काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउनेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच शुक्रबार साँझ पाँचबुँदे सहमतिपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजको समस्या साझा सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग भएको सहमति हल हालतमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन्।
“यो साझा सरोकारको विषय हो। यस प्रकारका अन्यायपूर्ण शोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ। यो सहमति पत्र हर हालतमा कार्यान्वयन हुन्छ,” उनले भने, “हामीले समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्छ।”
उनले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभई बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए। उनले यस्ता समस्याको सम्बोधन र समाधान हुनुपर्ने जिकिर गरे।
सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोली र संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो। सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि संयोजक पासवानले बताए।
पीडितका नियमित रूपमा आयोग उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।
लगातार तीन दिनको वार्तापछि मिटरब्याज पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भएको हो। शनिबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याज पीडितसँग भेटवार्ता गरेका थिए। महोत्तरीको बर्दिबासबाट काठमाडौँ आएर मिटरब्याज पीडितले संघर्ष गर्दै आएका थिए।