काठमाडौँ– कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य चुडामणि शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग)विरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले साक्षी बुझ्ने आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाले साक्षी बुझ्ने आदेश दिँदै चैत १९ गतेको लागि अर्को पेसी तोकिदिएको हो।
शर्मालगायत कर फर्छ्योट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरू अध्यक्ष लम्बध्वज महत र सदस्यहरू उमेशप्रसाद ढकालले २०७१ माघ २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदातासँग कर फर्छ्योट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्रामा राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा करदाताको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएको जनाएको थियो।
कर फर्छ्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम काम नगरी व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने काम गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको भन्दै अख्तियारले शर्मा, महत र ढकालविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३ को उपदफा (१) र (३) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजायको माग गरेको थियो।
यसअघि राजस्व चुहावटको मुद्दामा शर्मालाई विशेष अदालतले ५० लाख धरौटीमा छाडेको थियो। अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले शर्मा भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नभएकाले धरौटी मागेर तारेखमा छाड्न उपयुक्त हुने भन्दै ५० लाख धरौटी माग गरेको थियो।
अख्तियारले २०७४ साउन १ गते शर्मा, महत र ढकाल लगायतविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। त्यस्तै, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०७४ माघ १५ गते शर्मा र कल्पना उप्रेती शर्माविरुद्ध अर्को अभियोग दर्ता भएको थियो। अख्तियारले राजस्व चुहावटको मुद्दामा २०७८ असार ९ गते पूरक आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गराएको थियो।