काठमाडौँ– ‘जनयुद्ध दिवस’ खारेज गर्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले 'जनयुद्ध दिवस' खारेज गर्न माग राखी कल्याण बुढाथोकीसहितका द्वन्द्वपीडितले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठको आदेश दिएका हुन्।
रजिस्ट्रार पन्थीले सरकारको नीतिगत निर्णयमा प्रश्न गर्न नपाइने भएकाले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका हुन्। “राज्यको कार्यकारी निकायबाट कहिले बिदा दिने वा कहिले नदिने कुनै दिवसमा वा उत्सव मनाउने वा कुन नमनाउने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न सक्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको मिलेन बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन ल्याएकोमा उक्त निर्णयमा नीतिगत प्रश्न समावेश रहेकाले यो विषय अदालतबाट न्याय निरूपण हुन सक्ने नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,” आदेशमा भनिएको छ।
फागुन १ गतेलाई 'जनयुद्ध दिवस'का रूपमा मनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस भएको थियो। जनयुद्धको जगमा गणतन्त्र स्थापित भएको भन्दै दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
रिटमा आगामी वर्षदेखि 'जनयुद्ध दिवस'का दिन सार्वजनिक बिदा दिने र २०८० सालको क्यालेन्डरमामै ‘जनयुद्ध दिवस’लाई अंकित गर्दै नेपालको संविधानद्वारा स्वीकृत शब्दका नाममा दिइने अवैधानिक बिदालाई निरन्तरता दिने जस्ता गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्दै विपक्षका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिइएको थियो।
