काठमाडौँ– सरकारले कोशी प्रदेशको नामकरणको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। सरकारले सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। सो आन्दोलनका क्रममा पदम लिम्बूको निधन भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्दोलनका कार्यक्रमले सिंगो देशको ध्यानाकर्षण गरेको र सो विषयमा संवेदनशील भएको अवस्थामा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम छोडेर संवादमा सहभागी बन्न पनि आन्दोलनरत पक्षसँग अपिल गरेको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्च लगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए।
सो अवसरमा सरकारका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह रहेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले आन्दोलनका क्रममा भएको लिम्बूको निधनप्रति दुःख प्रकट गर्दै घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने, शहीद घोषणा र पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने तथा प्रादेशिक नामकरणको विषयमा राजनीतिक तहमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका थिए