Thursday, March 28, 2024

-->

जिम्मेवारीबिनाको उपराष्ट्रपति : नेतालाई पद, देशलाई भार मात्र

संविधानले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उनले गर्ने कामको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यही कारण उपराष्ट्रपति कामविहीन हुने हुँदा माथिल्लो सदनको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्।

जिम्मेवारीबिनाको उपराष्ट्रपति  नेतालाई पद देशलाई भार मात्र

काठमाडौँ– राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उम्मेदवार उठाएको थियो। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेपछि पुस १० मा बनेको एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन नै भत्किएको थियो। तर चैत ३ मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि त्यति रस्साकस्सी देखिएको छैन।

राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला शीर्ष नेताको जुन दौडधूप थियो, त्यस्तो राजनीतिक गतिविधि पनि भएका छैनन्। आठ दलीय गठबन्धनका दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादीले उपराष्ट्रपति पद प्रतिनिधिसभाको छैटौँ ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई छाडिदिएका छन्।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लामो समयदेखि उपराष्ट्रपति पद आफ्नो दलले पाउनुपर्ने लबिइङमा थिए। जसपाले बारा–२ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाएको छ। रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सो क्षेत्रबाट उपेन्द्र संसद् प्रवेश गर्ने योजनामा छन्।

रामसहायसहित जसपाकै प्रमिला यादव, एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीकी ममता झा पनि उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार छन्। तर प्रमिलाले भने उम्मेदवारी निस्क्रिय गरेर रामसहायलाई समर्थन गरेको घोषणा गरेकी छन्।

जनमतकी झालाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ। कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बुधबारको बैठकले रामसहायलाई मत दिने निर्णय गरेको छ। माओवादीले औपचारिक निर्णय नगरे पनि रामसहायलाई नै मत दिने निश्चितजस्तै छ।

छैन जिम्मेवारी, बेवास्ता गरिएको थियो संविधानविद्हरूको सुझाव
उपराष्ट्रपतिको भूमिकाबारे बारम्बार प्रश्न उठ्न गरेको छ। उपराष्ट्रपतिलाई संविधानअनुसार ठोस जिम्मेवारी छैन। नेपालको संविधानको धारा ६७ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने, संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, संसद्ले पास गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, विदेशी राजदूतका ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्नेजस्ता काम पनि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा छन्।

संघीय संसद्को एउटा वा दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने, मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा विभिन्न नियुक्तिहरू गर्ने, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, न्यायसेवालगायत आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संसदमा पेश गर्नेजस्ता जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिको छ। राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हुन्।

तर उपराष्ट्रपतिको कुनै जिम्मेवारी नभएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ। औचित्य नै नभएको उपराष्ट्रपति पद नराख्न वा राख्नैपर्ने भए राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउन त्यतिबेलै आफूहरूले दिएको सल्लाह राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष एवं संविधानविद् पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउँदा राज्यको ठूलो धनराशि जोगिने उनी बताउँछन्। “हामी संविधानविद्हरूले उपराष्ट्रपतिको काम हुँदैन, सेतो हात्ती पाल्ने कामजस्तो हुन्छ भनेका थियौँ,” संविधानविद् शाक्य भन्छन्, “संविधानमा यो पदको व्यवस्था नगरौँ भनेका थियौं। तर दलहरूलाई पद चाहिएको थियो।”

भारतको संविधानमा माथिल्लो सदन राज्यसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिको मृत्यु भए, राजीनामा दिए वा हटाइए अर्को निर्वाचन नभएसम्म उपराष्ट्रपतिले ६ महिनाको लागि राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्ने त्यहाँको संविधानमा व्यवस्था छ। त्यो अवधिमा उपराष्ट्रपतिले राज्यसभाको सभाध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था पनि छ। शाक्यका अनुसार भारतको जस्तै अभ्यास नेपालमा गर्दा उपयुक्त हुने संविधानविद्हरूले सुझाएका थिए।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार पहिलो संविधानसभामा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारीसहित उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत थिए। यससम्बन्धी मस्यौदासमेत तयार पारेर समितिहरूमा पठाइएको थियो। तर दोस्रो संविधानसभामा दलहरूले उक्त मस्यौदा अस्वीकार गरे। संविधानमा उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न लगाए।

“उपराष्ट्रपति आफैँमा संवैधानिक पद हो। राष्ट्रपतिकै खासै धेरै काम हुन्न। उपराष्ट्रपतिको झनै काम हुन्न। त्यसैले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरौैँ भन्ने हाम्रो माग थियोे,” संविधानविद् ज्ञवाली भन्छन्, “दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उपराष्ट्रपति पदको व्यवस्था गरी छोडे।”

उपराष्ट्रपतिलाई कस्ता छन् सेवासुविधा?
संविधानले नै उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू सम्पादन गर्ने एक मात्रै जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तो जिम्मेवारी विरलै आउँछ। त्यसैले उपराष्ट्रपति प्राय: कामविहीन हुन्छन्। तर मर्यादाक्रममा देशको दोस्रो सम्मानित पद हो। त्यसैले राज्यको सेवासुविधा ठूलो हुनेगर्छ।

संविधानविद् शाक्य राज्यको ठूलो धनराशि जोगाउन, दलहरूलाई विवाद गर्ने ठाउँ नदिन र भीभीआईपी सवारीको सास्तीबाट जनतालाई जोगाउन उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको तर्क आफूहरूले त्यो बेलै गरेको बताउँछन्। 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार उपराष्ट्रपतिले मासिक पारिश्रमिक १ लाख ८ हजार ३० रूपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। ऐनले उपराष्ट्रपतिको पोशाक सुविधा मात्रै वर्षमा २० हजार रूपैयाँ तोकेको छ। स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता ३३ सय र विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ता  २५० अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था छ। केही युरोपियन मुलुकहरूमा भ्रमण गर्दा थप ३३ प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था छ। 

