काठमाडौँ– सत्ता गठबन्धन दलले आज साँझसम्म भागबन्डाको टुंगो लगाएर मंगलबार सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्।
यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे सोमबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग परामर्श गरेका छन्।
“गठबन्धनमा सहभागी सबै दल सरकारमा जान खोजिरहेका छन्। मन्त्रालयको संख्या कम भएकाले भागबन्डा मिलाउन सकस भएको हो,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, “प्रधानमन्त्री छलफल गरिरहनुभएको छ। भोलि सरकार विस्तार हुन्छ होला।” सरकारमा सहभागी हुने विषयमा गठबन्धनका दलहरू सोमबार बिहानैदेखि आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्।
गठबन्धन दलबीच आजै मन्त्रालय भागबन्डाको टुंगो लाग्ने र भोलिसम्म सरकार विस्तार उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। फागुन १५ मा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एक्लै १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। सरकारमा अहिले माओवादीबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जनमत पार्टीका तर्फबाट एकजना मन्त्री मात्रै छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालय बाँडफाँट हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको भइरहेको बताए। “प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूबीच एक्ला एक्लै र सामूहिक छलफल भइरहेका छन्। साँझसम्म टुंगो लगाएर भोली विस्तार हुन्छ,” उनले भने। कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीबारे सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक छलफल गरिरहेको महतले बताए।
गठबन्धनमा रहेका साना दलले दुई वा दुई भन्दा बढी नै मन्त्रालयमा दाबी गरेका कारण सरकार विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले गठबन्धनमा रहेका दलको संख्या धेरै र मन्त्रालयको संख्या कम भएकाले सहमति जुट्न नसकेको जानकारी दिए। “भागबन्डा नै टुंगो नलागेकाले सरकारमा को–को सहभागी हुने भन्ने पार्टीभित्र पनि टुंगो लाग्न नसकेको हो,” उनले भने।
गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टीलाई सहभागी गराएर सरकार विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छैन।
कांग्रेसले ८ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। दलहरूले दाबी गरेकै जति मन्त्रालय दिनका लागि सम्भव नदेखिएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई ७ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री, रास्वपा, समाजवादी र जसपालाई २/२, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई १/१ मन्त्रालय दिने गरी सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।