काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री बनाउन सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहीबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संशोधन विधेयक सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई २०७९ साउनमा १२ बुँदासहितको सिफारिस गरेको स्मरण गराएको छ। विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावसहित संघीय संसद्मा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानून निर्माण हुनेमा समेत आशंका उत्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ।
विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवं संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थासँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्शबिना सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडितको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलको क्रममा पाइएको उल्लेख गरेको छ।
पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन, विषयगत समितिको तत्काल गठन गरी व्यापक छलफल गर्न, सर्वोच्च अदालतको आदेश र यस आयोगले विगतमा पटक–पटक गरेका सिफारिसबमोजिम ऐन निर्माण गर्न र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउने एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्य मान्यता अनुकूल हुने गरी विधेयकको संशोधन हुन आयोग नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।