Friday, June 14, 2024

-->

वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट गराउन किन भन्यो आईएमएफले?

आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत करिब ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (४७ अर्ब रुपैयाँ) शून्य व्याजदरमा ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अब उसको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।

वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट गराउन किन भन्यो आईएमएफले

काठमाडौँ- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई थप कर्जा सुविधा दिन यहाँका १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट गराउनु पर्ने शर्त राखेको छ।

कोषले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत करिब ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (४७ अर्ब रुपैयाँ) शून्य व्याजदरमा ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 

ऋण स्वीकृत भएलगत्तै नेपालले २०७८ पुसमा १३ अर्ब रुपैयाँ लिइसकेको छ। बाँकी रकम पनि ६ किस्तामा ६ महिनाका अन्तरमा पाउनुपर्ने भए पनि कोषले राखेको विभिन्न शर्तहरू पालना नहुँदा त्यसपछिको किस्ता बापतको रकम पाउन सकेको छैन। 

दोस्रो किस्ताबापतको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ गत जेठमा नै नेपालले प्राप्त गरिसक्नुपर्ने भए पनि आगामी जेठसम्म दिनेगरी कर्मचारी तहमा समझदारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।

कोभिड–१९ ले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नेलगायत विभिन्न तीन उद्देश्यले यस्तो कर्जा सुविधा नेपाललाई प्रदान गरिएको कोषले उल्लेख गरेको छ। कोषको शर्तअनुसार नेपालका बढी पुँजी भएका १० वाणिज्य बैंकले २०८१ वैशाखभित्र लेखापरीक्षण गराइसक्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तसम्मको तथ्याकंअनुसार बढी पुँजी भएको सूचीमा ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कुमारी, प्रभु, प्राइम,कृषि विकास, एनएमबी, राष्ट्रिय वाणिज्य, हिमालयन र नेपाल बैंक छन्। हाल नेपाली बैंकहरूको औसत खराब कर्जा २.६३ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा कम छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने नेपालका ठूला बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरबारे कोष थप प्रष्ट हुन खोजेको हुनसक्ने बताउँछन्।

कोरोनाकालमा लगेको कर्जा समयमै नतिरेको भन्दै बैकहरूले सूचना जारी गरेको अवस्थामा समेत खराब कर्जा बढेको छैन। त्यसमा शंका लागेर १० ठूला बैंक छानेर लेखा परीक्षण गराउन चाहेको हुन सक्ने थापा बताउँछन्। 

“कोरोना माहामारी, रुस-युक्रेन युद्ध जस्ता कारणले अरू देशमा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ, तर नेपालमा ३ प्रतिशत पनि नपुग्नु उनीहरूको लागि आश्चर्यलाग्दो भयो,” उनले भने, “त्यही कारणले बाह्य अडिटरबाट लेखा परीक्षण गराएर वास्तविक अवस्था बुझ्न खोजेको हुनुपर्छ।”

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार कर्जा प्रवाह भए या नभएको बारे यकिन गर्न खाजेको थापाको तर्क छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने शंकाभन्दा पनि नेपाली बैंकहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्ने मनसायका लागि ठूला बैंकहरूको लेखा परीक्षण बाह्य फर्मबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको बताउँछन्। यस विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

मुद्रा कोषको आग्रहमा राष्ट्र बैंकको पनि अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरबाट लेखा परीक्षण गराएको र नतीजा सामान्य नै देखिएको उनले बताए। “गएको वर्षमा राष्ट्र बैंकको अडिटका लागि महालेखाले अन्तर्राष्ट्रिय अडिटर नियुक्त गर्यो, तर केही गलत देखिएन। यस्तै बैंकहरूको पनि वास्तविक अवस्था के छ भनेर बुझ्ने उनीहरूको मनसाय हो,” उनले भने। 

नेपालको वित्तीय स्थायित्व, दिगो आर्थिक वृद्धिको चाहनासहित कोषले विभिन्न शर्तहरू राख्ने गरेको र त्यो मुलुककै हितको लागि भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। कोषले थप शर्त राखेमा त्यो पनि पूरा गर्दै जानुपर्ने उनले बताए।

उक्त शर्तमा राष्ट्र बैंक र कोषको टोलीबीच सैद्धान्तिक समझदारी भए पनि लिखित रूपमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ। कोषको अध्ययन मूल्यांकन र आगामी ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम समेटिएको आर्थिक र वित्तीय नीतिको सहमतिपत्र (एमईएफपी) मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसले अन्तिम रूप पाउँछ। 

कोषको टोलीले छलफल र समीक्षा गर्दैगर्दा नेपालमा अर्थमन्त्री मन्त्रीपरिषद्‍बाट बाहिरिएपछि सहमतिपत्रले अन्तिम रूप पाउन नसकेको हो।

कोषले भनेअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अटिड फर्मबाट लेखा परीक्षण नगराउने हो भने विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गतको किस्ता केही समय रोकिन सक्ने केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्। “उक्त ऋण सुविधा ६ किस्तामा दिने भनिएको छ, प्रत्येक किस्ता दिनुअघि कोषले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि यसअघि राखेका सर्तहरूको अवस्था र आगामी ६ महिनामा गर्नुपर्ने कामहरूबारे विश्वस्त हुनखोज्छ र त्यसकै आधारमा ऋणबापतको किस्ता उपलब्ध गराउँछ,” ती अधिकारीले भने।

यसअघि कोषले अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मबाट राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण गराउन भनेको थियो र सो कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। “६ महिनाभित्र केके सक्ने भनेर उनीहरूको छुट्टाछुट्टै समयतालिका हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट अडिट गराउने भन्ने एउटा शर्त थियो, त्यो पूरा भयो,” ती अधिकारीले भने, “सरकारको बजेट घाटा घटाउने अर्को शर्त थियो, बजेटको आकारनै घटाएपछि त्यसमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन्।”

ती अधिकारीका अनुसार कोषले यस्ता धेरै शर्त अघि सारेको छ र त्यसमा पनि काम भइरहेको छ। एक महिनाअघि नेपाल आएको टोलीले नेपालका ६ सार्वजनिक संस्थानको स्वदेशमा नै लेखा परीक्षण गराउन भनेको थियो। कोषले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिकम, हेटौँडा सिमन्ट उद्योग, जनक शिक्षा सामग्री संस्थानको लेखा परीक्षणका लागि पनि २०२४ वैशाख-जेठसम्मको समयावधि दिएको छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले कर्जाको गुणस्तर सुधारको दिशा निर्देश गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको थियो। “कस्तोलाई खराब कर्जा मान्ने कस्तोलाई असल कर्जा मान्ने भन्ने गाइडलाइन पनि आउँदैछ,” राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।  

वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन वृद्धि , वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन र नियमन सुदृढ पार्दै अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि ऋण सहयोग दिएको कोषले जनाएको छ।

यो ऋण सुविधा दिँदा आईएमएफले कयौँ शर्तहरू राख्ने र पूरा नभए किस्ता केही समयका लागि रोक्ने गर्छ। नेपालले बजेट र राजस्व प्रणालीको सुधार, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने लगायत बुँदा राखेर ऋण प्रयोग गरिरहेको छ।

ऋण सहयोग कार्यान्वयन र यसको परिचालनबारे बुझ्न कोषले हरेक वर्ष ‘आर्टिकल–फोर’ मिसनमार्फत आफ्नो टोली पठाउने गर्छ। जसअन्तर्गत गत  फागुन ३ देखि १६ गतेसम्म उक्त टोलीले काठमाडौँ आएर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीबिच छलफल गरेको थियो। 


सम्बन्धित सामग्री