काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो। यो वर्ष आन्तरिक ऋणको नवीकरण मात्र गर्ने सरकारको योजना थियो। तर उच्च व्याजदरका कारण अर्को वर्ष झन् बढी दायित्व सिर्जना हुने भएपछि केही सावाँ पनि तिर्ने निर्णयले सरकारलाई करिब ४३ अर्ब आर्थिक भार थपिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीका अनुसार ऋण नघटाउँदा अर्को वर्ष दायित्व बढेर झन् समस्या हुनसक्ने भएकाले केही सावाँ पनि तिर्ने निर्णय भएको हो। “ट्रेजरी बिलको रोलओभर कस्ट (प्रत्येक वर्षको ऋणको नवीकरण शुल्क) बुझाउने भनेर बजेट कम थियो,” उनले भने, “अहिले व्याजदर निकै बढेको कारणले ऋणको रोलओभर नगरौँ, ऋण नै चुक्ता गरौँ भन्ने कुरा भएको छ, सोही कारण भार थपियो।”

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी आय र खर्चको खाडल बढ्दै जाँदा त्यसको पूर्ति ऋणबाट गर्नुपर्ने कारणले पनि भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। ऋण र व्याजवापत यो वर्ष पहिलो ६ महिनामा भुक्तानी गरिएको ८३ अर्ब १४ करोड अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३४ अर्ब ३३ करोडले बढी हो। 

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी सरकारको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बाह्य ऋण १० खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड (५१.९ प्रतिशत) र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड (४८.१ प्रतिशत) छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आन्तरिक ऋणतर्फ ४९ अर्ब ५३ करोड सावाँ र ३३ अर्ब ६१ करोड व्याज गरी कुल ८३ अर्ब १४ करोड भुक्तानी भएको छ। बाह्य ऋणतर्फ १६ अर्ब २६ करोड सावाँ भुक्तानी र ४ अर्ब २२ करोड व्याज (प्रतिबद्धता शुल्कसहित) भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा सरकारलाई व्यवस्थापनमा सकस परेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावका कारण व्याजदर बढेकोले सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको व्याजदर पनि साढे १२ प्रतिशतसम्म पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋणको सावाँ–व्याज भुक्तानीको भार बर्सेनी बढ्दै गएको छ।

संसदीय समितिको बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै गत फागुन ३० गते अर्थसचिव तोयम रायाले ऋणको भार बढ्दा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ४३ अर्ब थप दायित्व सिर्जना गरेको बताएका थिए। रायाले भनेका थिए, “४/५ प्रतिशतमा पाइने आन्तरिक ऋणको व्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यसले ४३ अर्ब थप दायित्व सिर्जना गरेको छ।”

यो पनि- संकटमा अर्थतन्त्र : अर्थसचिव भन्छन्– भार घटाउन खर्च कटौती गर्नुपर्छ

सरकारले ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ। यीमध्ये ट्रेजरी बिलको हकमा ऋण नवीकरण नगरी चुक्ता गर्ने निर्णयले उक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, अमेरीकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा बाह्य ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको सूचना अधिकारी गिरी बताउँछन्। “एक डलरको ७० रुपैयाँका दरले लिएको ऋण १३३ रुपैयाँसम्म तिरेका छौँ, त्यही भएर वैदेशिक ऋण बढ्ने भयो,” गिरीले भने, “गत वर्ष आन्तरिक ऋण २ देखि ४ प्रतिशतसम्म पाइन्थ्यो भने अहिले १२/१३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।”

विनिमय दरको जोखिम कम गर्न हेजिङ (विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन) लगायत विधि अबलम्बन गर्न सकिने आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ मा सुझाइएको छ। यद्यपि, हालसम्म यो लागू भइसकेको छैन।

कसरी लिइन्छ ऋण?
नेपालले राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०१७ जारी गरेपछि २०१८ सालमा पहिलोपटक आन्तरिक ऋण उठाएको थियो। वैदेशिक ऋण २०२०/२१ देखि लिन शुरू गरेको सरकारी तथ्यांक छ।

राजस्व संकलनभन्दा खर्च बढी हुँदा सरकारको बजेट घाटामा जान्छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गरेर पुर्ति गरिन्छ। सरकारले विभिन्न किसिमका ऋणपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिल बेचेर आन्तरिक ऋण उठाउँछ। यस्तै बहुपक्षीय रूपमा बहुराष्ट्रिय संघसस्था र द्धिपक्षीय रूपमा विभिन्न देशमा वैदेशिक ऋण लिइन्छ।

