काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले न्यायिक समितिमा ७५ प्रतिशत उजुरी घर बहालसँग सम्बन्धित आउने गरेको जनाएको छ।
सबैभन्दा बढी उजुरी घर बहालसँग सम्बन्धित अर्थात् घर खाली गराइदिन अनुरोध गर्दै आउने गरेको महानगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार छिमेकीले खानेपानी ल्याउन असहयोग गरेको, सडक मिचेर घर निर्माण गरेको, फोहर व्यवस्थापन नगरेको जस्ता समस्या थोरैको संख्यामा आउने गरेका छन्। सहकारी सञ्चालकहरूले कार्यालय नै बन्द गरी घरभेटीसँग सम्पर्कविहीन भएका उजुरी पनि अत्यधिक बढिरहेको छ।
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भाडामा दिएका र संस्थागत रूपमा नै भाडामा दिएका दुवै किसिमका उजुरी उत्तिकै रहेको डंगोलले बताइन्।
“संस्थागत होस् या व्यक्तिगत दुवै किसिमले भाडामा लगाउनेहरूले लिखित सम्झौता नगर्ने हुँदा यस्ता किसिमको समस्या बढी आउने गरेको हो,” उनले भनिन्, “यस किसिमको समस्या समाधानका लागि महानगरले निर्देशिका नै जारी गरेर घरधनी र भाडामा बस्नेबीच लिखित सम्झौता गरी उक्त सम्झौता सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ।”
त्यसका लागि यसअघि भाडामा लगाउँदै आएकाले पनि लिखित रूपमा पुनः सम्झौता गरी वडा कार्यालयमा दिनुपर्ने र नयाँले पनि गर्नुपर्ने छ। महानगरले फागुन ३ गते ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिसकेको छ।
निर्देशिकाअनुसार अबै घरधनीले घरभाडामा दिँदा अनिवार्य रूपमा सम्झौता गरी वडा कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने छ।
के छ? 'घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९' मा
कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कशप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।
घर बहालमा लगाउँदा तीनप्रति लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसको एकप्रति सम्झौता सम्बन्धित वडा कार्यालयमा, एकप्रति घरघनीले र अर्को एकप्रति भाडामा बस्नेले राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सम्झौतामा बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख गर्नुपर्नेछ। मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सोसमेत उल्लेख गरेर बहाल रकम बुझाउने समय वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ।
निर्देशिकाअनुसार बहालमा बस्नेले पनि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र बहाल रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, बहालमा बस्नेले घर छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना घरधनीलाई दिनुपर्नेछ भने त्यसको जानकारी वडा कार्यालयमा गराउनुपर्ने छ।
भाडामा बस्नेले तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाभित्र पनि बहाल नतिरे सम्झौता स्वतः भंग भएर घर खालीसमेत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
महानगरले बहाल करबाट चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेकामा हालसम्म एक अर्ब ४८ करोड १३ लाख रुपैयाँ असुल गरेको महागनर राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए।
न्यायिक समिति सम्मेलनको तयारी
न्यायिक समितिमा आउने गरेका विषय र त्यसको समाधानका उपायका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले महानगरले चैत १५ र १६ गते राष्ट्रिय न्यायिक समिति सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ।
उक्त सम्मेलनमा सहभागिताका लागि ७५२ वटै स्थानीय तहलाई निमन्त्रणा पत्र पठाइसकेको छ।
स्थानीय सरकारमा अहिले प्रयोगमा आएको न्यायिक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ, यसका चुनौती के–के छन् भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहने उपप्रमुख डंगोलले बताइन्।