काठमाडौँ– उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन २७ गते निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको दिन तोकेको थियो। पछिल्लो राजनीतिक समीकरणमा एक्लिएको एमालेले पनि उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको थियो। उम्मेदवार टुंगो लगाउन फागुन २७ गते बिहान पार्टी कार्यालय च्यासलमा सचिवालयको बैठक बोलाएको थियो।
उक्त बैठकको शुरूआतमै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव राखे। तर शाक्य उम्मेदवार बन्न इच्छुक थिइनन्। ओलीले क्षमतावान र राजनीतिक उचाइ भएको व्यक्ति नै पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्दा सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै शाक्य नै उपयुक्त भएको बताए।
शाक्यको चाहना उम्मेदवार बन्ने थिएन। गएको मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा पनि शाक्यलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौँबाट उम्मेदवार बन्न ओलीले आग्रह गरेका थिए। तर उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
पार्टी सचिवालयको बैठकमा ओलीको प्रस्तावपछि सबैजसो पदाधिकारीले उम्मेदवार बन्न आग्रह गरे। त्यसपछि उनी उम्मेदवार बन्न तयार भइन्। “उहाँलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने कुनै चाहना थिएन। तर सबैले पार्टीको प्रतिष्ठाको विषय भएको भन्दै आग्रह गरेपछि नाइँ भन्न सक्नुभएन,” एक पदाधिकारी भन्छन्।
फेरिएको राजनीतिक समीकरणका कारण चुनाव जित्ने निश्चित नभएको परिस्थितिमा एमालेले राष्ट्रपतिमा सुवास नेम्वाङ र उपराष्ट्रपतिमा शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएको हो। पुस १० मा आफ्नो निवास बालकोटमै बनेको गठबन्धन कायमै रहेको अवस्था हुँदो त यतिखेर राष्ट्रपति ओलीले ‘रूचाएका पात्र’ राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने थिए।
यसको पुष्टि गठबन्धन नभत्किँदै माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग ओलीले राष्ट्रपति उम्मेदवारमा सारेका नामहरूले पनि गर्छ। गठबन्धन भत्किसकेको अवस्थामा मात्र सुवास नेम्वाङलाई अगाडि सारिएको थियो।
“समिकरण नफेरिएको हुँदो हो वा सहजै जित्ने स्थिति बनेको भए सायद उहाँ (शाक्य) उम्मेदवार नै बन्न पाउनुहुने थिएन। यो त अहिले नजित्ने आधार देखेरै अघि सारियो”, ती पदाधिकारीले भने, “सहज जित्ने परिस्थिति बन्दा नेतृत्वले सधैं उहाँलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ। तर उहाँले पार्टीलाई सधैं साथ दिने गर्नुभएको छ।”
गणतन्त्र स्थापना भएर २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलोपटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदा पनि शाक्य उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार थिइन्। २०६५ साउन ४ मा भएको उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि एमाले उम्मेदवारले जित्ने अवस्था थिएन।
त्यसबेला कांग्रेस र मधेसी जनाअधिकार फोरमबीच तालमेल भएको थियो। कांग्रेसका डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति र फोरमका परमानन्द झा उपराष्ट्रपति बनेका थिए। उपराष्ट्रपतिमा फोरमका परमानन्द झा, एमालेकी शाक्य, कांग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्मा र माओवादीकी शान्ता श्रेष्ठ उम्मेदवार थिए।
तर कांग्रेस, फोरम र एमालेबीच तालमेल भएपछि एमालेले शाक्यको उम्मेदवारी निस्क्रिय गराएको थियो। यद्यपि, उम्मेदवारको नामावलीमा नाम भएकाले उनले उक्त निर्वाचनमा चार मत पाएकी थिइन।
यसपटक पनि गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि पार्टीको प्रतिष्ठाका लागि शाक्य उम्मेदवार बन्न तयार रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। केन्द्रीय सदस्य रचना खडका व्यक्तिगत स्वभाव र योगदानका हिसाबले पनि योग्य व्यक्ति भएकै कारण उनी उम्मेदवार बनेको बताउँछिन्।
“उहाँ अहिले मात्रै उम्मेदवार बन्नुभएको छैन। कहिले जित्ने त कहिले हार्र्ने स्थितिमा विभिन्न समयमा उम्मेदवार बन्नु भएको छ। हार्ने भएर बनायो भन्दा पनि योग्य भएर बनाएको भन्ने हिसाबले लिनुपर्छ,” उनले भनिन्, “पार्टीको उपाध्यक्ष हो। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र आफैँ निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। योग्य व्यक्ति भएकै कारण उम्मेदवार बन्नुभएको हो।”
सहज अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्न रोकियो
