छ। दक्षतामा आधारित पेशामा ९१ प्रतिशत पुरुष नै छन्। 

सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व, आर्थिक हैसियत र शिक्षाको अवसरमा पुरुष र महिलाबीचको भिन्नता राष्ट्रिय जनगणना २०६८ यताका १० वर्षमा खासै सुधार भएको छैन। समाजशास्त्री मिना पौडेल पछिल्लो १० वर्षमा सीमान्तकृतहरूको अवस्था सुधारका विभिन्न सूचकहरू सन्तोषजनक नदेखिएको बताउँछिन्। 

“२०६८ सालको नतिजा आउँदा नेपाल भर्खर द्वन्द्वबाट निस्किएको र राजनीतिक संक्रमणकालको अवस्थामा थियो। संविधान बनिसकेको थिएन। शान्तिप्रक्रिया शुरू भएर नीतिहरू बन्दैछन्, संविधान बन्दैछ, अब पुराना संस्थाहरू रुपान्तरित हुन्छन् भन्ने आशा थियो,” समाजशास्त्री पौडेल भन्छिन्, “राज्यका निकाय तथा संस्थाहरू अब जनमुखी हुने छन्, लैंगिक, जातीय, सामाजिक, वर्गीय र भौगोलिक सबै दृष्टिकोणले समावेशी र समतामूलक समाज बन्ला भन्ने थियो। तर, ‘हाम्रो संस्थाहरू रुपान्तिरित भए त?’ भन्ने सवाल बाँकी नै रह्यो।”

यही सवाल जनगणनाको तथ्यांकले प्रतिबिम्बित गरेको उनले बताइन्। पछिल्लो १० वर्षमा महिला र पुरुषबीचको विभेदको खाडल पुरिन नसकेको उनको भनाइ छ।

सम्पत्तिको स्वामित्व र आर्थिक सक्रियतामा खाडल
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा कुल ६६ लाख ६६ हजार ९३७ परिवार छन्। यसमध्ये २३.८ प्रतिशत परिवारको घरजग्गा महिलाको नाममा समेत छ । घर तथा जग्गा दुवै महिलाको नाममा रहेका परिवारको संख्या ११.८ प्रतिशत मात्रै छ ।

महिलाको नाममा जग्गा मात्र भएका परिवार ९.७ प्रतिशत र घर मात्र भएका परिवार २.३ प्रतिशत छन्। “समग्रमा २३.८ प्रतिशत परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुवै रहेको देखिन्छ। गत २०६८ सालको जनगणनामा कुल परिवारको १०.७ प्रतिशत परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै रहेको देखिएको थियो भने महिलाको नाममा जग्गा मात्र भएका परिवारहरू ९.० प्रतिशत रहेको थियो,” राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजाको दोस्रो खण्डमा भनिएको छ।

यस तथ्यांकअनुसार घर र जग्गा दुवै महिलाको स्वामित्व भएको परिवार संख्या १० वर्षमा १.१ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। महिलाको नाममा २.३ प्रतिशत परिवारमा घर मात्रै र ९.७ प्रतिशत परिवारमा जग्गा मात्रै छ । जबकि, महिलाको नाममा घरजग्गा किन्दा रजिस्ट्रेशन दस्तुरमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।

पहिले केन्द्र सरकारबाट लागू गरिएको र अहिले प्रदेश सरकारहरूको आर्थिक विधेयकबाट दिइँदै आएको राजस्व छुटको यस व्यवस्थाले सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाउनमा उल्लेखनीय टेवा गर्न नसकेको जनगणनाको नतिजाले देखाएको छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ८९.३ प्रतिशत घर र जग्गामा पुरुषको स्वामित्व थियो। १० वर्षपछि ८८.२२ प्रतिशतमा झरेको छ।

दक्षतामा आधारित पेशा, प्राविधिक र व्यवस्थापकजस्ता भूमिकामा महिलाको संख्या ८.१ प्रतिशत मात्र छ। प्राविधिक रोजगारीमा १.४ र व्यवस्थापकमा ३.५ प्रतिशत मात्र महिला छन्।

