काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमाको जिम्मा दिनु नहुने बताएका छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बिमाको दुरुपयोग हुने भन्दै निजी अस्पताललाई जिम्मा दिनु नहुने धारणा राखेका हुन्।
"निजी अस्पताललाई बिमा दिनु हुँदैन। त्यो हुँदा एक वर्ष, दुई वर्ष गाह्रो हुन्छ। तर नेपाल सरकारको अस्पतालको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्छ," उनले भने।
उनले मेडिकल, डेन्टल कलेज, ठूला अस्पताललाई बिमाको जिम्मा दिन सकिए पनि निजी अस्पताललाई बिमा दिँदा दुरुपयोग हुने उल्लेख गरे। उनले अहिलेको स्वास्थ्य बिमा बिमा जस्तो नभई राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो भएको बताए।
सचिव पोखरेलले बिमामा व्यक्तिले केही मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था नभएसम्म बिमा सफल हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले अहिलेको बिमाको अवस्थालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएर अझै १५ वर्षसम्म यही अवस्थामा धान्न नसक्ने बताए। यस वर्ष पनि साढे ८ अर्बभन्दा बढी बिमितले सुविधा लिएको पैसा दिन बाँकी रहेको उल्लेख गरे।
उनले प्रिमियम उठाउने पैसाले बिमा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बताए। उनले बिमामा सरकारका कर्मचारीहरू, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतलाई नसमेटिएसम्म बिमा परिष्कृत हुन नसक्ने बताए।
सचिव पोखरेलले स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरूको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले काठमाडौँमा पाउने पारिश्रमिक र विकट क्षेत्रमा दिने पारिश्रमिक एउटै भएपछि विकटमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी जान नमान्ने गरेको उल्लेख गरे। “सबैभन्दा गाह्रो विषय म्यान्डेटरी र करारको पोस्टिङको हो। पढ्दै बरु कहाँ जाने भनेर जिल्ला तोकिदियो भने सहज हुन्छ। एमबीबीएस पढ्दै जिल्ला तोकिदिऔँ” उनले भने।
उनले सरुवा गर्ने कुरामा राजनीतिक दबाब आउने गरेकाले कठिन भएको बताए। दुर्गममा डाक्टर पठाउने कुरा केन्द्रको हातमा नभएकाले प्रदेश लोकसेवाबाट त्यहाँको पदपूर्ति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले संघीयताअनुसार डाक्टरको पदपूर्ति हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव देवकुमार गुरागाईंले गर्मी महिना शुरू भएसँगै डेंगु लगायतका रोगहरूबाट भयावह अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए। उनले मन्त्रालयको स्वास्थ्य विभागले कार्यविधि बनाइसकेको र सबै मिलेर सोहीअनुसार सतर्कता अपनाउने हो भने रोगहरूबाट बच्न सकिने बताए।