काठमाडौँ– सरकारले स्टार्टअप उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन इच्छुकहरूलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ। उद्योग विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै 'स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९' अनुसार मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्टअप उद्यम व्यवसायीले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने जनाएको हो।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीले विभागले तोकेको ढाँचाअनुसार २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्। सरकारले यसै साता स्टार्टअप उद्यम कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो। सोही कार्यविधिअन्तर्गत रहेर परियोजना पेस गर्न विभाग आह्वान गरेको हो।

यी क्षेत्रमा पाइन्छ सहुलियतपूर्ण कर्जा
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन, अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित, विज्ञान प्रविधि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित क्षेत्रमा सञ्चालित स्टार्टअप उद्यमीले कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्ने छन्।

यस्तै, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित व्यवसायले पनि प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणका क्षेत्रमा सञ्चालित नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीले पनि आवेदन दिन सक्छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रालयले यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

स्टार्टअप उद्यमका मापदण्ड
स्टार्टअप सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनका लागि चैत १६ गतेभन्दा पहिला नै उद्यम व्यवसाय दर्ता भइसक्नुपर्ने छ र सञ्चालन भएको मितिले सात वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। यस्तै, चुक्ता पुँजी ५० लाखभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कूल आय वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ।

स्थिर पुँजी (घर जग्गाको मूल्यबाहेक) दुई करोडभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० जनाभन्दा बढी भएका उद्योग यस्तो कर्जाका लागि अयोग्य हुनेछन्। उद्यमले वार्षिक रूपमा गर्ने कूल खर्चको ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गरेको हुनुपर्नेछ।

कसरी पाइन्छ सहुलियतपूर्ण कर्जा
कुनै पनि स्टार्टअपले बिना धितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारबाट ऋण पाउन सक्ने स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधिमा उल्लेख छ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तोक्नेछ। केन्द्रीय बैंकको सिफारिसका आधारमा दुई किस्तामा कर्जा प्रदान गर्नेछ। पहिलो किस्ता जारी गर्दा स्वीकृत रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सक्नेछ।

कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि (सात वर्ष नबढाई), कर्जा चुक्ताका लागि सावाँ फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रियासमेत उल्लेख गरी सम्बन्धित प्रस्तावक उद्यमीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेको मितिले तीन दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। उद्यमीले पहिलो किस्ता लिएको ६ महिनाभित्र दोस्रो किस्ता माग गर्न सक्ने छन्। कार्यविधिअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजनालाई नै धितोको रूपमा राख्नेछ।

कर्जाको अवधि अधिकतम सात वर्षसम्मको हुनेछ। कुनै उद्यमीले किस्ता अवधिभन्दा अघि नै ऋण तिर्न चाहेमा चुक्ता गर्न सक्नेछ र सोबापत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन। यसको अतिरिक्त कार्यविधिबमोजिम कर्जा लिएको उद्यमीले सम्झौतामा लेखिएको किस्ता बमोजिम साँवा र ब्याज चुक्ता गर्नुपर्नेछ। ऋणीले कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट साँवा फिर्ता गर्न शुरू गर्नुपर्नेछ।

यस्ता उद्यम व्यवसायले स्टार्टअप कर्जा पाउने छैनन्
एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी पेस गरिएका कागजात र विवरण झूटो रहेको पुष्टि भएमा प्रस्तावकर्ता भविष्यमा आवेदन गर्न अयोग्य हुनेछ।

प्रचलित कानूनबमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको र सूचना प्रविधि एवं नवीनतम सोचको प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने कार्य गर्दै आएका उद्यम व्यवसायले आवेदन दिन नपाउने उद्योग विभागले जनाएको छ।

यस्तै, विद्यमान कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्राएर बनाइएको वा सहायक कम्पनीका रूपमा काम गर्दै आएका, कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको व्यवसायले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि अयोग्य मानिने छन्। यस्तै, कर प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको, होल्डिङ कम्पनीका रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ बमोजिम मझौला वा ठूला उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने व्यवसायले पनि स्टार्टअप ऋण पाउँदैनन्।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। उक्त समितिले स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा  माग गर्ने प्रस्तावित परियोजनाको मूल्याकंन गरेर छनोट गर्नेछ। यसरी छनोट भई सिफारिस गरिएका परियोजना सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।