कुल ४२.९ प्रतिशत महिला कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न छैनन्। ५७.१ प्रतिशत महिला रोजगार वा आंशिक रोजगार छन्। यसमध्ये अरूको लागि काम गर्ने २१.९, आफ्नै काम गर्ने ५९ र परिवारलाई सघाउने १८.२ प्रतिशत छन् । 

पुरुषहरूको तुलनामा महिलाको बेरोजगारी विकराल छ। कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न नरहेको पुरुषको संख्या ३१.६ प्रतिशत छ । रोजगारदातामध्ये ०.७ प्रतिशत मात्र महिला छन् भने ९९.३ प्रतिशत पुरुष छन्। रोजगारीको प्रकृतिअनुसार आर्थिक काममा संलग्न पुरुषहरू नै नेतृत्वमा छन्।

आर्थिक उपार्जनमा संलग्न महिलामध्ये ५६.९ प्रतिशत कृषि श्रमिक छन्। २६.९ प्रतिशत सामान्य कामदार छन्। काममा संलग्नमध्ये ८ प्रतिशत महिलाले काम गर्न पाएको दिनभन्दा वर्षमा खाली बस्नुपर्ने दिन धेरै छ।

महिला आर्थिक उपार्जनबाट बञ्चित हुनु र सम्पत्तिमा स्वामित्व नहुनुमा राज्य नै बढी जिम्मेवार रहेको समाजशास्त्री पौडेल बताउँछिन्। “हामीले पुराना संरचनाहरूको रुपान्तरण गरेनौँ, सामाजिक सूचकहरूलाई सुधार गर्न बनेका नयाँ संरचनाहरू महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोगहरूलाई पनि पुरानै ढाँचामा लग्यौँ,” उनले भनिन, “राजनीतिक दलहरूले सैद्धान्तिक रूपमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरे, तर वास्तविकतामा आफ्नो पार्टीमा वा सरकारको संयन्त्रभित्र व्यवहारमा लागू गरेनन्।”

साक्षरतामा पनि खाडल
जनगणनाको नतिजाअनुसार महिलाको शैक्षिकस्तर पनि पुरुषको तुलनामा कमजोर छ। देशको कुल साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेकोमा पुरुषको साक्षरता दर महिलाको भन्दा १४.२ प्रतिशतले उच्च छ। पुरुष ८३.६ प्रतिशत साक्षर हुँदा महिला ६९.४ प्रतिशत मात्र साक्षर छन्।  

अघिल्लो जनगणनामा पुरुषको साक्षरता दर ७५.१ र महिलाको ५७.४ प्रतिशत थियो । त्यति बेला पुरुष र महिलाको साक्षरता दरबीचको खाडल १७.७ प्रतिशत थियो। 

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल राज्यको नीतिहरू प्रभावकारी ढंगमा लागू गर्नेभन्दा देखावटी हुन जाँदा महिला र पुरुषबीचको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक खाडल बाँकी नै रहेको बताउँछिन्। यस्ता खाडल मेटाउन बनाइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

“कतिपय अवस्थामा सरकारी तथ्यांकमा देखाइएको प्रगति वास्तविक हुँदैन, साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा पनि यस्तो पाइन्छ। जनगणनाको तथ्यांकले हाम्रो प्रयासमा कमी भएको चाहिँ देखाइ नै दिएको हो,” अर्यालले भनिन्।

उपाध्यक्ष अर्यालले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा संघीय तहमा संविधानबाट सुनिश्चित गरिएको महिलाको सहभागिता पनि अर्थपूर्णभन्दा प्रक्रिया पुर्याउने खालको मात्र भएको बताइन्। राजनीतिक स्तरबाट नै महिलाको मूलप्रवाहीकरण प्रभावकारी नभएसम्म समाजका अंगहरूमा महिलाहरूको अवस्था सबल बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ।