काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को क्याबिनेटमा १६ मन्त्रालय उनी आफैँले राखेका छन्। सरकारमा सहभागिताका लागि प्रतीक्षारत संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाहेक अन्य ६ साना दलले मात्र रिक्त रहेकाभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। त्यहीकारण सरकार विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सकस हुने भएको छ।
नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारबाट बाहिरिएसँगै ती दलले सम्हालेका १६ मन्त्रालय दाहालले आफूसँगै राखेका हुन्। उनले गएको सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए। उनलाई कांग्रेस र माओवादीसहित १० दलले विश्वासको मत दिएका छन्।
विश्वासको मत दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहित साना ६ दलले १७ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। एउटा दल जनमोर्चा भने सरकारमा सामेल नहुने भएको छ। जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले आफ्नो दलले विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सामेल नहुने जानकारी दिइन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ। हाल २२ वटा मन्त्रालय छन्। जसमध्ये माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, एक जना उपप्रधानमन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री छन्। त्यसैगरी जनमत पार्टीबाट एक जना मन्त्री छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई दोस्रोपटक विश्वासको मत दिने साना दलमा रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह छन्।
यीमध्ये सरकारमा जाने तयारी गरेका दलले आ-आफ्नो रोजाइको मन्त्रालय लिन लबिइङ गरिरहेका छन्। तर स्वतन्त्र सांसद सिंहले भने आफू सरकारमा सहभागी नहुने र त्यस्तो लबिइङमा पनि नलागेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहाल विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा छन्। त्यसका लागि दलहरूसँग छलफल शुरू भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए।
रास्वपाको दाबी- तीन मन्त्रालयसहित चार मन्त्री
गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल रास्वपाले सरकारमा गए आफूहरूलाई तीन मन्त्रालयसहित चार मन्त्री दिइनुपर्ने जनाएको छ। रास्वपाले यसअघिको सरकारमा सामेल भएजति नै मन्त्रालयमा दाबी गर्ने प्रवक्ता मुकुल ढकाल बताउँछन्।
“सरकारमा सहभागी हुन अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव आइसकेको छैन। तर प्रस्ताव आयो भने रास्वपा साविकझैँ माग गर्छ,” ढकाल भन्छन्, “यदि, साविकको जस्तै मन्त्रालय संख्या रास्वपाले पाएन भने सरकारमा सहभागी हुँदैन। यद्यपि, पार्टीको तर्फबाट औपचारिक छलफल गर्न बाँकी छ।”
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको १९ सांसद छन्। अघिल्लो सरकारमा गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी उपप्रधानमन्त्री भएका रवि लामिछानेसहित रास्वपाबाट चार मन्त्री थिए। तीमध्ये एक जना राज्यमन्त्री थिइन्।
रास्वपाबाट शिशिर खनालले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा डोलप्रसाद अर्यालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थिइन्। उक्त मन्त्रालय एमालेका पदम गिरीले सम्हालेका थिए।
त्यसैगरी, एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारमा गए तीन मन्त्रालयमा दाबी रहने जनाएको छ। पार्टीले कुनकुन मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन्।
“तीन मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी रहन्छ। तर कुन मन्त्रालय हुन्छ त्यसको टुंगो लागिसकेको छैन,” खतिवडा भन्छन्, “कार्यदलले गठबन्धनका दल र प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्नेछ। त्यसअनुसार नै मन्त्रालय बाँडफाँट हुन्छ।”
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एउटा मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्ताव भए पनि दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने प्रवक्ता दामोदर पंडित बताउँछन्। “अहिले नै आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हामीलाई एउटा मन्त्रालयका लागि प्रस्ताव आएको छ,” पंडित भन्छन्, “शहरी विकाससँगै हामीले थप एक मन्त्रालयको माग गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको जवाफ आएको छैन।”
मधेश केन्द्रित तीन दलको दाबी ७ मन्त्रालय
मधेश केन्द्रित जसपा, जनमत र लोसपाले सात मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। सबैभन्दा धेरै जसपाले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। जसपाका एक सांसद पार्टीले उपराष्ट्रपति पाए पनि थप तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँछन्।
“अघिल्लोपटक हामीलाई मन्त्रालय भागबण्डामा रोजेको मन्त्रालय दिने भनिए पनि दिइएन। त्यसैले सरकारमा सामेल भएनौँ,” ती सांसद भन्छन्, “तर यसपटक प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ। हामीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छौँ।”
लोसपाले दुई मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको छ। पहिलैदेखि गठबन्धनमा रहेकाले लोसपालाई विशेष प्राथमिकताका साथ दुई मन्त्रालय दिनुपर्ने सांसद शरतसिंह भण्डारी बताउँछन्।
“हामी पुरानै पाँच दलीय गठबन्धनदेखि एकै ठाँउमा छौँ। त्यसले पनि सिद्ध हुन्छ कि हामी यस गठबन्धनप्रति कति बफादार छौँ। त्यसकारण हामीले भागबन्डामा विशेष प्राथमिकता पाउनु पर्छ,” भण्डारी भन्छन्, “मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सांसद संख्या मात्र हेर्नु हुँदैन। हामी दुई मन्त्रालयका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राख्छौँ।”
जनमतका अब्दुल खान दाहाल क्याबिनेटमा मन्त्री छन्। सात दलीय गठबन्धनमा जनमतले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय पाएको थियो। तर अहिले १० दलीय नयाँ गठबन्धन बनेपछि जनमतले थप एक मन्त्रालयमा दाबी गर्ने केन्द्रीय सदस्य बीपी साह बताउँछन्।
“हामीले शुरूदेखि नै दुईवटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छौँ। तर त्यतिखेर एउटा मन्त्रालयमा मात्र सीमित गरियो,” साह भन्छन्, “यसपटकको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा हामी थप एक मन्त्रालयका लागि दाबी गरेका छौँ।”
५ भन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री!
यसअघि एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धनमा चार जना उपप्रधानमन्त्री थिए। एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि अब माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र उपप्रधानमन्त्री छन्। यसअघि एमालेका विष्णु पौडेल, रास्वपाका लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन पनि उपप्रधानमन्त्री थिए।
सात दलीय गठबन्धन बदलिएर अहिले १० दलको गठबन्धन बनेको छ। माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री कायम रहेकाले पहिलो ठूलो दल कांग्रेस पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जाने निश्चित छ। हालसम्म साना तीन दलले पनि उपप्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्रीमा रास्वपा, जसपा र एकीकृतले दाबी गरेका हुन्। रास्वपालाई यसअघिको सरकारमा झैँ उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने प्रवक्ता ढकाल बताउँछन्। त्यस्तै, जसपालाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने र पार्टीले दाबी गरेको एक सांसद बताउँछन्। एकीकृत समाजवादी प्रवक्ता खतिवडाले पनि आफ्नो पार्टी उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जाने बताउँछन्।