काठमाडौँ– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अन्य सरकारी निकायबाट सुविधा पाउने प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यको भत्ता रोक्ने निर्णय गरेपछि पूर्वकुलपतिसहितका पूर्वप्राज्ञहरूले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, सदस्यसचिव र परिषद् सदस्यलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो।

उक्त रिटमा गएको चैत २९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न वैशाख ५ गते पेसीसमेत तोकेको छ।

रिट निवेदन दिनेहरूमा निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती, प्राडा वासुदेव त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि रेग्मी, ध्रुवचन्द्र गौतम, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, तोया गुरुङ, तुलसी दिवसलगायत ११ जना छन्। रिट निवेदनमा आफूहरूले साहित्य क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरेको र त्यसको सम्मानवापत प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भत्ता दिने निर्णय गरेको कारण सरकारले दिने पेन्सन सुविधा र प्रतिष्ठानबाट पाउने भत्ता दुवै लिन मिल्ने जिकिर गरिएको छ। सम्मानलाई सुविधाको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर छ।

यसअघि, गएको फागुन ११ गते प्रज्ञा परिषद् बैठकले आजीवन सदस्यहरूको दोहोरो भत्ता रोक्ने निर्णय गर्दै त्यस्तो भत्ता लिनएको वा नलिएको स्वघोषणा गर्न पत्र पठाएको थियो। प्रज्ञाप्रतिष्ठानका अनुसार अहिले २२ जनाले प्रतिष्ठानबाट भत्ता लिने गरेका छन्। जसमध्ये झमक घिमिरे र व्याकुल माइलालाई भत्ता वितरणका लागि प्रतिष्ठानले सहजीकरण मात्र गर्ने गरेको छ।

“उहाँहरूलाई भत्ता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हुनाले सरकारबाटै तोकिएको रकम आउँछ। एकेडेमीले वितरण मात्र गरिदिने हो। अन्यको हकमा एकेडेमीकै स्रोतबाट पैसा वितरण हुन्छ,” एक प्राज्ञले भने।

ती प्राज्ञका अनुसार २० मध्ये नौ जनाले प्रतिष्ठानबाट मात्र भत्ता लिने गरेको जानकारी गराएका छन्। “११ जनाले घुमाउरो भाषामा दोहोरो भत्ता लिएको र आफूले साहित्य क्षेत्रमा गरेको योगदानका लागि भत्ता पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्,” ती प्राज्ञले भने, “यो नैतिकताको कुरा हो। साहित्य क्षेत्रमा धेरैको योगदान छ। देशको सम्पत्तिमाथि केही व्यक्तिको हालीमुहाली हुनुहुँदैन।”

प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यलाई मासिक ५१ हजार ४४७ रुपैयाँ भत्ता दिने गर्छ। यसवापत वार्षिक १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

दोहोरो सुविधा लिनेमध्ये वासुदेव त्रिपाठी, चूडामणि बन्धु, योगेन्द्र यादव, अशेष मल्ल लगायतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पेन्सन बुझ्ने गर्छन्। तीर्थ श्रेष्ठ निजामति सेवाबाट निवृत्त भएका हुन्। तोया गुरुङ पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट अवकाश पाएकी हुन्।

आजीवन सदस्यलाई दिएको भत्ता दोहोरो सुधिवा नभई साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर मात्र भएको निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रतीको दाबी छ। “वृत्ति भनेको सम्मान हो। निवृत्तिभरण भनेको काम गरेर सकिएपछि परिवारको जीवन निर्वाहका लागि दिइने हो। प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यलाई सम्मानस्वरूप दिएको वृत्तिलाई सुविधामा राख्न मिल्दैन,” उनले भने, “हामीले थाहा नपाएर लिएको होइन। अब पारिश्रमिक हो कि सम्मान हो भनेर अदालतले छुट्याउँछ।”

प्राडा चूडामणि बन्धुले आफूले सुविधा नमागेको र प्रतिष्ठानले पारिश्रमिक नभई सम्मानपूर्वक भत्ता दिएको बताए। "उनीहरूले नै दिएको हो। दिउन्जेल लिने हो। प्राज्ञिक सम्मान दिएर फेरि फिर्ता गर्नु राम्रो होइन। त्यसैले अन्याय भयो भनेर अदालत गएका हौँ," उनले भने।

अशेष मल्लले आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको भन्दै यसमा तत्काल केही नबोल्ने बताए।

आजीवन सदस्यले प्रज्ञा परिषद्ले पाउने सुविधाको दुईतिहाइ पाउने व्यवस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ मा उल्लेख छ। दशैँ खर्चसमेत पाउने व्यवस्थालाई सम्मान भन्न नमिल्ने प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव धनप्रसाद सुवेदी बताउँछन्। “सुविधा हो कि सम्मान हो त्यो त स्पष्ट छ। मासिक रूपमा पाउने गर्नुभएको छ। दशैँ खर्च पनि हुन्छ। यसलाई कसरी सम्मान भन्ने,” सुवेदीले भने, “स्रष्टाहरू भनेको विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू हुन्। त्यस्तो आवाज उठाउन आफू पनि नैतिकवान हुन जरुरी छ।”

प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐनको दफा २८ (४) मा नेपाल सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेका आजीवन सदस्यले प्रतिष्ठानले दिने सुविधा नपाउने उल्लेख छ। प्रतिष्ठानको नियमावली २०६७ को दफा २६ (३) मा पनि दोहोरो सुविधा दिन नहुने उल्लेख छ। तर, उक्त दफामा नै यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कोही आजीवन सदस्यले दोहोरो सुविधा लिइरहेको रहेछ भने बाधा नपुग्ने उल्लेख छ। निवर्तमान कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र आरडी प्रभास चटौतले नियमावली लागू भएपछि दोहोरो सुविधा लिन थालेका हुन्।

उता, सरकारले बनाएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि २०६९ मा पनि दोहोरो सुविधा लिन नहुने उल्लेख छ। यही कार्यविधिअनुसार पेन्सन सुविधा लिनेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदैन।

२०७२ साल माघ ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। यस्तो सुविधा लिनेले कुनै एक रोज्न सक्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।