उपराष्ट्रपतिको स्वदेश या विदेश भ्रमणको खर्च सरकारले नै बेहोर्छ। उपराष्ट्रपतिका लागि स्वास्थ्य बीमा रकम २५ लाख तोकिएको छ। एक जना निजी चिकित्सक पनि राख्न पाउँछन्। चाडपर्व खर्चवापत एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउँछन्। अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च, सञ्चार, सवारी तथा इन्धन, विज्ञ, निजी सचिवालय, आवासलगायत सुविधा पनि सरकारले उपलब्ध गराउँछ। 

उपराष्ट्रपतिले आफ्नो निजी सचिवालयमा १३ कर्मचारी राख्न पाउँछन्। उनीहरूको सेवासुविधा सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था छ। खानालगायत अन्य सुविधा पनि उपराष्ट्रपतिलाई सरकारले नै उपलब्ध गराउँछ।

सुरक्षामा कम्तीमा ८९ सुरक्षाकर्मी 
सरकारले लैनचौरस्थित समाजकल्याण परिषद्को कार्यालय रहेको भवनलाई उपराष्ट्रपतिको निवास र कार्यालय बनाएको छ। 

निवासको चारैतर्फ पर्खाल लगाइएको छ। पर्खालसँगै जोडेर सुरक्षा पोष्टहरू राखिएका छन्। त्यहाँ कम्तीमा चार घण्टाको डियुटीमा खटाउँदा २४ सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्छन्। यस्तै उपराष्ट्रपति निवासको गेटमा २४सै घण्टा सुरक्षाका लागि १२ भन्दा बढी सुुरक्षाकर्मीलाई चार घण्टाको अन्तरालमा खटाउनुपर्छ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा निर्देशिका, २०७० परिमार्जन गर्दै गृहमन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ व्यवस्था अनुसार हाल उपराष्ट्रपतिका लागि नेपाली सेनाका ७५, नेपाल प्रहरीका पाँच, सशस्त्र प्रहरीका ६ र अनुसन्धान विभागका तीन गरी ८९ सुरक्षाकर्मी खटाइन्छ। आवश्यकताअनुसार योभन्दा बढी पनि सुरक्षाकर्मी खटिने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। 

उपराष्ट्रपति सरकारी निवासबाट बाहिर निस्कँदा अगुवा–पछुवा सुरक्षाकर्मी खटिन्छन्। उपराष्ट्रपति यात्रा गर्ने सडकमा दायाँबायाँ त्योभन्दा धेरै संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतलाई परिचालन गरिन्छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल उपराष्ट्रपति निवासबाट बाहिरिँदा आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने बताउँछन्।

“हामीले परिस्थिति र दूरी हेरेर उपराष्ट्रपतिको सवारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गरेका छौँ। संख्या यति नै भन्न सकिन्न। सुरक्षाकर्मीका विभिन्न अंगबीचको सहकार्यमा हुने काम हो,” उनी भन्छन्। 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी उपराष्ट्रपतिको सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय भएको र त्यसैअनुसार नेपाल र सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा सुरक्षा प्रदान गरिरहेको बताउँछन्। “उपराष्ट्रपतिको सुरक्षा अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो। यसमा हामीले कुनै सम्झौता गर्दैनौँ। आवश्यकताअनुसार उपराष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने गरिएको छ,” भण्डारीले भने।

नेपाली सेनाका पूर्वप्रवक्ता एवं सहायक रथी सुरेश शर्मा उपराष्ट्रपतिका लागि राज्यले खर्चिने धनराशि पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँछन्। तर यो पदको औचित्य छैन भन्ने तर्कसँग आफू सहमत हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। “नेपाल आफैँमा  एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम र सम्मानित मुलुक हो। संसारभरको अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा उपराष्ट्रपति पदलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन,” शर्मा भन्छन्।

उपराष्ट्रपति पद आलंकारिक भएको र त्यो पदको पहिचान र इज्जत कायम राख्न राज्यबाट प्राप्त हुने सबै किसिमको सेवासुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “उपराष्ट्रपतिका लागि प्राप्त भइरहेको सुरक्षा व्यवस्था स्वाभाविक हो।” 

‘खारेज होइन, सुधार गरौँ’
उपराष्ट्रपति राष्ट्रका लागि बोझ भएको कतिपय संविधानविद्हरूले तर्क गरिरहँदा केही वरिष्ठ अधिवक्ताले भने नेपालका लागि यो पद अनावश्यक नरहेको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली बदलिएको व्यवस्थाले नै उपराष्ट्रपति पदको माग गरेको बताउँछन्। 

“हामीले अन्य मुलुकको अभ्यास पनि हेरेका छौँ।  त्यसबाट हामीले केही राम्रो कुराको अनुशरण गरेका छौँ,” मैनाली भन्छन्, “यो पदमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देख्दिनँ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य ढुंगेल अब उपराष्ट्रपति पद हटाउन नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संविधान बनाउने बेला उपराष्ट्रपति पद चाहिँदैन भन्ने आवाज उठेकै हो। अब संविधानमा व्यवस्था गरिसकेपछि र दुई–दुई वटा उपराष्ट्रपति बनिसकेपछि यसको औचित्य छैन भन्दै खारेज गर्नेतर्फ लाग्न पनि मिल्दैन। बरू, सुधार ल्याउनेतर्फ छलफल हुनुपर्छ।”

पूर्वराष्ट्रपतिहरूसँगै बसेर यो पदको औचित्यबारे छलफल गर्नुपर्ने ढुंगेल बताउँछन्। यो पदलाई जिम्मेवार र सम्मानित बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।


सम्बन्धित सामग्री