Thursday, March 28, 2024

-->

इजरायलमा न्यायिक सुधार योजनाको विरोधमा प्रदर्शन

इजरायलली सरकारले अघि सारेको न्यायिक सुधारसम्बन्धी विद्येयकको विपक्षमा उभिएका रक्षामन्त्री योअव ग्यालेन्टलाई प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले बर्खास्त गरेपछि प्रदर्शन चर्किएको छ।

इजरायलमा न्यायिक सुधार योजनाको विरोधमा प्रदर्शन
तस्वीर : एपी

इजरायलली सरकारको विरोधमा हजारौँ नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्।

सरकारले अघि सारेको न्यायिक सुधारसम्बन्धी विद्येयकको विपक्षमा उभिएका रक्षामन्त्री योअव ग्यालेन्टलाई प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले बर्खास्त गरेपछि प्रदर्शन चर्किएको हो। आइतबारदेखि तेल अभिभ शहरमा इजरायली झण्डा बोकेका हजारौँ प्रदर्शनकारीले मुख्य सडकमै आगो बालेर नाराबाजी गरिरहेका छन्।

यस्तै, बीरशेवा, हैफा र जेरुसेलममा पनि हजारौँले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको निवास वरिपरि पनि प्रदर्शन र नाराबाजी भएको थियो। सत्तारुढ लिकुड पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका रक्षामन्त्री ग्यालेन्टले प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई न्यायिक सुधारसम्बन्धी विवादास्पद प्रस्तावबाट पछि हट्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि नेतान्याहुले उनलाई आइतबार बर्खास्त गरे। त्यसलगत्तै प्रदर्शन चर्किनुको साथै सैन्य क्षेत्र पनि अशान्त बनेको द गार्डियनले जनाएको छ।

ग्यालेन्ट सरकारको योजनाविरुद्ध खुलेर बोल्ने लिकुड पार्टीका पहिलो शीर्ष नेता हुन्। उनले ट्विटमार्फत् भनेका छन्, “इजरायलको सुरक्षा सधैँ नै मेरो जीवनको उद्देश्य थियो र रहिरहनेछ।” प्रदर्शन चर्किएपछि लिकुड पार्टीका अन्य मन्त्रीले पनि सरकारको योजना तत्काल रोकिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। नेतान्याहुका विश्वासपात्र समेत मानिएका इजरायली संस्कृति मन्त्री मिक्की जोहारले समेत न्यायिक विधेयक फिर्ता लिए मात्रै प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा उभिने बताएका छन्।

यस्तै, विपक्षी पार्टीका नेता याइर लापिडले मन्त्री ग्यालेन्टको बर्खास्तपछि भनेका छन्, “राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षति पुर्‍याउने र रक्षा अधिकारीहरूको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने जियोनिस्ट विरोधी सरकारको यो कमजोर पक्ष हो। प्रधानमन्त्री नै देशका लागि खतरा बनेका छन्।”

नयाँ कानून पारित भए त्यसले सर्वोच्चको निर्णयलाई सरकारले उल्टाउनसक्ने अधिकार दिनेछ। यस्तै, न्यायाधीश छनोट प्रक्रियामा पनि सरकार हाबी हुनेछ। यसो हुँदा न्यायापालिकामाथि अकुंश लाग्ने भन्दै प्रदर्शन चर्किएको हो। यद्यपि, सरकार र नेतान्याहुका  समर्थनकले भने न्यायिक सुधारसम्बन्धी सरकारी योजनाले कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनीहरूको दाबी छ। सरकार अप्रिल २ मा संसद् भंग हुनुअगावै सो विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छ।


सम्बन्धित सामग्री