काठमाडौँ– सरकारसँग पाँचबँदे सहमति भएसँगै मिटरब्याज पीडित न्यायका लागि गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता हुने भएको छ। शनिबार सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता हुन भएका हुन्।
सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीबीच मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न आयोग गठनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। सहमति भएपश्चात् बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो।
त्यस्तै, मिटरब्याज पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरीलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित प्रहरी, सरकारी विकल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधि रहने गरी जिल्ला स्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्ने सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। सहमतिमा "समितिले …गठन हुने आयोगका कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी र तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्ने,” भनिएको छ।
मिटरब्याजसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले काम गर्ने भनिएको छ।
यसअघि शनिबार नै बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने बताएका थिए।
“सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको छ। मिटरब्याजीमाथि ऐनद्वारा नै मुद्दा चलाउन र कारबाही गर्न सक्नेगरी ऐन बन्छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्न सक्ने, न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने उच्चस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ।”
मिटरब्याज पीडितहरू महोत्तरीको बर्दिबासबाट काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। चैत २ बाट मधेश प्रदेशको बर्दिबासबाट पैदल हिँडेर १२ दिनमा काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याज पीडितले माइतीघर र बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
उनीहरूको मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोगको गठन, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्ने, मिटरब्याज पीडितका पक्षमा कानून निर्माण, लेनदेन मुद्दामा सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने कानून निर्माण, साहुकारको कब्जामा परेको अवैध सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता, पिडकउपर सहजै ठगी तथा विश्वासघात मुद्दा दर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजकर्ताको व्यवस्था, रोजगारीमा जाने युवाका लागि सरकारी सहयोगमा कर्जाको व्यवस्थालगायतका माग छ।
