बेलायत अन्ततः कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ एग्रिमेन्ट फर ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (सीपीटीपीपी)मा आबद्ध भएको छ। जापान र अस्ट्रेलियासहित ११ देश आबद्ध सम्झौतामा बेलायत २१ महिनाको छलफल र वार्तापछि जोडिएको हो। 

क्यानडा, मेक्सिको, जापान, अस्ट्रेलिया, भियतनाम, मलेसियासहित विभिन्न देशमा फैलिएको यस व्यापार सम्झौतालाई बेलायती संसद् र बाँकी ११ देशले यसै वर्ष अनुमोदन गर्ने अपेक्षा छ। “हाम्रो देशले स्वतन्त्र र खुला व्यापारमा विश्वास गर्छ,” सम्झौतापछि बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भने, “यस सम्झौताले ब्रेक्जिटपछिको स्वतन्त्रतामा हाम्रो वास्तविक आर्थिक लाभलाई दर्साउँछ।”

ब्रेक्जिट (युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन) पछि विश्वसँगको व्यापार बिस्तारमा यो सम्झौता बेलायतका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यस व्यापार सम्झौताले बेलायतको जीडीपीलाई ११ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याउन सक्ने र अन्य मुलुकसँग पहुँच बढाउने बेलायती मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै गार्डियनले लेखेको छ।

यो ११ देशका ५० करोड मानिससमक्ष पहुँच बिस्तार गर्न बेलायतलाई राम्रो अवसर पनि हो। सम्झौताले निर्यातकर्तालाई नयाँ रोजगारी, विकास र रचनात्मक अवसरसमेत प्रदान गर्ने बताइएको छ। बेलायती सरकारका अनुसार यस सम्झौताले खाद्यान्न, पेय पदार्थ र कारको निर्यात कर कटौती गर्नेछ। १० वर्षसम्म सञ्चालनमा आउँदा यसबाट १.८ अर्ब पाउन्डको अतिरिक्त आय जोडिनेछ। जुन अंक बेलायतको कुल गार्हस्थ्य उत्पान (जीडीपी)को ०.८ प्रतिशत हो।

सम्झौतामा ‘परिवर्तित कानून र नियमनले ठूला कम्पनीको मुनाफामा असर पुगे उनीहरूले बेलायत सरकारविरुद्ध गोप्य रूपमा मुद्दा दायर गर्न पाउनेछन्’ भन्ने बुँदा रहेको भन्दै केही युनियनले सम्झौताको निन्दा समेत गरेका छन्।

“यो सम्झौतामा आफ्नो कम्पनीको मुनाफा खतरामा परे कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सरकारविरुद्ध गोप्य अदालतमा मुद्दा हाल्ने सुविधा छ। न्यूनतम ज्याला वृद्धि र ऊर्जा कम्पनीलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउने विषय पनि यसमा समावेश हुन्छन्,” ट्रेड युनियन कंग्रेस बेलायतका महासचिव पउल नोवाक भन्छन्, “सम्झौताले भियतनाम र ब्रुनाईमा कामदारमाथिको शोषणमा प्रतिबन्ध लगाउँछ जहाँ स्वतन्त्र संगठन प्रतिबन्धित हुन्छन्।”

यसअघि चीनले सन् २०२१ मा सम्झौतामा आबद्ध हुनका लागि आवेदन दिएको थियो। बेलायतभन्दा पनि अघि आवेदन दिएको चीनलाई सदस्यता दिने नदिनेबारे निर्णय भएको छैन। बेइजिङले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमको पालना नगर्दासम्म चीनलाई सम्झौताबाट प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा बेलायत र केही मुलुक उभिन सक्ने द गार्डियनले लेखेको छ।

बेलायती व्यापार सचिव केमी बदेनोच भन्छिन्, “यो सम्झौताले विश्वका नयाँ बजारमा पहुँच राख्न र अर्थतन्त्रलाई बिस्तार गर्न ब्रेक्जिटपछि स्वतन्त्रता दिएको छ।” केही व्यापार विज्ञले भने सीपीटीपीपीमा आबद्ध हुँदा बेलायतको ईयूसँग पुनः जोडिन सक्ने क्षमतालाई हानि पुग्ने बताएका छन्।