काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिबाट गएको फागुन ४ गते सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको नियमावलीको मस्यौदा सदनबाट पारित हुने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। सत्तागठबन्धन दलका सांसदहरूले मस्यौदा समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भइसकेको मस्यौदामाथि संशोधन दर्ता गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्नबाट रोकिएको हो। सभामुखलाई ‘कमजोर बनाउन’ सत्तागठबन्धनका सांसदहरू अग्रसर भएपछि सभामुख र सत्तारूढ दलहरूबीच अविश्वास पैदा भएको छ। र, त्यसको असर प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने काममा परेको छ।

गएको माघ १० गत बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले नियमावली मस्यौदा समिति बनाएको थियो। संविधानको धारा १०४ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, कामकारबाही र प्रतिनिधिसभाको अन्य कार्यमा सहजता ल्याउन आवश्यक भएको भन्दै २१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा सबैजसो पार्टीका सांसदहरू सदस्य थिए।

समितिले लामो छलफलपछि परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले नियमावलीको मस्यौदा पारित गरेको थियो।

मस्यौदा समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भए पनि फेरि सत्तापक्षका सांसदहरूले त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सभामुख र सत्तापक्षबीच अविश्वास बढेको छ। त्यही अविश्वासका कारण प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमावली तत्काल पारित गर्ने सम्भावना न्यून बनेको छ। 

प्रस्तावित नियमावलीले प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने, संसद् बैठकमा विशेष र शून्य समय निर्धारण गर्ने, विधेयकको प्राथमिकता तय गर्नेलगायत अधिकार सभामुखमा रहने व्यवस्था गरेको छ। सभामुखका यी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले मस्यौदा समितिले पारित गरेको नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदनमाथि संशोधन दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले सभामुखमा रहेको यो अधिकार कटौती गर्दै सबै दलका सांसदहरू सहभागी हुने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट स्वीकृत गराएर मात्र सभामुखले काम गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

“यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गरिनुपर्नेछ”, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जयकुमार गौतमले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका केसी, गौतमसहित सांसदहरू पूर्णबहादुर घर्ती, रूपासोसी चौधरी, नारायणी शर्मा, दामोदर पौडेल बैरागी, सुमना श्रेष्ठ, रामहरि खतिवडा, अम्मरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी, रेखा यादव, माधव सापकोटा, सन्तोष परियार, चन्द्रकान्त राउत, प्रतिमा गौतम, श्यामकुमार घिमिरे र आरजु राणा देउवाले विभिन्न बुँदा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन हालेका छन्।

ती संशोधनहरूमाथि छलफलका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले स्वीकृति पनि दिइसकेका छन्।

सत्ताअनुकूल सदनको खोजी!
सभामुख र दलहरूबीच अविश्वासको वातावरण बन्दा संसद् सञ्चालनमै समस्या आउने चिन्ता देखा परेको छ। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना सभामुखमाथि नै अविश्वास गरियो भने संसद् चल्नै नसक्ने बताउँछन्। “सभामुखका तजबिजी अधिकार हुन्छन्,” उनले भने, “यो सभामुखप्रति अविश्वासको अभिव्यक्ति हो। यस्तो किन भयो? अब यो अविश्वास सभामुखले पनि हटाउनुपर्छ, दलहरूले पनि।”

उनले सहज र व्यवस्थित रूपमा सदन चलाउन सभामुख र दलहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। “सभामुख एउटा पार्टीको भयो, सरकारमा अर्को पार्टी भयो। अनि अर्को पार्टीलाई सभामुखको अधिकार कस्नुपर्‍यो भन्ने लाग्यो,” ढुंगानाले भने, “पछि फेरि अर्को पार्टीको सभामुख बन्ला। उसलाई फेरि अधिकार फराकिलो पार्नुपर्ला। यस्तो सोच, समझ र व्यवहारबाट लोकतन्त्र कहिले संस्थागत होला?”

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरू भने सभामुखको अधिकार कटौती गर्न नखोजिएको दाबी गर्छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सभामुखलाई सबैको बनाउन खोजिएको दाबी गरे। “सभामुखले गर्ने निर्णयहरू कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सहमतिमा भएपछि त उहाँ सबैको साझा सभामुख बन्नुहुन्छ नि। उहाँलाई दोष आउने काम पनि हुँदैन,” उनले भने, “यसअघिका सभामुखका निर्णय पनि विवादित बने। त्यसकारण कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सहमतिमा निर्णय गर्ने भएपछि उहाँका लागि नै सकारात्मक हुन्छ। यसले उहाँको अधिकार कटौती नभई झन् राम्रो हुन्छ।”

सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेपछि सभामुख घिमिरेले आइतबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। तर, छलफलमा ठोस सहमति जुटेन। सोमबार सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि यसै विषयमा छलफल गरेका थिए। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे संवाद जारी रहेको जनाएका छन्।

“सभामुखले संसद्मा रहेका दलहरूसँग सहमति जुटाउन छलफल जारी राख्नुभएको छ। त्यस्तो जटिल अवस्था पनि होइन, केही विषयमा संशोधन परेको होला”, सभामुख घिमिरेका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले भने, “दलहरूसँगको छलफल सकारात्मक छ। सत्तापक्षले पेलेर जाने र सभामुखले अहिलेको अधिकार प्रयोग गरेर जाने भन्ने अवस्था होइन। सहमतिमा नै सबै कुरा अगाडि बढ्छ।”

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सदनलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिएको दाबी गर्छन्। “हाउस चलेको तीन महिना भयो, अहिलेसम्म कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक दुई दिन मात्र बसेको छ। बैठक नियमित बसेर कार्यसूचीमाथि छलफल होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो”, उनले भने, “सबै मिलेर सदन चलाउनुपर्छ भन्दा के गलत भयो र?”

