Friday, March 29, 2024

-->

सुगम मधेश प्रदेशमा किन उच्च छ निरक्षर दर?

सात प्रदेशमध्ये मधेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम छ। मधेशका चार जिल्ला रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा देशकै सबभन्दा बढी निरक्षर भएका जिल्ला हुन्। जबकि, मधेशका सबै जिल्ला पहाडका तुलनामा सुगम छन्।

सुगम मधेश प्रदेशमा किन उच्च छ निरक्षर दर
फाइल तस्वीर

काठमाडौँ- राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको जनगणनाको नतिजाअनुसार सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी निरक्षरता दर मधेशमा छ। यस प्रदेशमा जम्मा ६३.५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र साक्षर छ भने ३६.५ प्रतिशत निरक्षर छन्।

सबैभन्दा बढी साक्षरता दर बागमती प्रदेशको छ। यहाँ ८२.१ प्रतिशत साक्षर छन्।

२०६२/६३ अगाडि मधेश प्रदेशका शिक्षक पहाडी जिल्लासमेत गएर पढाउँथे। पहाडका कतिपय विद्यालमा अहिले पनि मधेशका शिक्षक छन्। मधेशको तुलनामा पहाडका जिल्लाको साक्षरता दर धेरै छ। 

सबैभन्दा कम साक्षरता भएका चार जिल्ला रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा मधेशकै हुन्। जनगणनाअनुसार साक्षारता दर रौतहटको ५७.७५, महोत्तरीको ५९.७७, सर्लाहीको ६०.३१ र बाराको ६४.५४ प्रतिशत छ।

सिरहा, धनुषा, सप्तरी र पर्साको साक्षरता दर केही बढी छ। सिरहाको ६५.१ प्रतिशत, धनुषाको ६५.२ प्रतिशत, सप्तरीको ६७.७ प्रतिशत र पर्साको ६९.१ प्रतिशत साक्षरता दर छ। मधेशमा ७२.५ प्रतिशत पुरुष साक्षर हुँदा ५४.७ प्रतिशत महिला साक्षर छन्।

मधेश मामिला जानकार तुलानारायण साहका अनुसार मधेशमा उत्तर भारतको प्रभावका कारण यहाँको शैक्षिकस्तर र साक्षरता दर उकासिन नसकेको हो। मधेशमा 'मुगल मान्यता'को अवशेष अझै रहेको हुनाले निरक्षरता दरमा कमी नआएको उनको भनाइ छ।

“मधेश भारतसँग जोडिएको छ। त्यहाँ अहिले पनि छोरीलाई पढाउनेभन्दा घरधन्दामै सीमित राखिन्छ। त्यसकै प्रभाव छ मधेशमा,” साह भन्छन्, “तर पहाडमा उत्तरी छिमेकी समाज र तिब्बती परम्पराको प्रभाव रह्यो, जहाँको समाज मधेशभन्दा उदार छ। त्यसैले त्यहाँको साक्षरता दर मधेशभन्दा बढी छ।”

अनौपचारिक शिक्षा सेवा केन्द्र (इन्सेक) को नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ अनुसार मधेशमा अध्ययनरत २.९१ प्रतिशत बालबालिकाले बीचमै पढाइ छाड्ने गरेका छन्।

“राष्ट्रियस्तरमा कुल कक्षा छाड्ने दर ३.६ प्रतिशत छ। बालबालिकाहरू घरायसी काम, महिनावारी, आमाबुबा काममा गएको बेला भाइबहिनीको रेखदेख, घरभान्सा सम्हाल्नु लगायतका कारणले विद्यालयमा कम उपस्थित हुने गरेका छन्,” पुस्तकमा उल्लेख छ, “घरखेतको काममा अल्झिँदा, हिंसा र दुर्व्यवहारमा पर्दा बालिकाहरू विद्यालयमा नियमित हुनसकेका छैनन्।”

प्राथमिकतामा छैन बालबालिकाको पढाइ
मधेशको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको र ठूलो जनसंख्या गिरबीको रेखामुनि रहेका कारण त्यसको प्रभाव शिक्षामा परेको विज्ञहरू बताउँछन्। कतिपय अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्थामा समेत नरहेको वीरगन्जस्थीत वीरगन्ज क्याम्पसका सञ्चालक विनोद गुप्ता बताउँछन्।

