Friday, March 29, 2024

-->

सत्य निरूपणसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटि सच्याउन द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीको माग

द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादी समुदायले सत्य निरूपणसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू पीडित र नागरिक समाजले सरकारलाई बुझाएको सुझावबमोजिम सच्याउन माग गरेका छन्।

सत्य निरूपणसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटि सच्याउन द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीको माग

काठमाडौँ– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादी समुदायले माग गरेका छन्। संसद्मा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले पीडित र नागरिक समाजले हालै सरकारलाई बुझाएको सुझावबमोजिम त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याउन माग गरेका हुन्।

“राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताका विषयमा रहेको यस संशोधन विधेयकलाई संसद्को संसदीय समिति प्रणालीअन्तर्गत पीडितलगायतका सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू समेतलाई ध्यानमा राखी पीडित र नागरिक समाजले हालै सरकारलाई बुझाएको सुझावबमोजिम त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक पारित गर्न भनी हामी जोडदार माग गर्छौँ,” उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले सत्य निरूपणसम्बन्धी संशोधन विधेयक चैत ३ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो। सो विधेयक चैत १२ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतले स्वीकृत भएको छ। विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले ७२ घण्टाको समय तोकेका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गरेकी थिइन्।

द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादी समुदायले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा क्षमादान, फौजदारी जबाफदेहिता लगायतका विषयमा उक्त संशोधन विधेयकमा रहेका गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई नसच्याई पारित गरिएमा अधिकांश द्वन्द्वपीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुने र पीडकले उन्मुक्ति पाउने औँल्याएका छन्।

विशेषतः यस विधेयकमा गरिएको मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी गरिएको वर्गीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने निश्चित छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हत्या, योनजन्य हिंसा, यातना, अपहरण, अंगभंग, एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै कार्य लगायतका युद्ध अपराध तथा मानवताविरुद्धका अपराधसमेत क्षमायोग्य हुने गरी राखिएका प्रावधान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून  र नेपालको सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिर तथा सिद्धान्त विपरीत छ।”


सम्बन्धित सामग्री