२१ सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सबै दलका सांसद सहभागी हुन्छन्। तर, सभामुखलाई हुने तजबिजी अधिकार कटौती गरेर समितिमातहत ल्याएमा बहुमतले आफूअनुकूल निर्णय गरेर प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने सत्तारूढ दलको बुझाइ देखिन्छ। समितिमा सत्तारूढ दलकै बहुमत हुने भएकाले त्यहाँ छलफल भएका विषय पनि बहुमतकै आधारमा पारित हुने र त्यसैलाई संसद्मा अघि बढाउन सहज हुने भएकाले उनीहरू सभामुखका अधिकार कटौती गर्न अग्रसर भएका छन्। 

‘संसद्को औचित्य समाप्त हुन्छ’
सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गर्दै आएको छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व सभामुखले गर्ने भएकाले शुरूमै सभामुखको हातखुट्टा बाँध्न खोजिएको बताउँछन्। “कार्य व्यवस्थामा छलफल हुन सक्छ तर, निर्णय सभामुखले गर्ने हो। त्यहाँ सबै दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ, अहिलेसम्म अवलम्बन गरिएको प्रक्रिया पनि यही हो”, उनले भने, “कतिपय सांसदले समितिबाट निर्णय गरेर त्यो निर्णयअनुसार मात्र सभामुख चल्न पाउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। यो सिंगो संसद्को गरिमा प्रतिकुल हुन्छ।”

सत्ता र प्रतिपक्षबीच यसमा विमति हुनु अस्वाभाविक होइन। तर, संविधानविद्हरू पनि यो प्रकरणमा सत्तापक्षले ‘अति’ गर्न खोजेको बताउँछन्। संविधानविद् डा विपिन अधिकारी सभामुखको भूमिका सम्बन्धमा स्थापित संसदीय मान्यता रहेको, अहिले सत्तापक्षले उठाएको विषयले संसद्को औचित्य नै समाप्त पार्न सक्ने खतरा देख्छन्।

“कार्य व्यवस्था परामर्श समिति संसद्को ठेकेदार होइन। सुझबुझपूर्ण निर्णय होस् भन्नका लागि यसको सहयोग आवश्यक छ। तर, निर्णयकर्ताको स्थानमा समितिले आफूलाई स्थापित गर्न खोज्नु हुँदैन,” उनले भने। 

उनले सभामुखको भूमिकाको स्रोत संविधान भएकाले नियमावली सुधारका प्रयासहरूले प्रधानमन्त्रीय नेतृत्व र संसद्को आधारभूत प्रणालीलाई अवरुद्ध गर्न नहुने बताए। “कार्य व्यवस्था परामर्श समिति परामर्शका लागि बनेको हुन्छ। न त यसले सभामुखलाई आदेश दिन सक्छ, न सभामुखले यसप्रति जबाफदेही बहन गर्नुपर्दछ,” उनले भने।

झस्केको गठबन्धन
प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्नुअघि सभामुखले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्नुपर्ने अभ्यास छ। गएको फागुन १७ गते दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्ने सहमति भएको थियो।

विशेष कारणवश त्यस दिन बैठक बस्न नसक्ने भएपछि सूचना टाँसेर चैत ६ गते बैठक राख्ने सहमति भयो। तर, त्यसबीचमा सभामुख घिमिरेले चैत ५ मै बैठक बस्ने मिति निर्धारण गरिदिए।

त्यो बैठकअघि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलगायतसँग सभामुखले गरेको छलफलमा अर्को बैठक चैत ९ गतेलाई बोलाउने सहमति भएको थियो। तर, सभामुखले अर्को बैठक चैत १२ गते दिउँसो १ बजे बस्ने निर्णय गरेपछि आफूहरू झस्किएको सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू बताउँछन्। सभामुखले सल्लाह र सहमतिभन्दा बाहिर गएर आफूखुशी बैठकको मिति र समय निर्धारण गरेको, त्यहीकारण आफूहरू संशकित बनेको उनीहरूको तर्क छ। भोलिका दिनमा सभामुखलाई आफूखुशी निर्णय गर्न नदिन अधिकार कटौतीका लागि संशोधन हालेको उनीहरूको भनाइ छ। 

संशोधन दर्ता गर्नेमध्येका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशी कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको सहमतिविपरीत सभामुखले आफूखुशी बैठक बोलाउँदा अविश्वास उत्पन्न भएको बताउँछन्। “कार्य व्यवस्थामा छलफल नै नगरेर सभामुखले लामो समय बैठक सारिदिनुभयो। त्यसबाट सत्तापक्षका साथीहरूमा अविश्वास पैदा भएको हो,” उनले भने, “यो बीचमा केही न केही सहमति होला।”

एमाले सांसद बर्तौला भने सभामुखलाई सबैले विश्वास गर्नुपर्ने बताउँछन्। “संसद्का सदस्यले संसद्को नेतृत्वमाथि विश्वास गर्ने हो। पदअनुसार आचरण र भूमिका नदेखाए सभामुखउपर प्रश्न उठाउने कानूनी अधिकार छँदैछ,” उनले भने, “तर, यसलाई नजरअन्दाज गरेर पूर्वदलीय आबद्धताको चस्मा लगाएर हेर्ने काम भयो।”