हङकङमा सन् २०२० पछि पहिलो पटक प्रदर्शनकारीहरू सडकमा देखिएका छन्। स्थानीय प्रशासनकै अनुमतिमा उनीहरू आइतबार सडकमा उत्रिन पाएका हुन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको उल्लंघन नगर्ने शर्मा उनीहरूले प्रदर्शनको अनुमति (नो अब्जेक्सन लेटर) पाएका हुन्। प्रदर्शनकारीका क्रममा मास्क लगाउन बन्देज लगाइएको थियो भने सबैलाई नम्बर लेखिएको कार्ड घाँटीमा झुन्डाउन भनिएको थियो। करिब ५० जना प्रदर्शनकारी सडकमा देखिएको एपी न्युजले जनाएको छ।
प्रदर्शनकारीले सिअङ क्वान ओ जिल्लाको अधिग्रहण परियोजनाको विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए। तीन जना छोराछोरीसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका ४९ वर्षीय जेम्स ओक्केन्देनले अलजजिरासँगको कुराकानीमा भने, “मानिसहरूलाई खुला रूपमा प्रदर्शन गर्न दिइनुपर्छ। यसरी पहिले नै आयोजना गरिएको र देखावटी प्रदर्शनले संस्कृतिलाई नै बिगार्छ र मानिसहरूलाई प्रदर्शनमा निस्किन रोक्छ।”
राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड महामारीबाट भर्खरै तंग्रिँदै गरेको भन्दै सुरक्षाको कारण देखाएर प्रदर्शनकारीहरूलाई यसरी कार्ड भिर्न भनिएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ।
प्रदर्शनका क्रममा १०० जना मात्रै सहभागी हुन पाउनेसहितका नियमहरू लेखिएको सात पृष्ठ लामो पत्र प्रहरीले प्रदर्शनको आयोजकलाई दिएको थियो। प्रदर्शनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको यस्तो कार्यको धेरैले आलोचना गरेको अलजजिराले जनाएको छ।
चीनले सन् २०२० को जुनमा हङकङमा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गरेयता यति धेरैको संख्यामा प्रदर्शन भएको यो पहिलो पटक हो। त्यसअघि सन् २०१९ मा हङकङ सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र कुण्ठित पार्ने खालको सुरक्षा कानून पारित गर्न लागेको भन्दै विरोधमा हजारौँ नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए। प्रजातन्त्र पक्षधरको आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले प्रदर्शनमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो।
नयाँ नियमले हङकङको कानूनी प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्ने र नागरिकको स्वतन्त्रता गुम्ने भन्दै हजारौँ सर्वसाधारण सडकमा उत्रिँदा प्रहरीले राजनीतिक कार्यकर्ता र अभियन्तालाई पक्राउ गर्ने, जेल हाल्ने र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार गर्ने, पानीका फोहोरा र अश्रुग्यास प्रहार गर्ने गरेको थियो।
तर अन्ततः सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गरियो। वैदेशिक हस्तक्षेप, पृथकतावाद, तोडफोड, आतंकवादलाई कमजोर पार्न यो नियम ल्याइएको हङकङ सरकारको दाबी छ।
नयाँ सुरक्षा कानून अनुसार हङकङमा कुनै व्यक्ति आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भए केन्द्र सरकार चीनको नियम अनुसार सुपुर्दगी र कारबाही गर्न सक्नेछ।
केन्द्र सरकार चीनको तुलनामा विशेष सहुलियत र स्वतन्त्रता रहँदै आएको हङकङमा नयाँ कानूनले प्रजातन्त्र कमजोर पारेको भन्दै चिनियाँ कदमको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोचना हुँदै आएको छ।