काठमाडौँ– फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्। द्वन्द्वकालमा मानव हत्याजस्तो जघन्य अपराध भएको विषयमा उत्सव मनाउनु उचित नहुने भन्दै द्वन्द्वपीडितले रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेको द्वन्द्वपीडित एवं माओवादी पीडित राष्ट्रिय समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष भोजराज तिमल्सिनाले बताए।
उनका अनुसार बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वकालमा अन्यायपूर्वक मारिएका, अंगभंग भएका परिवारले न्याय नपाएका बेला 'जनयुद्ध दिवस' मनाउँदा पीडित परिवार झनै पीडित हुने भन्दै रिट निवेदन पेस गरिएको हो।
“द्वन्द्वका बेलामा हत्या भएको विषय टुंगिएको छैन। यो संक्रमणकालीन न्यायको बेवास्ता भइरहेका बेलामा यो दिवस मनाउँदा संविधानसँग पनि बाझिन्छ,” उनी भन्छन्, “मानव हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा माफी दिन मिल्दैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले नजिर पनि प्रतिपादन गरेको छ। जनताले न्याय नपाएको अवस्थामा उत्सव मनाउनु उचित होइन।”
मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध द्वन्द्वका क्रममा माओवादीबाट पीडित भएका नागरिकका परिवार, सुरक्षाकर्मीलगायतका परिवारका गरी ४५ वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेस भएको उनले बताए। उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म ४५ वटा रिट निवेदन दर्ता हुने क्रममा रहेको छ। यसमा केही थपिन पनि सक्छ।”
शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। जनयुद्धको जगमा गणतन्त्र स्थापित भएको भन्दै २८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गते बिदा दिएको थियो। त्यति बेला सरकारमा रहेका राप्रपाका मन्त्रीहरूले भने 'जनयुद्ध दिवस' मनाउन नहुने तर्क राख्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्व शुरू गरेको थियो। द्वन्द्वका क्रममा राज्य र माओवादी पक्षबाट १७ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो भने केही अझै बेपत्ता छन्। त्यस्तै, केही द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका थिए।