काठमाडौँ– सांसदहरूले मिटर ब्याजबाट पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न तत्काल ठोस निर्णय गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँमा आई आन्दोलनरत पीडितहरूको न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बैठकको शुरूमा नै सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले एक जना मिटर ब्याज पीडित सिरहादेखि १३ दिनसम्म बच्चा बोकी पैदलै हिँडेर काठमाडौँको आन्दोलनमा आएको कुरा उल्लेख गर्दै उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले पीडितहरूको न्यायका लागि स्थानीय सरकार र केन्द्रीय नेतृत्वबाट पहल हुन नसकेको बताए। “राज्यका तर्फबाट यस्तो अवस्थामा कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक आर्थिक साक्षरता भएको देखिँदैन। नीति भनेको सम्भावनाको परिकल्पना हो। तर, यस्तो सम्भावनाका लागि केन्द्रीय बैङ्कबाट यस्ता क्रियाकलाप किन रोक्न सकिएको छैन?”
समय माग गर्दै बोलेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मिटरब्याज पीडितहरूको माग चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गरी पीडितलाई न्याय दिन आग्रह गरे। उनले उनीहरूको समस्या बुझ्न जाँदा आफ्नो पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीमाथि दुर्व्यवहार गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
सांसद लिङ्देनले कोशी प्रदेशको नामकरणपछि चर्किएको आन्दोलन मुठभेडतर्फ अगाडि बढेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै वार्तामार्फत समाधान खोज्न ध्यानाकर्षण गराए। “पूर्वमा भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकारको धारणा के छ?”, उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रन्जुकुमारी झाले मिटर ब्याजपीडित पैदल हिँडेर अहिले राजधानी आई आफ्नो पीडा पोखिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि सदनबाटै एउटा समिति बनाएर काम थाल्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरिन्। उनले भनिन्, “उहाँहरूको प्रतिनिधि हामी सांसद हौँ, उहाँहरू हामीसँग पीडा पोखिरहनु भएको छ। पीडितको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा संसद्सहितको समिति बनाउन माग गर्दछु।”
सांसद झाले केही एयर होस्टेजमाथि कार्यस्थलमा हुने यौनहिंसाप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।
आम जनता पार्टीका प्रभु साहले मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन चर्किरहेकाले उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सभामुखमार्फत सरकारलाई रुलिङको माग गरे। उनले भने, “काठमाडौँ आएका मात्र होइन देशभित्र लाखौँ मान्छे मिटरब्याजबाट पीडित छन्। बर्सेनि कुरा उठ्ने तर समाधान नखोजिको यो समस्यामा यही संसद्बाट ठोस निर्देशनका लागि माग गर्दछु।”
उनले बैंकले ऋण उपलब्ध नगराउँदा नागरिक चर्को ब्याजदरमा मिटर ब्याजबाट ऋण लिन बाध्य भएको बताउँदै कर्जा प्रवाहका विषयमा लघुवित्त र बैंकहरूमा विद्यमान बेथितिको निराकरणका लागि ठोस कानुनको आवश्यकता रहेको बताइन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब दिन नपुग्ने अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बताउने सरकारका अहिलेसम्मका मन्त्रीहरूले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले वीर अस्पतालमा लामो समयदेखि क्यान्सर उपचारको उपकरण बिग्रिएर थन्किँदा जनतालाई मार परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद सुवालले कोशी प्रदेशको नामकरणपछि भएको आन्दोलन वार्तामार्फत समाधान गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेकपा (एमाले) का सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया जिल्लाको राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकका बस्तीका स्थानीय जंगली जनावरको आक्रमणको जोखिममा परेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भनिन्, “निकुञ्जका जनावरले दैनिक रूपमा दुई तीन जना स्थानीय जनतालाई आक्रमण गरिरहेको छ। बालीनालीको समेत नाश गरेको छ। त्यहाँ तत्काल पक्की पर्खाल निर्माण गर्न माग गर्दछु।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मिटर ब्याजपीडितको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, “न्यायको माग गर्दै पीडितहरू काठमाडौँसम्म आउन बाध्य हुनुहुन्छ। देशभरका अन्य पीडितहरू काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छ। न्याय पाउन काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने सम्झौता हुने कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यो न्यायपूर्ण समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।”
सांसद पौडेलले मिटर ब्याजलाई गम्भीर अपराधका रूपमा हेर्न माग गरे। उनले कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयमा नै थन्किँदा किसानको घरजग्गा लिलामी भएको बताए।
समय मागेर बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कार्यसूची परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाए। उनले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको पूर्वतयारी कार्यसूची किन हटाइयो भन्ने प्रश्न गरे। उनले प्रश्न गरे, “बैठकको पूर्वनिर्धारित कार्यसूची किन हटाइयो? हामीले अध्ययन तयारी गरेर आएका विधेयक अहिले कार्यसूचीबाट किन हटाइयो?”