२०६५ साउन ४ मै उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धाबाट शाक्य बाहिरिएपछि २०७२ सालको संविधान जारी भइसकेपछि भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि उनको चर्चा थियो। त्यतिबेला एमाले उम्मेदवारको जित निश्चित भएको अवस्थामा नेतृत्वले शाक्यलाई अगाडि नसारेर विद्यादेवी भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। उनी नै राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन्।
२०७४ को प्रदेशसभा चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ (२) बाट शाक्य प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भइन्। प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएपछि उनलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको थियो। पार्टीको उपाध्यक्ष र बागमती प्रदेशको इन्चार्जको समेत जिम्मेवारीमा रहेकी शाक्य शीर्ष नेता भएकाले पनि उनी स्वाभाविक दाबेदार थिइन्।
अर्कोतर्फ, उक्त निर्वाचनमा एमाले र माओवादी वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका थिए। गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आयो र सरकार पनि बन्ने परिस्थिति भयो। तर त्यतिखेर नेतृत्वको असहयोगकै कारण शाक्य संसदीय दलको नेतामा पराजित हुन पुगिन्।
२०७४ माघ २६ गते भएको प्रदेशसभा दलको नेतामा ओलीका विश्वास पात्र मानिएका डोरमणि पौडेलले शाक्यलाई पराजित गरे। केन्द्रिय सदस्यसमेत नरहेका पौडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
दलको नेतामा निर्विकल्प जस्तै देखिएकी शाक्यलाई रोक्न त्यतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै सक्रिय रहेको आरोप लाग्यो। शाक्य तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा भएकै कारण उनलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट रोकिएको थियो।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बने पनि त्यो एकता धेरै टिक्न सकेन। २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुई पार्टी पूर्वअवस्थामै फर्किए। नेकपाकालमा देखिएको विवादले एमालेमा पनि निरन्तरता पायो।
माधव नेपालसहितका नेताहरूले नयाँ दल दर्ता गरेपछि एमाले नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्यो। मुख्यमन्त्री पौडेलले राजीनामा दिएर शाक्यलाई दलको नेता चयन गरियो। २०७८ भदौ २ गते शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन्। तर फेरिएको समिकरणका कारण उनले दुई महिनामै (कात्तिक १० मा) राजीनामा दिनुपर्यो। सहज अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकेको नेतृत्वले अन्तिम समयमा आएर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो।
पार्टी उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली विगतमा विभिन्न परिवेशका कारणले असहज भए पनि अहिले भने उपराष्ट्रपतिमा उच्च छवि भएको नेता अघि सारिएको बताउँछन्। “वजनदार इतिहास भएको मानिस। अरूले पनि सहानुभूति राख्ने खालको मानिस अघि सार्दा केही न केही मतभार बढ्न सक्छ भनेर उठाइको हो,” उनले भने, “एमालेको योग्य उम्मेदवार भन्ने सन्देश पनि जाने र राष्ट्रपति पुरूष भइसकेपछि महिला नै हुनुपर्छ भनेर उम्मेदवारी दिइएको हो।”
पार्टीको इज्जत र प्रतिष्ठाका लागि नै उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेपछि शाक्य तयार भएको ज्ञवाली बताउँछन्।
२०३६ सालदेखि निरन्तर राजनीतिमा
काठमाडौँको नेवार परिवारमा २०१० सालमा सम्पन्न परिवारमा जन्मिएकी शाक्य २०३६ सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा होमिएकी थिइन्। २०२८ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि उनी चिनियाँ भाषा अध्ययन गर्न थालिन्। त्यही क्रममा उनलाई राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा मिलेको थियो।
शाक्य २०३६ देखि ०४६ सालसम्म गाउँगाउँ पुगेर राजनीतिक चेतनाको वृद्धि गर्ने अभियानमा क्रियाशील भएकी थिइन्। २०४९ माघ १४–२० काठमाडौँमा सम्पन्न एमालेको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्।
शाक्य नवौँ महाधिवेशनबाट एमालेको उपाध्यक्ष बनेकी हुन्। गत मंसिर १०–१४ सम्म चितवनमा भएको १०औँ महाधिवेशनबाट पनि उनी उपाध्यक्ष बनिन्।
६९ वर्षीया शाक्य २०५६ सालको आम निर्वाचनमा काठमाडौँ–६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेकी थिइन्। २०६० सालमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री र २०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उद्योगमन्त्री बनिसकेकी छन्।