यो पनि- असहज अवस्थामा अर्थतन्त्र : पहिलो ६ महिनामै ८६ अर्ब घाटा, समस्यामा आन्तरिक वित्त व्यवस्थापन

वैदेशिक ऋणअन्र्तगत विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायत विकास साझेदार संघ संस्थाबाट ९ खर्ब ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरिएको छ। १ खर्ब ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण विभिन्न देशबाट लिइएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

आन्तरिक ऋणतर्फ विकास ऋणपत्रमार्फत ६ खर्ब २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ। यस्तै, सरकारले ट्रेजरी बिल जारी गरी ३ खर्ब ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। नागरिक बचतपत्रमार्फत ८ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक रोजगारपत्रको नाममा १६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइएको छ।

अहिले राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ अनुसार सरकारले ऋण लिने गर्छ।

पाँच वर्षमा दोब्बर ऋण
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आन्तरिक र बाह्य गरी सरकारको कुल ऋण ९ खर्ब १६ अर्ब थियो। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋण २० खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि भएको खर्च र कोरोना महामारीले राजस्वमा परेको असर तथा यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाएको खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात २६.८४ प्रतिशत रहेकोमा हाल ४१.५० पुगिसकेको छ। सो अवधिमा ऋण ६ खर्ब ९३ अर्ब बाट बढेर २० खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ। 

आम्दानी र अर्थतन्त्रको आकारको हिसाबले जीडीपीको अनुपातमा करिब ४२ प्रतिशत ऋण बढी नभएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्। “पञ्चायतकाल सकिएर बहुदलको शुरूआततिर जीडीपीको ६६ प्रतिशतसम्म ऋण थियो, तर आकारमा ७/८ अर्ब थियो। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई खराब भन्न मिल्दैन,” उनले भने। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४१.५ प्रतिशत छ। 

श्रेष्ठका अनुसार सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरे पुँजी निर्माण भएर उत्पादन क्षमता बढ्छ। यसले आर्थिक वृद्धिदर पनि बढाउँछ। तर सही सदुपयोग नगर्ने हो भने ऋणको भार बढ्दै गई मुलुक नै ऋणको पासोमा पर्न सक्ने उनी बताउँछन्। 

“ऋण लिएर बनाइएको आयोजनाबाट व्याजभन्दा बढी प्रतिफल आउँछ भने ऋण लिएर खर्च गर्नु नराम्रो होइन,” श्रेष्ठले भने, “पोखरा र भैरहवा विमानस्थल ऋण लिएर बनायौँ, तर यसको व्याज र किस्ता तिर्न सक्ने गरी ती आयोजनाको आम्दानी भएन भने समस्या आउने हो।”

यो पनि- साढे चार दशकदेखि सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, राजस्वले धान्न छाड्यो चालु खर्च

सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग नहुँदा र समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रीलंका तथा अन्य केही अफ्रिकी मुलुकहरूले समस्या भोग्नु परेको थियो। तर नेपालले ऋण लिएर उद्देश्य र सम्झौताविपरीत काम नगरेको र व्याज तथा किस्ता समयमै तिरेको उनी बताउँछन्।

अर्थविद् केशव आचार्य ऋणको आकार बढ्नु नराम्रो नभए पनि त्यसको सदुपयोग नहुनु चिन्ताजनक भएको बताउँछन्। उनका अनुसार कोरोना माहामारी, रुस र युक्रेनबीचको युद्धलगायत कारणले विश्वभरि नै ऋणको आवश्यकता बढेको छ। 

बर्सेनी सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गए पनि जीडीपीको तुलनामा स्थिर पुँजी निर्माण घट्दै गइरहेको हुँदा ऋणको उपयोग भएको नदेखिएको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ। “स्थिर पुँजी निर्माण भनेको मुलुकको लगानी बढ्नु हो, तर जीडीपीको अनुपातमा घटेको देखिन्छ, यसको अर्थ मुलुकको हित हुने कुरामा ऋण प्रयोग भएन, उपभोगमा गयो,” आचार्यले भने। 

कोरोना महामारीपछिको व्यवस्थापनमा, संघीयता व्यवस्थापनमा केही रकम खर्च भए पनि बाँकी रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा नगएको उनी बताउँछन्। “अहिलेको ऋण तीन पुस्तासम्मलाई भार पर्ने देखिन्छ,” उनले भने।