“मधेशमा धेरैको पहिलो प्राथमिकता जिविकोपार्जन नै हो। उनीहरू बच्चालाई पढाउनतर्फ लगाउनेमा ध्यान दिँदैन। उमेर पुगेपछि विदेश पठाउने चलने धेरै छ,” गुप्ता भन्छन्, “केही मानिस छन् जो बच्चा पढाउँछन्, तर उनीहरूको सन्तान यहाँ बस्नै मान्दैनन्। उनीहरूको साक्षरता जनगणनामा अन्तै गनिएला। त्यसरी पनि कम भएको हो।”

मधेशको अधिकांश जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेकाले पढाइलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नगरेको वीरगन्जस्थीत ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक वीरेन्द्र साह बताउँछन्। पढ्नुपर्छ भन्ने जनचेतना नहुँदा नै मधेशमा निरक्षर दर बढी भएको उनी बताउँछन्।

“शिक्षा लर्निङ बाई डुइङको प्रक्रियाबाट हुन्छ। यहाँ कति पुस्ता नै अशिक्षित छन्, त्यसले पनि मधेशको शिक्षामा प्रभाव पारिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यहाँका मान्छेहरूले कृषिकर्मलाई जीवनको आधार बनाएका छन्। जो यहाँ छैनन्, खाडीमा राम्रै दाम कमाइरहेका छन्। उनीहरूको नजरमा शिक्षा महत्वपूर्ण छैन।”

शिक्षाविद् विनय कुसियैत पनि मधेशमा पढ्नुपर्छ भन्ने सोच नै कमजोर भएको बताउँछन्। पढाइप्रतिको लगाव पहिलाभन्दा पनि घटेको उनको भनाइ छ। “पढेर पनि (अहिलेको पुस्ताले) रोजगारीको अवसर नपाएपछि पढाइप्रति लगाव घटेको छ। अहिले छोराछोरीलाई पढाउनेभन्दा पनि विदेश पठाउनेतिर अधिकांशको मनोविज्ञान छ,” कुसियैत भन्छन्।

भाषिक समस्या
२०१३ साल अगाडि मधेशमा हिन्दी भाषामा पठनपाठन हुन्थ्यो। हिन्दी भाषाबाट शिक्षाको व्यवस्था हुँदासम्म त्यसको प्रभावले अर्को दशकसम्म पनि यहाँको शैक्षिकस्तर राम्रो भएको तुलानारायण साह बताउँछन्। 

“मधेशमा २०२६ सालसम्म शिक्षाको अवस्था राम्रो थियो। तर जब केआई सिंहले २०१३ सालमा नेपाली भाषालाई अनिवार्य गरे, तब यहाँको शैक्षिक अवस्था खस्किँदै गयो,” साह भन्छन्।

उनका अनुसार, २०१३ सालमा नेपालीलाई अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि आन्दोलन पनि भएको थियो। अध्ययनअध्यापन, सरकारी कामकाज र लोकसेवाको परीक्षामा नेपाली भाषाको प्रयोग हुन थालेपछि यहाँको अवस्था नाजुक भएको उनी बताउँछन्। 

आफू अनुकूलको भाषा नभएर पनि मधेश शिक्षित हुन नसकेको शिक्षाविद् कुसियैत बताउँछन्। “मधेश साक्षर नहुनुमा धेरै कारणहरूमध्ये एउटा भाषा पनि हो। आफू अनुकूलको भाषाले पढ्न सहज बनाउँछ,” उनी भन्छन्, “तर आफू अनुकूलको भाषा नभएर विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा अप्ठेरो भएकोलाई नकार्न सकिँदैन। यद्यपि, भाषिक समस्या नै प्रमुख कारण होइन।” 

असफल ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान
बालिकाको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिकस्तर उकास्न मधेश सरकारले २०७५ साल भदौ १५ गते ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान घोषणा गरेको थियो। तर, त्यो अभियान सफल हुननसकेको शिक्षाविद् कुसियैत बताउँछन्।

“बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान मधेश प्रदेश सरकारको साक्षरता बढाउने देखवटी प्रयास थियो। त्यो पनि खालि साइकल वितरणमा सीमित भयो,” उनी भन्छन्, “मधेशको शिक्षामा साँच्चिकै त्यति रकम खर्चिएको भए अहिले साक्षरता दरमा केही प्रतिशत थपिन्थ्यो होला।”

‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत मधेश सरकारले ‘छोरी शिक्षा बीमा' र 'मुद्दती बचत खाता’ पनि शुरु गरेको थियो। त्यसको उद्घाटन गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वीरगन्ज पुगेकी थिइन्।

“छोरीको पढाइ-लेखाइमा गरिने लगानी अब व्यर्थ जाँदैन, छोरीहरु पढेर अब शिक्षित र स्वाबलम्बी बन्नेछन्,” उद्घाटन समारोहमा भण्डारीले भनेकी थिइन्, “छोरी शिक्षित भइन् भने समग्र समाज र राष्ट्रलाई समुन्नती र समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछ, दिगो शान्ति र सुखी नेपालको सोच साकार गर्न छोरीहरूको शिक्षाले सघाउ गर्छ।”

तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सरकारले थालेको यो अभियान कार्यक्रम असफल हुँदै गएको छ। अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म मधेश प्रदेशका २० भन्दा बढी विद्यालयका १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरिएका छन्। तर छुट्याएको कुल बजेटमध्ये कति रकम खर्च भयो यकिन तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग छैन।

कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष झन्डै २१ करोड रकम छुट्याएको थियो। २०७५/७६ को बजेटमा नै मधेश प्रदेशले ८९ करोड रुपैयाँ यो कार्यक्रमका लागि छुट्याएको थियो।

इन्सेकको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा उल्लेख भएअनुसार मधेश सरकारले बालिकाको शिक्षामा निरन्तरता दिन र बालविवाह रोक्न २० वर्षपछि एकमुष्ठ बीमा रकम पाइने गरी छोरी जन्मने बित्तिकै जीवन बिमा गरिदिने व्यवस्था पनि गरेको थियो। “संघीय सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान अन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको ५ करोड ६० लाख रकममा उक्त योजना लागू भएको थियो,” पुस्तकमा लेखिएको छ, “ तोकेको बीमा प्रिमियमअनुसारको टेन्डर हाल्न बैंकहरू तयार नभएपछि कार्यक्रम अलपत्र पर्‍यो।”

भद्रगोल विद्यालय व्यवस्थापन
विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा पहिला सरकार मातहत थियो। तर व्यवस्थपानको जिम्मा समुदायमा हस्तान्तरण भएपछि शिक्षाको गुणस्तर घट्न थालेको तुलानारायण साह बताउँछन्। “विश्व बैंकको परियोजनामा नेपालमा विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा सामुदायमा हस्तान्तरण भएको हो,” साह भन्छन्, “त्यसपछि मधेशमा शिक्षा झनै बर्बाद भयो।” 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावकहरूबीच चुनाव गरेर बनाउने गरिएको छ। यस्ता चुनावमा दलहरूको संलग्नता हुन्छ। दलकै समर्थनमा उम्मेदवार हुने र बनाइने गरिएको छ।

चुनावमा झडप हुने मात्र नभइ गोलीसमेत चलेका घटना छन्। २०७३ सालमा रौतहटको तत्कालीन धरहरी गाविसस्थित जयकिशान माविको व्यवस्थापन चुनावमा गोली चलेको थियो। उक्त झडपमा चार जना घाइते भएका थिए।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको प्राध्यापक वीरेन्द्र साह बताउँछन्। “यहाँका कुनै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारकै पनि प्राथमिकतामा शिक्षाको मुद्दा छैन। मधेशको शिक्षाप्रति कुनै चिन्ता र चासो नै छैन,” उनी भन्छन्, “न बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, न दिमागमा। केवल समितिमा बसेर आफ्ना आसेपासेलाई जागिर खाने ठाउँ प्रदान गरिन्छ।”

मधेशका विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन समिति भ्रष्टाचारको जड भएको शिक्षाविद् कुसियैत बताउँछन्। व्यवस्थापन समिति विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि नभइ कमाइ खाने भाँडो बन्दै गएको उनको भनाइ छ। “विद्यालय सुधार्नभन्दा पनि पैसा हिनामिना गर्न अहिले मान्छेहरू व्यवस्थापन समितिमा अट्न सोर्सफोर्स लगाउँछन्। कतिपयमा त विवादकै कारण समिति पनि बन्न सकेको छैन,” कुसियैत भन्छन्, “बन्ने हो भने पनि गोली नै चलाउनु पर्ने खालको द्वन्द्व शुरू हुन्छ।”


सम्बन्धित सामग्री